विकासको वेग
राजनीतिक परिवर्तनका उत्ताल तरंगमा हेलिँदाहेलिँदा हामी सबैलाई अहिले सबैभन्दा मिठो अपेक्षा एउटै छ– विकास। छिमेकी भारत र चीनले गरेको प्रगति देखेर हामी छट्पटाउँछौं। सिंगापुरले गरेको उन्नति देखेर हामी त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौं।
राजनीतिक परिवर्तनका उत्ताल तरंगमा हेलिँदाहेलिँदा हामी सबैलाई अहिले सबैभन्दा मिठो अपेक्षा एउटै छ– विकास। छिमेकी भारत र चीनले गरेको प्रगति देखेर हामी छट्पटाउँछौं। सिंगापुरले गरेको उन्नति देखेर हामी त्यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छौं।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले किन कुशल शासन दिन सकिरहेको छैन ? किन व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिरहेको छैन ? नीति तर्जुमा र कार्यक्रमको सही अवधारणा विकास गर्ने ज्ञान किन देखिँदैन ? यसो गर्ने कुनै कला वा सिप राजनीतिक नेतृत्वमा किन पाइँदैेन ? के नेपालका राजनीतिकर्मीहरू अयोग्य नै हुन् त ? कि कुनै अन्य स्वार्थी कारणहरूले उनीहरूको क्षमता प्रकट र प्रयोग हुन नसकेको हो ? यी प्रश्नको सही विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ। एकजना राजनीतिकर्मी र बौद्धिक व्यक्तित्व ऋषिकेश तिवारीले केही दिनपहिले मात्र राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा यसबारे लामो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन्।
छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भेटे कहीँ बताइ हे राष्ट्रका बटोही रक्षार्थ जन्मिएका छन् कि सपुत कोही यो प्रश्न ख्याल राखी सबलाई सोधिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु...
देश सामान्य अवस्थामा रहेको महसुस हुँदैन । दिन/प्रतिदिनका घटनाक्रमले आज मुलुक अत्यन्तै नाजुक हुँदै आएको देखिन्छ । देशले राजनीतिक व्यवस्थाका लागि ६८ वर्ष, हजाराैँ नागरिकको त्याग एवं बलिदान र खरबाैंको क्षतिबेहोरिसकेको अवस्था छ ।
श्रीलङ्काका अपदस्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले संविधान विपरित राज्य नियन्त्रण गर्न खोजे रक्तपात हुने चेतावनी दिएका छन्। मुलुकमा सृजना भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट संवैधानिक तबरबाट नै समाधान गर्न उनले माग पनि गरेका छन्।
श्रीलङ्काका सभामुखले संसद्को बैठक ७ नोभेम्बरका लागि आह्वान गरेका छन्। उनले शुक्रबार सांसदहरुसँग बैठक गर्दै आगामी ७ नोभेम्बरमा संसद्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरी पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नोभेम्बर १६ सम्मका लागि संसद् निलम्बन गरेका थिए।
श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसदको निलम्बन फुकुवा गरी सोमबारका लागि संसदको बैठक डाकेका छन्। अधिकारीहरुले दुई प्रधानमन्त्रीबीचको शक्ति सङ्घर्ष सुल्झाउन संसदको बैठकले मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छन्।
श्रीलङ्कामा देखिएको राजनीतिक अन्यौलकाबीच भएका प्रदर्शनमा आइतबार एक जनाको मृत्यु भएको छ। पेट्रोल मन्त्री अर्जुना रनातुङ्गाको कार्यालयमा राष्ट्रपति पक्षधर समूह पुगी हातपात गर्नखोजेपछि मन्त्रीका गार्डले चलाएको गोली लागि एक जनाको मृत्यु भएको र दुई जना अन्य व्यक्ति घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।
श्रीलङ्कामा दुई नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्री दावी गरिरहेका बेला राष्ट्रपति र सभामुख फरक फरक कित्तामा देखिएका छन्। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा अपदस्त गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई नै सभामुखले प्रधानमन्त्रीको रुपमा मान्यता दिएपछि राष्ट्रपति र सभामुख नै फरक फरक कित्तामा देखिएका हुन्।
श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कटसँगै राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शनिबार संसदको बैठकलाई स्थगित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई प्रधानमन्त्रीबाट निस्कासन गर्दै तीन दशक लामो गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेका शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका सिरिसेनाले संसदमा आफूमाथि हुनसक्ने चुनौती पन्छ्याउन संसद अधिवेशन आगामी नोभेम्बर १६ सम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्।
निर्मला पन्त प्रकरणले नेपालको राजनीतिलाई तताइरहेकै छ । सडकमा हुन थालेका प्रदर्शन रोकिएका छैनन् । सरकारले घटनालाई राजनीतिकरण गरिएको देख्दै आएको छ ।
संवैधानिक संवाद कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक शर्माले भने, ‘जिपी कोइरालादेखि रामवरणसम्मको सेवा गरें। ‘पोलिटिकल क्लास डिसअनेष्ट’(राजनीतिक वर्ग इमान्दार नभएको) पाएँ।’
संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र प्रनिधिसभा निर्वाचनपछि भने संशोधनको विषयलाई उठाउनै छाडेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा राजनीतिक प्रभाव नभएको दाबी गरेका छन्। आइतबार विहान सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मिश्रले अदालतमा राजनीतिक प्रभाव सम्भव नभएको तर्क गरेका हुन्।