देश सामान्य अवस्थामा रहेको महसुस हुँदैन । दिन/प्रतिदिनका घटनाक्रमले आज मुलुक अत्यन्तै नाजुक हुँदै आएको देखिन्छ । देशले राजनीतिक व्यवस्थाका लागि ६८ वर्ष,हजाराैँ नागरिकको त्याग एवं बलिदान र खरबाैंको क्षतिबेहोरिसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार, बेथिति, लूटतन्त्र, राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको गुण्डागर्दी, जघन्य अपराध, सीमावर्ती अपराध र संगठित तस्करी तथा बाह्य प्रभावबाट देश आक्रान्त छ।

देशमा बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च नेतृत्वले देश सङ्कटमा छ भन्नुले समेत देश दिशाहीन गन्तव्यतर्फ उन्मुख भइरहको देखिन्छ। राजनीतिक मूल्य/मान्यतालाई बाइपास गरेर भएका भागबन्डा र खेलवाजीका चक्रबाटै राष्ट्रभित्र अनिष्ठको बादल निकै मडारिँदै आएको छ । राजनीतिक र अन्य नीतिगत भ्रष्टाचार नै नेपाल र असल प्रजातन्त्रको प्रमुख बाधक हो । देशको साधनस्रोत र सम्भावनाको संरक्षण, सम्बर्धन अनि रक्षा गर्न राष्ट्रघातीहरूलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुन खबरदारी भइरहेकाछन् ।नागिरक आवाज र शक्तिलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भने कतै अझै एकपटक फेरि जनताको आन्दोलन छिटै निम्त्याउने साइत त नजिक आएको त हैन? के विकल्प रोज्न सचेत नागरिकलाई बाध्य पारिएकै हुो त ? यिनै परिवेशले चर्चा पाएका छन् जताजतै।

भ्रष्टाचार, बेथिति, लूटतन्त्र, राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको गुण्डागर्दी, जघन्य अपराध, सीमावर्ती अपराध र संगठित तस्करी तथा बाह्य प्रभावबाट देश आक्रान्त छ।

मुलुकको आर्थिक तथा मानवीय सूचकांकहरू अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छन्। नेपालमा कागजमा लिपिबद्ध समानता र समानुपातिक समावेशीकरणको हक व्यवस्था एवं बिनाअध्ययनको संघीयता त पायौँ। अर्कोतर्फ आरक्षण टाठाबाठा र ठालु वर्गकै पहुँचमा छ।नागिरक आफ्नै भूमिमा असुरक्षित भइरहेका छन्। कुनै एक समुदाय,जात,व्यक्ति,व्यापारी वा राजनीतिज्ञको आर्थिक अवस्था सुधार तथा प्रतिवेदनका सूचकांकमा स्तर वृद्धि हुँदैमाव्यवहारमा सबै नेपालीको स्तर उन्नति भयो भन्न सकिँदैन। मुलुकका सबै संयन्त्रको रिइन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन । समकालीन विश्वव्यापीकरणको धारसँगै समग्र अर्थ,संस्कृति, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, नेतृत्वदायी नैतिकता, जवाफदेहिता र उत्तरदायीपनलाई हेरिनुपर्छ । देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण बन्द गरी नागरिकको पहुँचको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित हुनु नित्तान्त जरुरी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको आर्थिक रूपान्तरणको अभाव महसुस हुन्छ । राज्यले दिने सेवा, संरक्षण र सुविधा नागरिकको अधिकार हो, यो निर्विवाद र सुलभढंगबाट नागिरकले पाउनुपर्छ। अन्यथासरकारप्रतिको विश्वास हराउने हुन्छ।

देशमा असन्तुलन, अन्याय र असुरक्षाको अवस्था रहिरहँदा राज्यका संयन्त्रसमेत अनुत्तरदायी राजनीतिको चंगुलमा रहन्छन्भने राष्ट्र निर्माण तथा विकासमा सार्वभौम नागरिकहरू दलगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखी नागरिकको भूमिका खोज्नु र खेल्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागिरक नै राज्य शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ।

देश रूपान्तरणको अवस्थामा छ । रूपान्तरण ठूला भाषणबाट मात्र हुँदैन । जबसम्म देशमा मूल्य/मान्यतामा आधारित असल राजनीति व्यवहारमा देखिँदैन त्यस देशको समाज सुध्रन सक्तैन र त्यहाँको समाज सद्भावपूर्ण र सदाचारयुक्त हुँदैन । त्यो देशमा दिगो विकास र शान्ति कायम हुन सक्तैन । सबै राज्य संयन्त्र खरिद बिक्री र प्रभावमा परी देश असफल राष्ट्र हुनेतर्फ धकेलिन्छ । संविधानको आशय परिकल्पना तथा व्यवहारमा त्यसको परिपालनामा राजनीतिक प्रतिबध्दता र प्रस्तुतिबीच तालमेल नखाँदा देशमा राजनीतिक संक्रमण लम्बिरहेको छ ‘अन्डर करेन्ट’ का रूपमा । देश असफल तुल्याउनमा तथा आपराधिक गतिविधि फस्टाउनमा मलजल पुगेकोछ।

संसद्मा सभासद् र नेताहरू भ्रष्टाचार भयो भनेर चिच्याउने, प्रशासनले सहयोग गरेन भन्न नछाड्ने तर एनजिओले सुशासनको कार्यक्रम र सम्झौता गर्ने विचित्र साँठगाँठ छ देशमा । एउटासँग बिक्री हुने व्यक्ति अर्कोसँग पनि व्यक्तिगत लाभका लागि बिक्रीहुन वा प्रयोग हुन सक्छ । अहिले देशका भूमिपूत्रहरूको पहिचानको समय हो । देशका लोकमानभन्दा ठूला लोकमानहरू, शर्माभन्दा ठूला शर्माहरू, आइजिपीभन्दा ठूला आइजिपीहरू, पनामा पेपर्सका अनुसन्धान तथा देशका ठूला तस्कररूपी अजिंगरहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सकेनौँ भने देश असफल हुनेछ र गम्भीर र कठिन दिनहरू बेहोर्नु पर्नेछ । भावी पिँढीसमेतले।

देशमा भए÷गरेका ठूला भ्रष्ट क्रियाकलाप तथा पनामा पेपरका बारेमा नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित पक्षमा अनुसन्धान गर्न सम्मानित अख्तियारलाई उजुरीपत्र आवश्यक छैन । केवल खाँचो छ– जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त व्यक्तित्वहरूको सही काम गर्ने इच्छाशक्ति, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको । कोही कसैलाई उकास्ने र थेचर्ने काममा लागेको विगतको केही घटना साथै संवैधानिक निकायबाट भए/गरेका अनुसन्धान, अभियोग र माग दाबी अदालतमा अरबौँ करोडौँबाट हजारमा झर्ने अवस्थाले जनमानसमा शंका र चर्चा बढाएका छन् । राष्ट्र विखण्डनको आवाज, नारा, भाषण तथा प्रस्तुतिलाई सरकारले देशको कानुन तथा शक्तिको समयमै उपयोग गर्नमा व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर उदाहरण प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ।

राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता, आपसी विश्वास र सद्भावले राष्ट्रलाई बचाउँछ । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तालाई सुरक्षित तुल्याइ सामाजिक सद्भावलाई संस्थागत गर्न सबै देशप्रेमीहरू एकताबध्द भई सरकारलाई सचेत गराउने, सहयोग गर्ने र सुधार नभएमा नागिरकले नै समयमै विकल्प रोज्नुपर्ने दिन आउनेछ । देशको रक्षा, विकास र उज्ज्वल भविष्यका लागि सदाचार र जवाफदेही बनाउने सशक्त अभियानमा सचेत देशभक्त नागिरकहरू एउटै छातामुनि एकजुट भएर बिनाबर्दीका सच्चा प्रहरी बन्नुपर्ने हुन्छ । जुटाउनेभन्दा फुटाउने र राज्यको साधन र सम्भावना दोहन गर्ने प्रवृत्ति संघीयताबाट अलग गरिनुपर्छ ।देशको माटो, सम्भावना र स्रोतहरू मासिने गतिविधि देशको हितमा हुन सक्दैन । दुई ठूला देशका बीचमा अवस्थित स्वतन्त्र देश नेपालमा समस्यामात्र होइन, संस्कृति, साधन र अपार सम्भावना पनि छन् । नागरिक अमुक साक्षी बनेर बस्ने बेला छैन । राज्यका संयन्त्रमा अनावश्यक राजनीतीकरण र तस्कर दलालहरूको नै वर्चश्व रहने पध्दति, प्रणाली र असल प्रशासनका प्रतिज्ञाहरूकेवल कागजमा सीमित रहने प्रवृत्तिकैकोपभाजनमा रहने र राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतालगायत देशको श्रीवृद्धि नहुने हो भने नागिरकले नै देशलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ।

देशको पहिचान, संस्कति, सम्पति तथा एकताको जगेर्ना गर्न सहमति, समन्वय र समाधानमा लाग्नुको विकल्प छैन ।  देशको भलो चाहने हो भने  भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति तथा ठूला माछा (सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू) लाई देशको कानुनी दायरामा ल्याऔँ । कानुनी राज्यको अनुभूति गराऔँ । देश विकास गरौँ । नेपाल र नेपालीलाई बचाऔँ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन समयावधिलाई आधार बनाइ देशका सबै अंग तथा राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरूको गैरकानुनीरूपमा आर्जन भए/गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी एक छुट्टै कोष निर्माण गरी गरिबी निवारणमा लगाउन सके यस्ता प्रवृत्तिमा ह्रास आउने देखिन्छ। मुलुकको आजको आवश्यकता र सचेत नेपालीको दायित्व पनि यही हो।

नेपाल नेपालीहरूले नै बनाउने हो ।नागरिक समाजबाट अनुमोदन गरिएका व्यक्तिहरूको एक शक्तिशाली नागरिक आयोग निर्माण हुने, सरकारको अवज्ञा हुने तथा पुनः आन्दोलनमा देश होमिने दिन नआओस्। अझै सुधार र विकासका मौका छन् । चेतनाभया।

पूर्वसशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (अ.प्रा.)

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०३:१६ आइतबार