निर्मला पन्त प्रकरणले नेपालको राजनीतिलाई तताइरहेकै छ । सडकमा हुन थालेका प्रदर्शन रोकिएका छैनन् । सरकारले घटनालाई राजनीतिकरण गरिएको देख्दै आएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पुँजीवादका कारण बलात्कारका घटना हुने गरेको देखेका छन् । कुनै समय सांस्कृतिक विचलनमा पार्टी कारबाहीमा परेका कमरेड बादललाई उसबेला त्यो कुन वादको प्रभाव थियो भनेर आजसम्म कसैले प्रश्न सोधेको छैन । बरु आफू गृहमन्त्री भएपछि शान्ति सुरक्षा बलियो भएको बादलको अनुभव छ । २४ घन्टा सुरक्षा घेरामा रहने गृहमन्त्रीलाई यस्तो अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन । हरेक बिहान अखबारमा कुनै न कुनै बलात्कारका समाचार पढ्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिले न गृहमन्त्रीलाई छोएको अनुभव नागरिकले गर्न पाएका छन्, न त सरकारले नै यसलाई गम्भीर ढंगमा लिएको प्रतीत हुँदै छ।

राष्ट्रप्रमुख महिला हुनुका कारणले पनि यो घटनामा सरकारको संवेदनशीलता देखापर्ने अपेक्षा थियो । तर कुनै बेला महिला संगठनकै नेतृत्व गरेको राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीको शीतल निवासमा निकै ढिलो गरेर मात्र यसको मलिन ताप पुग्न सकेको छ । मुलुकको सार्वभौम संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक तिहाइ महिला सांसदहरूको कुनै संकल्प व्यक्त भएको छैन । महिला अधिकारको पक्षमा खुलेका थुप्रै संघ–संस्थाका महिला अधिकारकर्मीहरूको सास अड्किएको हो वा वाक्य बसेको हो, छुट्याउन कठिन भएको छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पुँजीवादका कारण बलात्कारका घटना हुने गरेको देखेका छन् । कुनै समय सांस्कृतिक विचलनमा पार्टी कारबाहीमा परेका कमरेड बादललाई उसबेला त्यो कुन वादको प्रभाव थियो भनेर आजसम्म कसैले प्रश्न सोधेको छैन।

हिजोसम्म नागरिक तहमा हुँदै आएको विरोध अब राजनीतिक दलको अजेन्डा बनेको छ । निर्मलाको बलात्कार र हत्या निश्चय पनि राजनीतिक अपराध होइन । यो सामाजिक अपराध हो । तर यसको अर्थ राजनीतिक दलहरू यो मुद्दाबाट पृथक् रहनुपर्छ भन्ने होइन । तत्कालीन सोभियत संघमा भएको चेर्नोबिल दुर्घटनाको विकिरणबाट प्रभावित धुलो दूध ल्याएर वितरण गरेको विरोधमा पञ्चायत कालमा पनि नागरिक प्रतिरोध भयो । १४ वर्षको जेल जीवनबाट भर्खरै रिहा भएका राधाकृष्ण मैनाली पनि त्यो प्रतिरोधमा सहभागी भए र पक्राउ परे । यो राजनीतिक घटना थिएन । बरु उस बेला कृषि मन्त्री रहेका हरिनारायण रजौरियाले आफैँ दूध पिएर नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरे । मिडिया र नागरिकले देखाएको चासोलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने गथ्र्यो । आज गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा निर्वाचित सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू नागरिक आवाजलाई ओठे जवाफ फर्काएर जनताको राजनीति गरेको दम्भ गर्दैछन्।

राजनीतिक दलहरूले नागरिक सरोकारको विषय सम्बोधन गर्नलाई राजनीतिक विषय नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । नागरिक भनेका सबैभन्दा गैरराजनीतिक हुन् । उनीहरू दललाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्छन् । राजनीतिक दलले उनीहरूको भावनाअनुरूप आफूलाई हिँडाउन नसक्दा आजको लोकप्रिय दल कुनै एक घटनाकै कारण भोलि अलोकप्रिय हुन पुग्छ । नागरिकले हरेक सत्ताबाट अपेक्षा गर्छ र ती अपेक्षा सरकारले पूरा गर्न नसक्दा कुनै दलभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष नागरिक आफैँ हुन्छ । कुनै घटनालाई राजनीतिकरण गरियो भनेर सरकारले विलाप गर्नु आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयत्न हुन सक्छ, नागरिकको विश्वास जित्ने आधार बन्न सक्दैन।

जतिबेला सरकारले निषेध गरेको सिंहदरबार मूल ढोका अगाडि निर्मलाका लागि न्याय माग्नेहरू आवाज उठाइरहेका थिए, उसै समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफ्नो कार्यकक्षमा सत्तारूढ पार्टीका सांसदको नेतृत्वमा विद्यार्थीका नाममा प्रहरी महानिरीक्षकको बर्खास्तीको मागपत्र ग्रहण गर्दै थिए । सडकमा आवाज उठाउनेहरू राजनीति गरिरहेका थिए वा गृहमन्त्रीको कार्यकक्षमा राजनीतिक प्रतिशोधको तानावाना बुनिँदै थियो ? सरकारलाई आफूले नियुक्त गरेको प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने आधार चाहिएको हो भने विद्यार्थीहरूको आड खोज्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आफैँ घटनास्थल पुगेका प्रहरी महानिरीक्षककै कारण हत्याको सत्यतथ्य पत्ता लाग्न नसकेको हो भने सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ । तर प्रहरी प्रमुख आफैँले प्रहरीको कमजोरी भएको घटनास्थलमै स्वीकार गरेका छन् । मातहतका प्रहरीको कमजोरी बुझिरहँदा प्रहरी प्रमुखले किन कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ? उनीमाथि यो प्रश्न उठिरहँदा सत्ताको कुनै प्रभावले त काम गरिरहेको छैन ? नागरिक तहमा अर्को आशंका सुरु हुन थालेको छ।

यो घटनामा सरकार आफैँले अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सायदै एउटा बलात्कार र हत्याको घटनामा राज्यले यति धेरै छानबिन समिति गठन गरेको होला । तर सरकारका प्रयासमा नागरिकको विश्वासभन्दा अविश्वास बढ्न थालेको छ । छानबिन प्रतिवेदनहरू गोप्य राखेर अपराधीको नजिक पुगेको भन्ने गृहमन्त्रीका भनाइले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गरेको छैन । आम नागरिकमा प्रहरीप्रतिको शंका बढिरहँदा प्रहरी प्रमुखप्रति नागरिक अविश्वास देखापरेको थिएन । यसको एउटै कारण यसअघि उनले देखाएको कार्यकुशलतानै हुनुपर्छ । तर यो घटनालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहँदा प्रहरीको कमजोरीलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका प्रहरी प्रमुख किन मौन छन् ? यो प्रश्नले उनलाई नालायक र अक्षम प्रहरी प्रमुखका रूपमा स्थापित गर्ने खतरा बढेको छ।

यसका संकेतहरू देखिन थालिसकेका छन् । अघिल्लो दिनसम्मका प्रदर्शनमा प्रदर्शकारीहरू सरकारविरुद्ध केन्द्रित थिए । कसैको राजीनामालाई समाधानको विषय मान्नुभन्दा पनि निर्मलालाई न्याय दिलाउनु उनीहरूको ध्येय देखिन्थ्यो । जब सत्तारूढ दलका सांसदहरू महानिरीक्षकको बर्खास्तीको माग लिएर गृहमन्त्री समक्ष पुगे, भोलिपल्टदेखि विरोध प्रदर्शनमा महानिरीक्षकको बर्खास्ती पनि एउटा अजेन्डा बनेको छ । प्रदर्शनमा यो मागलाई मान्यता दिलाउन घुसपैठ सुरु भएको पनि हुन सक्छ, तर प्रहरी अनुसन्धान र कारबाहीप्रति आम नागरिकमा एकपछि अर्को अविश्वास बढ्दै जाँदा प्रहरी प्रमुख पनि तानिए भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।

निर्मलाको घटना सरकारले सोचेजस्तो वा सत्तारूढ दलका एक नेताले भने जस्तो सरकारलाई असफल गराउनका लागि भएकै होइन । यो आपराधिक प्रवृत्तिको एउटा शृंखला थियो । अहिले घटनालाई लुकाउन प्रयत्न गरिइरहँदा शक्तिका आडमा बढेको अराजक प्रवृत्ति थियो भन्ने अवस्था देखिएको छ । कसैको राजीनामाले यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि होइन । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको नालायकी र अक्षमताप्रति मात्र प्रश्न उठाएका हुन् । तर कतिपय घटनालाई बेवास्ता गरिँदा वा त्यसलाई दमन गरिँदा त्यसको राप र तापले सरकारलाई पनि पिरोल्न सक्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता घटना नेपालमै भएका छन् । धेरै पर खोज्न जान पर्दैन।

पाकिस्तानका लोकनायक जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिइएको घटना नेपालको निरंकुश राजतन्त्रका लागि कुनै चुनौतीपूर्ण घटना थिएन । पञ्चायती दमनमा मुस्किलले टाउको उठाउने गरेका विद्यार्थीहरूको विरोध केवल प्रतीकात्मक थियो । पाकिस्तानी दूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन दिइएको भए विद्यार्थीले ठूलै जीत हात पारेको ठान्ने थिए । तर विरोधपत्र बुझाउन नदिएर पाकिस्तानप्रति सद्भाव प्रकट गर्नु पञ्चायती सत्ताका लागि निकै महँगो प¥यो । विद्यार्थी आन्दोलनले निर्विकल्प भनिँदै आएको पञ्चायतलाई जनमत संग्रहमा लैजान राजा वीरेन्द्रलाई बाध्य पा¥यो । तत्कालीन नेकपा मालेले जनमत संग्रहमा बहुदलको विजयमा कांग्रेसको जित नदेखेको भए पञ्चायत त्यसबेला नै सकिने थियो । एकछत्र बीस वर्ष शासन चलाएको पञ्चायत त्यस बेलादेखि कमजोर हुन थाल्यो । २०४६ को आन्दोलनले संवैधानिक बनाइएका राजाको महत्वाकांक्षाले २०६४ मा राजतन्त्रकै अन्त्य ग-यो।

अहंकारले पतन निम्त्याउँछ भनेर नेपालका नेतालाई पढाउनै पर्दैन । सम्झाउनु पनि पर्दैन । आफैँ यस्ता प्रवृत्तिका भुक्तभोगी हुन् । सत्ताको रापले नेतृत्वको अनुहारमा चमक बढाए पनि मन र मस्तिष्कलाई अन्धो गराउँछ भन्ने पनि उनीहरूले नबुझेका छैनन् । चुरिफुरी देखाउँदा सत्ताबाट पछारिएका नेपालका नेताहरू फेरि ब्युँझदै, तंग्रदै र उठ्दै फेरि सत्तामा फर्किने गरेका हुन् । अहिलेको प्रश्न केवल न्यायको हो । शासन पाँच वर्ष गर्नुस् वा पचास वर्ष, नागरिकले सुशासनको अनुभूति नगरेसम्म यस्ता दम्भपूर्ण घोषणाले नागरिकलाई छुँदैन । रेल र पानीजहाजका कथाले नागरिकलाई आफ्नो जीवनमा यो हुन्छ भन्ने विश्वास जगाएको छैन । नागरिकका धेरै ठूला अपेक्षा पनि छैनन् । केवल शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने र आफ्नो पेसा व्यवसाय निर्बाध गर्न पाउने वातावरण मात्रै उसका लागि पर्याप्त छ । लोकतन्त्र रहेसम्म शासन त दलहरूले नै गर्ने हो, नागरिकलाई घुक्र्याएर के फरक पर्छ र?

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०३:३० सोमबार