काठमाडौं - संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र प्रनिधिसभा निर्वाचनपछि भने संशोधनको विषयलाई उठाउनै छाडेका छन्। स्थानीय, प्रनिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुख्य अजेन्डा नै संविधान संशोधन बनाएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अहिले भने त्यसप्रति चासो देखाउन छाडेका हुन् । यसबाट संशोधनको अजेण्डा अलपत्र परेको छ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सघीय फोरम करिब ४ महिनाअघि सरकारमा गएको थियो। सरकारमा गएपछि भने फोरमले संशोधनको अजेन्डा बिर्सेको फोरमका असन्तुष्ट नेताहरू बताउँछन् । केही दिनअघि जनकपुरमा गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै फोरम अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले हतारिएर संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेपछि फोरमसमेत यो अजेन्डाबाट केही समय पछि हटेको राजपाका नेताहरूको आरोप छ। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बौल्दै यादवले भनेका थिए, ‘यो संविधानलाई प्रयोग गर्दै जाँदा यसमा भएका त्रुटिलाई प्याकेजमै संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले हतारिनु हँदैन ।’ संघीय फोरम सरकारमा जाँदा सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेको थियो। जसमा पहिलो बुँदामा संविधान संशोधनको अजेन्डा उठाइएको थियो । तर सरकारमा गएपछि भने संशोधनका अजेन्डालाई पार्टीका नेता तथा सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले चासो राख्न छाडेका छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले पनि संशोधनको अजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाउन छाडेको छ। राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधनको कुरा गर्ने त गर्छन्, तर संशोधनको अजेन्डालाई लिएर सरकारलाई दबाब दिने या समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा राजपाका नेताहरू छैनन्।

सरकारमा गएपछि फोरम संविधान दिवस मनाउने विषयमा अघिल्ला वर्षभन्दा लचिलो देखियो। अघिल्ला वर्षहरूमा असोज ३ लाई कालो दिवस मनाउने भन्दै फोरमका नेताहरू देशव्यापी विरोधमा उत्रन्थे । तर यसपटक पार्टीको केन्द्रीय समिति असोज ३ लाई कालो दिवस मनाउने पार्टीको प्रदेश समितिले गरेको निर्णयविरूद्ध उत्रियो। असोज ३ मा पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू मौन बसे। पार्टीका सचिव तथा सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले संविधान संशोधनको अजेन्डा पार्टीले नछाडेको भन्दै संशोधनको अजेन्डा पार्टी अलिकति पनि पछि नहटेको दाबी गरे। पार्टी अध्यक्षको भनाइलाई बचाउँ गर्दै उनले भने, ‘अध्यक्षज्यूले प्याकेजमै संशोधन गरौं भन्नखोज्नु भएको हो। संशोधन ढिलो गराैं भन्ने उहाँको भनाइ होइन ।’ सरकार संविधान संशोधनको अजेन्डाबाट पछि हटेमा आफूहरूले सरकार छाड्ने पनि उनले बताए।

सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले पनि संशोधनको अजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाउन छाडेको छ । राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधनको कुरा गर्ने त गर्छन्, तर संशोधनको अजेन्डालाई लिएर सरकारलाई दबाब दिने या समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा राजपाका नेताहरू छैनन्। राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनको अजेन्डा पार्टीले नछाडेको बताउँदै भने, ‘अहिले हामी ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छौं । सरकारले संशोधन गर्न चासो देखाएन भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जान्छौं।’

राजपाका महासचिव केशव झाले भने संविधान संशोधनको अजेण्डलाई सरकारमा गएको पार्टी संघीय फोरमले बिर्सेको आरोप लगाउँदै सरकार र फोरमको बेवास्ताले संशोधनको अजेन्डा अलपत्र पार्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीले त संशोधनको अजेन्डा उठाइरहेका छांै, तर सरकार र फोरमको बेवास्ताले संशोधनको अजेन्डा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ।’

गत बिहीबारदेखि समाप्त भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि संशोधनको अजेन्डाले प्राथमिकता पाएन । राजपा र फोरमबाट प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पनि संसद्मा संविधान संशोधनको अजेन्डा उठाएनन्।

यी हुन् अजेन्डा
संविधान जारी भएपछि संविधान संशोधनको माग राख्दै तत्कालीन मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सरकारलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाइएको थियो । तर तत्कालीन ६ पार्टी मिली राजपा गठन भएपछि मधेसी मोर्चा निष्क्रिय रह्यो भने राजपा र फोरमको सम्बन्ध पनि टाढिँदै गयो । मधेसी मोर्चाबाट फोरम अलगियो भने राजपाले पनि मधेसी मोर्चालाई ब्युभाउँन चाहेन।

सरकारलाई बुझाइएको ११ बुँदे मागमा नागरिकता, भाषा, सीमाकंन, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व, भाषालगायतका विषयलाई उठाइएको थियो। नागरिकताको सवालमा अंगिकृत नागरिकको ठाउँमा वैवाहिक अगिंकृत नागरिक राख्नुपर्ने र वैवाहिक अंगिकृतलाई राज्यको सबै तहमा जान सक्ने अधिकार दिनुपर्ने माग राखिएको छ । हाल अंगिकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई राज्यका ११ निकायमा जान रोकिएको छ। भाषाको सवालमा प्रदेशमा बढी बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठाइएको छ । सीमाकंनको सवालमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत सदस्यले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उठाइएको थियो । सो प्रतिवेदनमा मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने प्रावधान छ। तत्कालीन मधेसी मोर्चाले सरकारलाई बुझाइएको ११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि मधेस प्रदेशमा राख्नु पर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्नेलगायतका माग सरकारलाई बुझाएको थियो।

यसैगरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई हटाउनुपर्ने माग राखिएका छ। तर सो माग कार्यान्वयन नहुँदा गत राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई पनि निर्वाचनमण्डलमा राखिएको थियो।

राजपा र फोरमका नेताहरू भने तत्कालीन मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा राखिएका मागप्रति आफूहरू अहिले पनि प्रतिबद्ध भएको जनाएका छन्।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०१:४६ आइतबार