लोकतान्त्रिक ‘लाइसेन्स राज’
पुनर्बिमा कम्पनीको बजार राम्रो भएकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सबै कम्पनीका सञ्चालक सरकारलाई अतिरिक्त रकम बुझाउन तयार थिए। यस्तोमा बाजी भने हिमालयनका सञ्चालकहरूले मारेका हुन्।
पुनर्बिमा कम्पनीको बजार राम्रो भएकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सबै कम्पनीका सञ्चालक सरकारलाई अतिरिक्त रकम बुझाउन तयार थिए। यस्तोमा बाजी भने हिमालयनका सञ्चालकहरूले मारेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिनका लागि गरिएको प्रदेश सभाको बैठक जारी छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले आफूलाई मत दिन आग्रह गर्दै विश्वासको मत दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
‘यस्तो परिस्थितिमा वस्तुतः काम चलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ।’
प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको लोकतान्त्रिक योद्धा सम्मान २०७७ र २०७८ बाट सामाजिक अभियान्ता एवं महिला नेतृ मैयादेवी श्रेष्ठ र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कमल चित्रकारलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएका हुन्।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ बागमती प्रदेशको आयोजनामा चैत २२ गते प्रथम किसुनजी स्मृति राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष खुला हाफ म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स संघको प्राविधिक सहयोग रहने प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीले नगद २५ हजार, दोस्रो हुने खेलाडीले १५ र तेस्रो स्थानको खेलाडीले जनही नगद १० हजार प्राप्त गर्नेछन्।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निरंकुश शासकको कल्पना गर्न सकिँदैन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने धृष्टता प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा झल्कियो। संविधान कुल्चेर संसद् विघटन गरेसँगै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने प्रयत्नमा ओली लागेको पुष्टि हुन्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपाभित्रको आपसी मतभेद र झगडाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आगो लगाइएको टिप्पणी गरेका छन्।
मुलुकको लोकतान्त्रिक परिपाटीको मूल्यलाई बिर्सेर संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा ओलीबाट आउने ‘बक्सिस’प्रति देउवा अति नै अनुग्रहित देखिएका छन् । उनका पार्टीका युवा नेताले भनिरहेका छन्– भोलि आफैँ प्रधानमन्त्री भएर पूरै नियुक्ति गर्नुहोस्, किन यी केही पदका निम्ति लोभ गर्नुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई ‘नेपाल’ नामकरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका बारेमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिने हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन।
जनताको सुखदुःखको साथी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताको घर होइन, आफ्नै घर बनाउन थाले भने संस्थाहरू संविधानका पानामा सीमित हुनेछन् ।
फेरि राजतन्त्र फर्काउने नियत राख्नु, नागरिक भएका ज्ञानेन्द्र शाहको आफ्नै वचनबद्धताको उल्लंघन हो । यसको सट्टा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कदम चाल्नु युग अनुसारको अग्रगमन हो र मध्यममार्ग पनि । ज्ञानेन्द्रलाई फेरि सत्तामा आउने पूर्वाग्रह छ भने राजा हुनका लागि होइन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनका लागि राजनीति गर्नुपर्छ ।
खोटाङको कांग्रेस नेतृ एबं हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी उपमेयर बिमला राई स्कुल अफ डेमोक्रेसी नेपालको जिल्ला अध्यक्षमा मनोनित भएकी छन् ।
एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूदुरभविष्यका लागि सुखद होइन।