विशेष गरी लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रतिगमनका नाइके प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः जिल्याइदिएका छन्। एमाले र माओवादीको अपवित्र गठबन्धनका कारण चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध चौतर्फी विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलहरू लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था र विधिको शासन स्थापित गर्ने सवालमा असफल देखिए।
संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न ओलीलाई सत्ताच्युत गरी निसर्त नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ सरकार गठन गरी चुनावको तयारीमा लाग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ। मुलुकको राजनीतिक निकासको स्थायी द्वार निर्वाचन नै हो।
संसद् पुनःस्थापन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत केही गर्न नसक्नेहरूले केका लागि संसद् पुनःस्थापन हुनुपर्यो भन्दै हुंकार प्रदर्शन गरेका ?
प्रचण्डको शब्दसापटी लिँदा विदेशी प्रभुलाई सत्तोसराप गर्न सिपालु नेपालका अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टी उनै प्रभुकै बुइ चढेर आफू सत्तामा टिकिरहने दाउमा रहेको उनीहरूका पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गर्छन् ।
नेकपाको फुटले कांग्रेसलाई फाइदा हुने विश्लेषण नेतृत्वमाझ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच खण्डित विचार आउनु न कांग्रेसका लागि फाइदा हुने कुरा हो न त राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि नै ।
पदको लुछाचुँडीकै कारण विभाजित नेकपा वैधानिकरूपमा विभाजन नभएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नेकपाबाहेक अरू दलको पोल्टामा पर्ने संभावना न्यून छ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निरंकुश शासकको कल्पना गर्न सकिँदैन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने धृष्टता प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा झल्कियो। संविधान कुल्चेर संसद् विघटन गरेसँगै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने प्रयत्नमा ओली लागेको पुष्टि हुन्छ।
जेसुकै भनिए वा गरिए पनि समानताको प्रत्याभूति नहुँदासम्म समाजवाद आउँदैन। किनकि समाजवाद कुनै दर्शनले होइन, व्यवहारबाट आउने कुरा हो।
नेपाली कांग्रेस बिपीको आदर्शबाट विचलित भइरहँदा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेका छन्।
