फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिकतवरले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापन गरेसँगै मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम  रहेको विश्वास आमनागरिकमा जागृत भएको छ। संविधानसभाबाट प्रदत्त संविधानको रक्षा र कर्यान्वयन नै राज्यको प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। स्वेच्छाचारी ढंगले संविधान कुल्चने अधिकार न राष्ट्रपतिलाई छ, न त संवैधानिक अङ्गका कुनै प्रमुखलाई नै। अहंकार र दुर्नियतपूर्ण तरिकाले चालिएका कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत साबित गरिदिएसँगै नयाँ बहस थालनी गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ। भ्रष्टाचार वा अपराधजन्य जुनसुकै मुद्दामा पनि दोषी ठहर्ने व्यक्तिउपर कारबाही हुने व्यवस्था नेपालको कानुनमा छ। र, सोहीअनुसार दोषी कारबाहीको भागिदार पनि हुन्छ। विनाकारण, मनोगत ढंगले, सनकका भरमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मनमुटावको प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्माथि धावा बोल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारितालाई साथ दिने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमलाई अपराध भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

५ वर्षे कार्यकालका लागि सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित संसद्लाई असंवैधानिकतवरले २ वर्षमै विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्दा मुलुकले कति ऋण व्ययभार बेहोर्नुपथ्र्याे होला? त्यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कि नपर्ने? मुलुकलाई  ऋणको भार बोकाउने नियत राख्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन? संविधानलाई कुल्चेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नियत राख्नु अपराध हो कि होइन? राष्ट्रलाई अहित हुने कार्य गर्नु राजद्रोह हो कि होइन? अपराध सिद्ध भएपछि अपराधीलाई कारबाही हुने कि नहुने? अदालतमा पेस भएको जुनसुकै मुद्दाको फैसलापश्चात दोषीउपर कानुनी कारबाही हुने विद्यमान व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुने कि नहुने? संविधान मिचेर अगाडि बढ्नु दोष हो कि होइन? केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि मुलुकमा कानुनी शासन अन्त्य हुँदै गएको थियो। मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न भइरहेको थियो

कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ गतेदेखि झण्डै ८ महिना मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राखे पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न ओली सरकार अक्षम भएकै कारण देशव्यापीरूपमा कोरोना संक्रमण फैलियो। बन्दाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस बन्न पुग्यो। तर पनि  बन्दाबन्दीलाई नै सरकारले ठूलो उपलब्धि ठान्यो। मुलुकमा ब्याप्त आर्थिक मन्दीको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सर्वपक्षीय समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत मुलुकको शासन चलाउन ओली उद्यत रहे।  निरंकुश शैलीमा अगाडि  बढ्न थालेपछि सर्वत्र उनको विरोध हुन थाल्यो ।  ओलीमा देश र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता हराउँदै गयो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेसँगै मुलुकमा थप अस्तिरता निम्त्याउने ओलीको निरंकुश चरित्रप्रति आमसचेत नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले सदर गर्दै जाने शृंखला दोहोरिँदै गयो।

संविधानसभाबाट जारी संविधानको मर्मविपरीत राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सर्वसत्तावादी अभ्यासको सर्बत्र विरोध हुन थाल्यो। कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेका बेला ओलीको अदूरदर्शी कार्यशैलीको चर्को आलोचना हुन थालेपछि नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयत्नस्वरूप राष्ट्रवादको ललिपप देखाएर जनतालाई भ्रमित तुल्याउन ओली उद्यत रहे।  

महामारीपछिको विश्वमा अपूर्व गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, महँगी, मुद्रास्फीतिलगायत ‘एक शताब्दीयता कहिल्यै नदेखिएका भयानक संकट देखा पर्ने’, अनेकौँ राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन हुन सक्ने जस्ता निष्कर्ष राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतले निकालेका थिए। हुन पनि त्यस्तै परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिएको छ। सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर राज्यको ढुकुटी रित्याउने कार्य ग¥यो। मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेलाअनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुको सट्टा, पार्टी कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो। अनुत्पादक आयोगहरू खारेज गरेर मुलुकको व्ययभार कम गराउनुको साटो अनावश्यक नियुक्तिहरू बढाएर मुलुकप्रति संवेदनहीन बन्दै गयो।भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन आवश्यकै भए पनि अवैतनिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो। पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनु सरकारको प्राथमिकताको विषय रह्यो।  संसद् विघटन गरेर संवैधानिक आयोगहरूलगायतका नियुक्ति गरी राज्यमाथि आर्थिक भार थप्ने कामलाई निरन्तरता दिने काम भयो।

चिकित्सा सामग्री खरिदमा देखिएको बेथिति, शृंखलाबद्ध कमिसन र भ्रष्टाचारले सरकारको वास्तविकरूप सतहमा देखिएकै हो। कोभिड–१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका तत्कालीन संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालमाथि जनताले समयमै प्रश्न उठाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली भने खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको सफाइ दिँदै उनीहरूको संरक्षक बन्न पुगे। प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा ‘बार्गेनिङ’ गरेका  तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालगायतलाई   प्रधानमन्त्री ओलीको बलियो संरक्षण हुँदै आएको छ। आफ्नो गुटको सबै कमजोरी ओलीले आँखा चिम्लिएका कारण उनीहरूकै सल्लाहमा संसद् विघटन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप नोक्सानी पु¥याउने काम भएको छ। भ्रष्टाचार र कमिसनको घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेका ओलीमा नैतिकता बाँकी रहेको भए सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने थिए। सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसलालाई चुनौती दिनेगरी मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्नमा ओली लागेको प्रष्ट हुन्छ।आफ्नो अक्षमता र भ्रष्टाचार आरोप लुकाउन संकटको सहारा लिँदै आएका ओलीको दुर्नियतले मुलुकमा फेरि अस्थिरता पैदा भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा विधिको शासन कायम रहेको सन्देश दिएको छ।  मुलुक व्यक्तिको अहंकारले होइन विधिले चल्नुपर्छ भन्ने सन्देशका साथ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीले अपहरण गरेको संविधानलाई अपहरण मुक्त गराएको छ। अहिलेको प्रमुख दायित्व संविधानको रक्षा गर्नु हो। प्रधानमन्त्री बन्ने होडमा लाग्ने समय यो होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गिद्दे दृष्टि लगाउने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्नेगरी दलहरूमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनु आजको आवश्यकता हो। फेरि पनि ओली प्रवृत्तिलाई बोकेर हिँड्ने वा ओलीको बुइ चडेर अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने उनले शासन सम्हालेदेखि नै उनीबाट भए÷गरेका असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुको औचित्य के रहला? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर राजद्रोह गर्नेहरूमाथि कारबाही नगरेसम्म मुलुकको संविधान सधैँ संकट अवस्थाबाट गुज्रिरहनेछ।  

पदको लुछाचुँडीकै कारण विभाजित नेकपा वैधानिकरूपमा विभाजन नभएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व नेकपाबाहेक अरू दलको पोल्टामा पर्ने संभावना न्यून छ। तैपनि नेकपाको दुई समूहबीच सतहमा देखिएको विवाद हेर्दा मिल्ने सम्भावना कमै देखिन्छ। यद्यपि, साख र जनविश्वास गुमाइसकेको नेकपाको नेतृत्वलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन।

नयाँ सरकारको नेतृत्व हत्याउने होडमा उनै पुराना अनुहार दोहोरिन थालेका छन्। जसले गर्दा नेपाली जनतामा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ। नेपाली जनताको मनोभावनाको कदर गर्दै केही नयाँ परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लाग्ने हो भने बल्ल जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास  बढ्न सक्छ। पुरानो पुस्ताले आफ्नै अभिभावकत्वमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको परिपाटी थालनी गर्न सकेमात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुन सक्छ।

उमेरमात्रलाई परिपक्वता नमानेर क्षमता, अनुभव, गतिशीलता र लोकप्रियतासहितको क्रियाशील युवा नेतृत्वको सरकार मुलुकले खोजिरहेको देखिन्छ।  

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले सरकार नेतृत्वका लागि कुनै लोभ लालच नराखी सक्षम तथा लोकप्रिय युवा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो भने उनीहरूमाथि लागेको पदलोलुपको आरोप मेटिनेछ। नेपाली जनताले युवा प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नेछन्।

नेकपा र मधेसकेन्द्रित दललगायतको समूहले नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्तालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्ने प्रस्ताव गरेमा कांग्रेसले कस्तो निर्णय लेला यो प्रतीक्षाको विषय भयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति पैदा भएमा संसदीय दलको नेताको हैसियतले सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री होलान्। तर अन्य दलबाट नेपाली कांग्रेसभित्र युवा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो भने कांग्रेस यस्तो अग्रगामी निर्णय लिन पछि हट्नु हुँदैन। राजनीतिक इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्वमाथि लागेका पदलोलुपताका आरोप किनारा लगाउने उपयुक्त समय पनि यो हुनसक्छ। आफ्नो दलभित्र सक्षम, गतिशील, लोकप्रिय युवा नेतालाई अगाडि सारेर कांग्रेस नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्न सके आगामी दिन नेपाली जनताका लागि सुखद हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।  

युवा प्रधानमन्त्रीको विषय उठान गर्दै गर्दा पाका नेताहरूमा इष्र्या पलाउन सक्छ। नेपालको परिवेशमा केही अपवाद छोडेर विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व सम्हालेका पाका नेताहरू मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। नेपाली जनताले तिनको कार्यक्षमता देखिसकेका छन्। पाका नेता प्रधानमन्त्री बन्न नै हुँदैन भन्ने त होइन तर अहिले नेपाली जनताको मनोभावना युवा नेतृत्वको खोजमा छ।  

जनताले प्रत्यक्षरूपमा परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएकै कारण यो व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण पनि न्यून बन्दै गएको हो। ऊर्जावान युवा नेताको नेतृत्वमा देशले काँचुली फेर्न सक्ने विश्वास जनतालाई दिलाउँदै वर्तमान व्यवस्थाप्रति सकारात्मक सन्देश जाने गरी युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने हो भने जनतामा आशाको सञ्चार हुनसक्छ।

मुलुकले युवा प्रधानमन्त्री पायो भने मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति सुरु हुने संभावना बढ्छ। विदेशमा रहेको युवा श्रमशक्तिको आकर्षण आफ्नै मुलुकप्रति हुनसक्छ। दिनहुँ पलायन हुने श्रम शक्ति आफ्नै मुलुकमा रोकिन सक्छ। नेपालको भविष्य कृषि  क्रान्तिले नै निर्धारण गर्नसक्छ। जोस, जाँगर र ऊर्जा भएका युवा नेतृत्वले नै कृषि क्रान्तिलाई सार्थक तुल्याउन सक्नेछन्।

युवा उमेरमै  प्रधानमन्त्री बनेका बिपी कोइरालाबाट मुलुकले समृद्धिको काँचुली फेर्ने अपेक्षा राखेको थियो इतिहास साक्षी छ। तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र हरण गरेपछि मुलुकले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेन। उल्टै राजसंस्थाप्रति जनताको सद्भाव विखण्डित भयो।  

यतिबेला कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एकैठाउँमा बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। अहिले आन्तरिक किचलोमा लाग्ने समय होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बचाउन पार्टीभित्रै आन्तरिक छलफल आवश्यक छ। गणेशमान सिंहको जस्तो त्यागको भावना नेतृत्व पंक्तिमा पलाउने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले वक्र दृष्टि लगाउन सक्नेछैन। लोकतन्त्र रहेमात्र मुलुकको शासनसत्तामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहिरहन सक्छ।

उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प हो। अहिलेका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा युवा प्रधानमन्त्री चयन गरेर आफ्नो अभिभावकत्वमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन हरेक पार्टीका पाका नेताले त्याग देखाउने र युवा नेताहरूले साथ दिने हो भने मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन सकिने थियो। प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। अब पनि इतिहासलाई सम्झेर राष्ट्र र जनताको हितमा उत्तरदायी नबन्ने हो भने दलका नेताहरूलाई जनताले क्षमा गर्ने छैनन्।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७७ ०३:०० सोमबार