नेपालको संसदीय इतिहासमा नौलो सरकारको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। आलोपालो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नै मिलेर सरकार गठन होला भन्ने सायदै कसैको कल्पना थियो होला तर आफू बाचुन्जेल राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने प्रचण्ड वाणी र ‘जादुमयी ३२ संख्या’ नै नयाँ सरकार गठनको सूत्राधार बन्यो। 

संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यता राखिन्छ। अपेक्षित प्रतिपक्षी दलहरू नै गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा लागेसँगै सदनमा प्रतिपक्षी दलको सशक्तता अपेक्षित नहुनेमा निसन्देह छैन, यद्यपि नवगठित सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका रूपमा अगाडि बढ्ने सत्तासाझेदार दलहरूले बताउने गरेका छन्। अन्तरदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई समेत आत्मसात गर्न नसकेका एवं अलग सिद्धान्त बोकेका फरक दलीय नेतृत्व पंक्तिको सहयात्रा त्यति सहज देखिँदैन। अन्तरदलीय विवादको व्यवस्थापनमा समेत असफल भइसकेको नेतृत्वलाई उत्कृष्ट श्रेणीमा पास हुने मौका परीक्षा जुरेको छ।

२०१६ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्यो। नेतृत्वमा पलाएको निरंकुशताले थला परेको कांग्रेस अहिलेसम्म अपेक्षाकृत उठ्न सकेको छैन। ५० वर्षभन्दा बढी शासन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित नेकपा एमाले र माओवादी एकीकृत भई गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्वमा पलाएको दम्भका कारण नेकपा विभाजित भएसँगै सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले सम्हालेको इतिहास पुरानो भएको छैन। बहुदलीय व्यवस्थामा बाँचिरहेका जनताले स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। दलीय नेतृत्वपंक्ति राजनीतिक स्थिरतातर्फ भन्दा सत्तास्वार्थ केन्द्रित जोडघटाउमा मात्र सीमित रहने प्रवृत्ति बढेको छ।

मुलुकलाई समृद्धिको लयमा दोहोर्‍याउने चिन्ताभन्दा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हाबी हुँदा ठुला राजनीतिक दललाई पालै पालो घिसार्दै सत्ताको बागडोर आफैं सम्हाल्न सदनमा तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सफल देखिए, तथापि ‘अति गरे खती हुन्छ’ भन्ने उक्ति उनैमाथि तेर्सिएको अवस्था छ। पानीबिनाको माछोसरि छटपटिने अवस्थामा प्रचण्ड पुगेका छन्।

प्रमुख दलको अदूरदर्शिताले मुलुकमा अस्थिरताले जरा गाडेको यथार्थ जगजाहेर छ। अब भने कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले मुलुकमा नयाँ आशाको किरण झुल्किन थालेको जस्तो देखिन्छ तर सत्ता स्वार्थको पगरी गुथेका दलीय नेतृत्वलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने अझै छैन।

सत्ताविमुख माओवादी र रास्वपालगायत दलहरूले त गिरिबन्धु र भुटानी शरणार्थी काण्डलाई मिसन मुद्दा नै बनाउन थालिसकेका छन्। यद्यपि सहकारी ठगी मुद्दाको आरोप खेपिरहेका रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेको पार्टीभित्रको विवाद सतहमा पोखिएसँगै पार्टीका महामन्त्री स्वयंकै शब्दमा रवि लामिछाने क्लबको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा हेरिएको रास्वपाप्रतिको जनविश्वास यतिबेला टुटिसकेको छ। अस्थिरताले गाँजेको मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आजको अपरिहार्यता हो। राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सकारात्मक देखिन्छ, जुन नेतृत्वको नियत र इमान्दारीमा भर पर्छ।

जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेका देउवा र ओलीले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि कसरी गर्लान् ? झेलिरहेका आरोपलाई अनुमोदन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्लान् या आमजनताले महसुस गर्नेगरी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकको समृद्धिका लागि साहसिक कदम चल्लान् ? अब उनीहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ।

कांग्रेसका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा वाममोर्चासहितको संयुक्त जनआन्दोलनले २०४६ सालमा पञ्चायती निरंकुश शासनलाई कोमामा पु¥याएको इतिहास पुरानो भएको छैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई २०४७ सालको संविधानले अनुमोदन गरेसँगै तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका कांग्रेस, एमाले यतिबेला झन्डै समानान्तर राजनीतिक शक्तिका रूपमा क्रियाशील छन्। अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा भोलिको प्रतिस्पर्धा पनि यिनै दलबिच हुनेमा दुई मत छैन।

नीतिगत भ्रष्टाचार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व पंक्तिमा मौलाउँदो अहङ्कारले पुराना दलप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत बढ्न सकेको देखिँदैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको स्वरूप नीति कार्यक्रम लक्षितभन्दा पनि बढी भागबन्डामा केन्द्रित भयो। नीतिगत भ्रष्टाचारका शृंखलाले बहुदलीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको यथार्थ हाम्रो सामु छ। जुन यिनै दलका लागि महँगो साबित बन्दै गएको छ। मित्रवत प्रतिस्पर्धाको संस्कृति विकास हुनुको सट्टा धनवाद र डनवादको प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा दलप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको यथार्थ जगजाहेर छ।

तत्कालीन अवस्थामा तल्ला तहमा कांग्रेस– एमालेका कार्यकर्ताबिचको मुठभेड र पानी बाराबारको स्थितिलाई प्रश्रय र संरक्षण दिने काम स्वयं नेतृत्व पंक्तिबाट हुँदै आएको थियो। जसको स्वयं पंक्तिकारले समेत अनुभूत गरेको संस्मरण ताजा छ। अहिले पनि तल्लो तहमा सौहार्द अत्यन्तै न्यून छ। विभिन्न कालखण्डका चुनावहरूमा अस्वस्थ र अपवित्र प्रतिस्पर्धालाई यिनै दलहरूले प्रश्रय दिँदै आएका हुन्। दाहालबेगर आफ्नो त्राण नजोगिने मनोविज्ञान हाबी हुँदा अहिलेको अवस्थामा उनीहरू पुगेको यथार्थ जगजाहेर छ।  

‘डिभाइड एन्ड रुल’को नीतिलाई पछ्याउँदै नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूलाई ध्वस्त पार्ने दाहालको रणनीति स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै छ। अब दाहालले दलीय विश्वास त गुमाए नै, जनविश्वाससमेत गुमाइसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय हितको सबालमा कांग्रेस–एमालेको सहकार्यलाई सघाउनुको विकल्पबाहेक अहिले उनीसँग अरू केही देखिँदैन। मुलुकको अवस्था बदल्ने सपना बोकेर क्रान्तिमा होमिएका दाहालको क्षमता स्वयं उनका कार्यकर्ताले समेत बुझिसकेका छन्। त्यसैले पार्टीको साख जोगाउनसमेत उनलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ। अब त्रास र धम्कीबाट नेपाली जनता डराउने अवस्थामा देखिँदैनन् भने मुलुकको हितका लागि निर्णय लिन कांग्रेस–एमालेको नेतृत्व डराउनुपर्ने अवस्था देखिँदैन।

उत्कृष्ट मानिएको २०४७ सालको संविधानलाई २०५९ सालमा घटेको दरबार हत्याकाण्डले शिथिल बनाइदियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग ज्ञानेन्द्रको महŒवाकांक्षी कदमले बसाल्यो। माओवादीको आतंकबाट त्रसित जनतामा शान्तिको त्राण भर्ने काममा आत्मघाती निर्णय लिन कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि परेनन्। जंगलको माओवादीलाई सिंहदरबारमा रातो कार्पेट बिछ्याउने निर्णय कांग्रेसको हितमा पक्कै थिएन। शान्ति सम्झौतापश्चात् कांग्रेसले विभिन्न निर्वाचनमा प्राप्त गरेको परिणाम र उसको सांगठनिक क्षयीकरणले कांग्रेसको राजनीतिक दिशा प्रस्ट हुन्छ। द्वन्द्व र आतंकबाट त्रसित जनताले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो दलका रूपमा अनुमोदित पनि गरिदिएका थिए तर विध्वंसको धङधङीबाट दाहाल बाहिर निस्कन सकेनन्। बौद्धिक जगत्का सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम दाहाललाई महँगो साबित हुँदै गएको छ।

पहिला जनतामा विध्वंस मच्चाएपछि सदन र सरकारमा विध्वंस मच्चाउने काममा तल्लीन भए। ‘अरू सबै मूर्ख छन् म मात्र बाठो छु’ भन्ने उनको घमण्डले उनलाई शक्तिको केन्द्रबाट किनारामा पुर्‍याएसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वले लय लिने आशा पलाएको छ तर कांग्रेस एमालेमा नेतृत्वको चेत खुल्छ खुल्दैन हेर्न बाँकी छ। जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसिक निर्णयले गृहयुद्धमा फसेको मुलुकमा शान्ति स्थापना सम्भव भयो, त्यसैगरी कांग्रेस एमालेको साहसिक निर्णयबाट मुलुकले राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र विकासको लयमा गति लिन सकोस् भन्ने आमनेपालीको चाहना रहेको छ।

नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख शक्ति हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर अहिले ती दललाई जुरेको छ। नेपाली जनताको चाहनाविपरीत आयातित संघीय संरचना मुलुकका लागि ठुलो आर्थिक बोझ बनिरहेको यथार्थ जगजाहेर छ। तत्काल संघीय संरचना खारेजीमा जाने परिस्थिति नदेखिए पनि पुनर्संरचना अपरिहार्य छ। मुलुकको आर्थिक बोझ कम गर्दै जानुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृढ संकल्प कांग्रेस–एमालेमा हुन जरुरी छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने आधार निर्माण संविधानमार्फत सुनिश्चित गर्नेगरी साहसिक निर्णय लिने तागत नेतृत्व पंक्तिले राख्न जरुरी छ। आजको प्रमुख आवश्यकता नेता व्यवस्थापन होइन, उत्पादनशील युवा जनशक्ति व्यवस्थापन हो भन्ने चेत नेतृत्वमा खुल्न आवश्यक छ। दलभन्दा माथि देशलाई शिरमा राखेर निर्णय लिने तागत ओली–देउवाले राख्न सक्नुपर्छ। मुलुक जोगाउने कि भागबन्डामा रमाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने मौका अहिले उनीहरूलाई जुरेको छ। संविधान सभामार्फत निर्मित संविधान नेपाली जनताले महसुस गर्नेगरी प्रयोग भइसकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेगरी संविधानमा आवश्यक संशोधन अहिलेको अपरिहार्यता हो।

यही वैशाख मसान्तसम्म मुलुकमा प्रतिव्यक्ति ऋण ८२ हजार दुई सय तीन रूपैयाँ पुगिसकेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ, जुन बढ्दो क्रममा रहेको छ। ऋणात्मक अर्थतन्त्रले मुलुक थला परिसकेको अवस्थालाई दलीय नेतृत्वले गम्भीर रूपमा मनन गर्न सकेन भने कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको औचित्यमाथि जनताले प्रश्न उठाउनेछन्।

चाणक्यले मन्त्री वा अमात्य हुनका लागि तोकेको योग्यताअनुसार राम्रो परिवारमा जन्म, अवगुणशून्य, ललितकला र अर्थशास्त्रको ज्ञाता, बुद्धिमान तथा स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर र वाकपटु भएको प्रतिबद्ध र प्रतिकार गर्न सक्ने, उत्साही र प्रभावशाली, सहिष्णु र पवित्र, दृढ, स्थायी र सुशील, सामथ्र्य, स्वस्थ र धर्मवान्, प्रियदर्शी र दोषरहित, निरभिमानी र स्थिर प्रकृतिको पात्र हुनुपर्ने भनेझैं नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यकौशलताले उनीहरूको वास्तविक परिचय निर्धारण गर्नेछ। नवनियुक्त केही मन्त्रीहरूबाट आशातीत परिणामको अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था छ।

यद्यपि उनीहरू सत्ता बाहिर रहँदा आफैंले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रतिबद्ध हुन्छन् वा नतेृत्वले थुपारेको बदनामीलाई अनुमोदन गर्ने दिशामा लाग्छन्, त्यो समयले बताउनेछ। परिस्थितिले जुराएको मौका परीक्षाको परिणामले देउवा–ओली मात्र नभई कांग्रेस–एमालेको भविष्यसँगै लोकतान्त्रिक भविष्यको निर्धारण गर्नेछ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०८१ ०७:४७ बुधबार