२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
विचार

बेवास्ताले निम्त्याएको विपत्ति

बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निरंकुश शासकको कल्पना गर्न सकिँदैन तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने धृष्टता प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा झल्कियो। संविधान कुल्चेर संसद् विघटन गरेसँगै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निरंकुश शासक बन्ने प्रयत्नमा ओली लागेको पुष्टि हुन्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको अप्राकृतिक गठबन्धनपश्चात केपी ओलीले देशको नेतृत्व सम्हालेसँगै मुलुकमा लोकतन्त्र नै गुम्न सक्ने खतराप्रति व्यापक चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । आमबुद्धिजीवी र लेखकले विभिन्न माध्यमबाट लोकतन्त्र हरण गर्ने शैलीमा नेकपा सरकार उद्यत रहेको यथार्थता आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत उजागर गर्दै आएका थिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वकालत गर्ने शक्तिहरूले बुद्धिजीवीको आवाज बेवास्ता गर्दा अहिले लोकतन्त्र अपहरणमा परेको छ।  

प्रधानमन्त्री  केपी ओलिले संविधान कुल्चेर संसद् विघटन गरी आफ्ना विरोधी पक्षलाई सडकमा उछिट्याएपछि मात्र ओलीइतर  नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको चेत खुलेको छ । गुलियो स्वादमा डुबेर आलिसान महलमा मस्त निद्रामा रहेका ओलीइतर नेकपाका नेताहरूले सडकबाट ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्दै बिलाप गर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई नै आफ्नो वर्ग सत्रु ठान्ने नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा कुर्लिरहँदा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू महामानव बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालालगायतको नाम जपेर जनताको विश्वास आफूकेन्द्रित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। 

सर्वसत्तावादी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि यसबाट अछूतो छैन । 

कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको नेकपा गठबन्धनका शीर्ष नेताको आन्तरिक विवादबाट बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको छ। जनतालाई भ्रमित पार्दै संसदीय निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको सन्निकट पुगेको नेकपा सरकारको कार्यशैली तथा नेतृत्वमा देखिएको उन्माद र अहंकारले मुलुक संकटतर्फ धकेलिएको हो । लोकतन्त्र रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू फेरि जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओली सरकारका सुरुवाती कार्यशैलीले लोकतन्त्र हरण हुन सक्ने संकेतहरूको उजागर विभिन्न लेखमार्फत प्रेषित गर्दै आएको थिएँ ।  

जनताको उत्साहजनक सहभागिताबाट नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । प्रजातन्त्र कसरी प्राप्त भएको थियो र प्रजातन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको हरण कसरी हुँदैछ भन्ने तथ्यलाई यतिबेला गम्भीररूपमा मनन गरेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जाग्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ।

अहिले मानिस व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको छ । हिजो देश, जनता र समाजसेवालाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने प्रवृत्ति थियो । आज ठीक उल्टो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुक बन्धकी राख्न तम्सने प्रवृत्ति व्यापक हुँदैगएको छ। देश र जनताको हित गौण बन्दै गएको छ ।  शासनसत्तामा पनि सक्नेको पहुँच छ, नसक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । राजनीतिमा विकृति व्याप्त छ । आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने प्रवृत्ति, परिवारवाद र नातावाद छ । समुदायगत र जातिगतरूपमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो राम्रो अभ्यास होइन । हाम्रा पुर्खाले यस्तो नेपालको परिकल्पना गरेका थिएनन् । यस्तो शासन व्यवस्थाको सपना देखेका पक्कै थिएनन् । जनताका छोराछोरीको समान पहुँच, समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बोकेका थिए तर आज जनताकै शासनकालमा पनि जनता पीडित हुनपुगे । त्यो राम्रो भएन  ।  

शासनसत्तामा बस्ने, दलका शीर्ष नेताले यस विषयमा ध्यान पुर्‍याएनन् । हिजोको भन्दा आजको शासनबाट परिवर्तनको अनुभूति जनताले चाहेका थिए तर त्यो देखिएन । त्यसैले व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।

अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । दलैपिच्छे विचार फरक छन् । तथापि, देश र जनताको हितका निम्ति सबैको समान धारणा बन्न सक्नुपथ्र्याे । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सबै दलले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिए  । देश र जनताको पक्षमा सबैले काम गर्ने अठोट पनि गर्ने गरेका छन् । तर कुरा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गरेर नागरिकलाई झुक्याउने कोसिस अझै जारी देखिन्छ । नागरिकले अब सचेत हुनुपर्छ।  

‘समानता सबैमा लागू हुनुपर्छ । राज्यको अङ्गमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ । कोहीले सुखभोग गर्ने, कोही जनता हेरेर बस्ने वातावरण बन्न दिनुहुन्न । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जनताले महसुस गर्नुपर्छ’ भन्ने आदर्शका मीठा शब्द लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात सुनिँदै आएको हो तर यसको ठीक विपरीतका कार्य नै सबै दल र सरकारका प्राथमिकताका विषय बने ।  

लोकतन्त्रमा सरकारका क्रियाकलाप भन्दा नागरिक स्वतन्त्रताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वैयक्तिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सूचक हुन् । लोकतान्त्रिक आवरणमा जतिसुकै नागरिक हितमा कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली, स्वभाव र अधिकांश अभिव्यक्तिले सर्वसत्तावादको संकेत  सुरुदेखि नै देखिँदै आएको थियो जुन स्वयंले संविधानलाई कुल्चिएर प्रमाणित गरिदिए । संविधानतः सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली नागरिकलाई मानिए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र दलका शीर्षनेताका क्रियाकलापले नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ ।

सर्वसत्तावादी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि यसबाट अछूतो छैन । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकट अवस्थामा पुगेको बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वबीच विचार खण्डित हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ। निष्ठा र आदर्श पन्छाएर व्यक्तिगत व्यापारमात्र चम्काउने लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त हुनुपर्छ । गुटबन्दी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले बहुदलीय व्यवस्थालाई  कमजोर बनाउँछ ।

लडेर प्राप्त गरेकोे लोकतन्त्र आफ्नै क्रियाकलापबाट असुरक्षित हुन्छ भने यसको पहरेदारी कसले गर्ने ? दलीय नेतृत्वको अगाडि तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो यो ।    

यतिबेलाको प्रमुख चुनौती लोकतन्त्र रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिले पहरेदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।  मुलुकमा तानाशाही प्रवृत्तिको सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाको सरकार होइन । तर कार्यशैली हेर्दा भने अधिनायकवादी कम्युनिस्ट चरित्र सरकारले प्रमाणित गरिदिएको छ । यो सरकार गठनसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनसक्ने जुन अड्कलबाजी हुँदै आएका थिए त्यसलाई सही सिद्ध तुल्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । यसैले आवरणमा लोकतान्त्रिक जस्तो देखिने तर व्यवहार कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको यो सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाले मुलुकको भविष्य निर्दिष्ट गर्नेछ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने राज्यका संवैधानिक अंगलाई पार्टीको प्रभावमा पार्ने र बिस्तारै तिनलाई पार्टीकरण गर्ने काम गर्दै आएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेर संवैधानिक परिषद्को दुरुपयोग गर्दै विभिन्न आयोगका नियुक्ति गर्‍यो । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको थियो । अहिले सोहीअनुसार कार्य गर्न थालेको छ।  सरकारका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता र अफूइतरका नेकपा नेता सिध्याउने रणनीतिमा ओली सरकार लागिरहेको छ । न्यायालय र संवैधानिक आयोगहरूमा दलीयकरण होस् वा प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका वा निजामती कर्मचारीको पार्टीकरण यी सबै कुराले लोकतन्त्रलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँछ भन्ने उद्देश्यराखेको नेकपा सरकारले अन्ततः असंवैधानिकतवरले संसद् विघटन गरेर मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलेको छ। मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने प्रयत्नमा ओली सरकार लागेको छ । ओली सरकारको असंवैधानिक कदमको  प्रतिरोध गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमै ल्याउन जनता जाग्नुपर्ने बेला आएको छ । समाजका सबै पक्ष, वर्ग, जातजाति, भूगोल र समुदायबीच सरकारले चालेको  गलत कदमलाई उदाङ्गो बनाउनुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७७ ११:०१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App