नेकपाको फुटले कांग्रेसलाई फाइदा हुने विश्लेषण नेतृत्वमाझ अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच खण्डित विचार आउनु न कांग्रेसका लागि फाइदा हुने कुरा हो न त राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि नै । बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने जनादेश पाएको कांग्रेस पुनः सत्तामोहमा अल्झँदा सचेत नागरिक मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित बन्नु स्वाभाविक नै हो । दुईतिहाइ जनमतको भारी थेग्न नसकेको नेकपाको निर्विकल्प ‘नेपाली कांग्रेस नै हुनेछ’ भन्ने अहं कांग्रेस नेतृत्वमा पलायो भने भविष्यमा कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।  

फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई गलत सिद्ध गरिदिए पनि उनले राजीनामा दिएनन् । ओलीमाथि सर्वत्र नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ । निषेधको राजनीति र दम्भले आफैँलाई सिध्याउँछ भन्ने गतिलो उदाहरण ओली बनेका छन् । नैतिकताको प्रश्न उठाउने कांग्रेस नेतृत्वले पनि उचित समयमा आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति विमुख भइरहँदा भोलि आफ्नो हालत ओलीको झैँ हुन सक्नेप्रति हेक्का राखेको खै त? कांग्रेसका लागि अहिले सरकार प्राथमिकताको विषय हो कि पार्टी महाधिवेशन? मुलुकलाई निकास दिनका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएका दलहरूसँग कर्यगत एकता यतिबेला अपरिहार्य छ तथापि आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनको कसरतमा लाग्दा दीर्घकालमा स्वयं सभापति र कांग्रेसलाई नै क्षति पुग्ने निश्चित छ ।  विगतमा आफ्नै अदूरदर्शी निर्णयका कारण नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्दा लोकतन्त्रमाथि नै चौतर्फी  प्रहार भइरहेको तथ्य नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनको कसरतमा लाग्दा दीर्घकालमा स्वयं सभापति र कांग्रेसलाई नै क्षति पुग्ने निश्चित छ।

समयमा दलको अधिवेशन नगर्दा लोकतन्त्रको पहरेदार ठानिएको देशकै पुरानो र ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढिरहेका बेला सत्तामोहमा अल्झिने हो कि यथाशक्य महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउने हो? लोकतन्त्रमा पदाधिकारीको वैधता आवधिक निर्वाचनले दिने हो । तर कांग्रेस भने लोकतन्त्रको पक्षधर भएर पनि दलको आवधिक अधिवेशनप्रति इमानदार भएको पाइएन । एकपटक नेतृत्वमा आइसकेपछि कुर्सी बचाइराख्ने कसरत गर्ने पार्टी नेतृत्व पार्टी नै नरहने स्थितिप्रति भने गम्भीर देखिएन । कहिले ‘मेरा गोरुको बाह्रै टक्का’ र कहिले ‘गोरु चुट्ने हलो अड्काउने’ जस्तो प्रवृत्तिबाट कांग्रेस नेतृत्व अलग हुन सकेन । शीर्ष तहका नेताबीचको असमझदारी र गुटबन्दीका कारण पार्टीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको इतिहास जगजाहेर छ । कांग्रेसको इतिहासमा अधिकांश पार्टी सभापतिले तोकिएको समयमा अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका पाइँदैन । गुटबन्दी र घेराबन्दीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र ठान्ने नेतृत्व कार्यकर्ताको मनोभावनाअनुसार नचल्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार नै संकटमा परेको छ ।

विधि र विधानको पैरवी गर्ने नेपाली कांग्रेसले विधानतः गर्नुपर्ने आवधिक अधिवेशन नगर्दा पार्टी नै वैधानिक संकटमा परेको हो। संवैधानिक छिद्रको आड लिएर पार्टीको वैधता बचाउनुपर्ने परिस्थिति पैदा हुनु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि क्षम्य हुनै सक्दैन ।  

विधानतः अघिल्लो अधिवेशनको ४ वर्षभित्रै पार्टीको अधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर विधानमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै पदासीन भइरहन खोजिरहेकै बेला मुलुक कोरोनाको कहरमा थलिन पुग्यो। कुर्सी बचाइरहन सभापतिलाई सहज भयो । अहिले संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर २०७७ सालको  भदौमा अधिवेशन गर्ने  समयतालिका सार्वजनिक गरिए पनि उक्त समयमा अधिवेशन हुनेमा शङ्का बाँकी नै छ ।  

संसदीय व्यवस्थाका मूल्य/मान्यता कुल्चिएर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रकै मियो मानिने नेपाली कांग्रेसलाई सत्तासीन भएदेखि नै निशाना बनाएको स्पष्टै छ। नेपाली कांग्रेसलाई लाइट बालेर खोज्नुपर्नेखालका भ्रमित वक्तव्यवाजी ओलीले दिँदै आएका थिए। कांग्रेसभित्र विग्रह पैदा गरेर सत्तामा टिकिरहने ओलीको दाउ यथावत छ। कांग्रेस सभापतिलाई फकाउने कसरतमा उनी सफल पनि देखिएका छ्न् । विभिन्न नियुक्तिका भागबन्डाले यो पुष्टि भएको छ ।  

करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकको जनमत थेग्न नसकेपछि नेपाली जनताको आँखा कांग्रेसतर्फ मोडिएको छ तर कांग्रेस स्वयं विधिविधान र अनुशासन च्युत हुन थालेपछि  सचेत नागरिकमा चिन्ता पनि बढेको छ ।  

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर बढेको छ । नवप्रवेशीको बलमा मात्र पार्टी सङ्गठन बलियो होला भन्ने मिथ्या कल्पना  हुन सक्छ । आन्दोलनबाट खारिएर  देश र जनताको नाममा सपथ खाएका आम पाका नेता/कार्यकर्ताको अकर्मण्यताका कारण कांग्रेसले यो हविगत स्थिति बेहोर्नुपरेको छ भने क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि कांग्रेस प्रवेश गर्नेहरूले पार्टी बचाउने कुरा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेझैँ हो।  

गत संसदीय निर्वाचनको अनुगमनमा निस्कँदै गर्दाको मेरो एउटा अनुभव अहिले उजागर गर्न सान्दर्भिक लाग्यो। एकजना सांसदका उम्मेदवार तथा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिलाई पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहलाई विश्वासमा लिन नसके परिणाममा असर पर्न सक्नेप्रति मैले सजग बनाउँदा उनले ४/५ सय मतलाई ‘सागरमा पानीको थोपा’ को संज्ञा दिएर सुझावको बेवास्ता गरेकै कारण झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए ।  एक हप्ता पहिले काठमाडौँ आउने क्रममा भैरहवा एअरपोर्टमा नेपाली कांग्रेसका अर्का एक जना नेता तथा पूर्वमन्त्रीसँगको छोटो भलाकुसारीमा चरम गुटबन्दीको सिकारबाट पार्टीलाई मुक्त बनाउने योजनाप्रति जिज्ञासा राखेको थिएँ । त्यस क्रममा उनले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहलाई कहिले पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने तथ्य पेस गरेका थिए।  

सच्चिएर अगाडि बढ्ने मानसिकता नेतृत्वमा कतै पाइँदैन । पार्टीभित्र मौलाउँदै गरेको गुटबन्दीलाई निस्तेज गर्दै पार्टीलाई रूपान्तरणको बाटोमा डोहोर्‍याउनुको सट्टा पार्टी एकीकरणका नाममा जनाधार नभएका पार्टीका कार्यकर्तालाई जिम्मेवार पदमा आसीन गराइरहँदा पार्टीमा आजीवन योगदान गरेका कार्यकर्ताको अवमूल्यन भएको हेक्का नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो । नेपाली कांग्रेसभित्र अनुशासनमा रहन नसकेर बाहिरिएका सीमित कार्यकर्ताको झुन्ड मिलेर गठन भएका पार्टीलाई पुनः पार्टीमा भित्र्याएर जिम्मेवार पद दिँदै जाने हो भने कांग्रेसको हालत के होला ? वर्षाैंसम्म पार्टीमा योगदान गरेका पदविहीन कार्यकर्ताले सजिलै पद प्राप्तिको बाटो नयाँ पार्टी गठन र एकीकरणलाई बनाउन थाले भने नेपाली कांग्रेसबाट चोइटिने समूह कति बन्लान् ? कांग्रेस नेतृत्व यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने थिएन ?

चरम गुटबन्दी अन्त्य गर्दै अनुशासनको परिपालना गर्ने चेत आमनेता÷कार्यकर्तामा पलाउने हो भने नेपाली कांग्रेस मुलुकको प्रमुख शक्तिका रूपमा रहिरहने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यतिबेला मुलुकलाई स्थायी निकाश दिने सवालमा नेपाली कांग्रेसको अपेक्षित भूमिका देखा नपर्दा जनता निराश भएका छन् । पार्टी अधिवेशन सम्पन्न भएको ३ महिनाभित्र  विभागहरू गठन गरेर संगठन विस्तार गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व बेवास्ता  गर्दै कार्यकाल सकिएपछि अधिवेशनको मुखमा विभिन्न पद वितरण गर्नुलाई नेतृत्वको दक्षता ठान्ने ‘ज्ञान’ त पद लिने कार्यकर्तामा मात्र होला ।  

सत्यतथ्य उजागर गर्न खोज्नु कांग्रेसभित्र निकै जटिल विषय हो । जय/जयकारको आत्ममुग्धताबाट कांग्रेस नेता अलग हुनसकेका छैनन् । आलोचकको त कुरै छाडौँ, समालोचकलाई समेत किनारा लगाएर भजनमण्डलीको बीचमा रमाउने नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई कता लैजाला ? करिब एक वर्षपहिले नेपालको राष्ट्रियता जोडिएको विषयमा सदनमा पेस भइसकेको संशोधन प्रस्तावबाट पछि हटेकोबारेमा उपयुक्त  सुझाव दिन पुग्दा आफ्नै नेताले आफूलाई झपारेको पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका एक मित्रले मलाई सुनाएका थिए । ‘पार्टीमा आफू स्थापित हुन खोज्ने हो भने नेतृत्वको अघि चूप लागेर नै बस्नुपर्ने रहेछ’ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । राष्ट्र, जनता र पार्टीको हितमा बोल्दै गर्दा पदीय भूमिकाविहीन कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसलाई आजसम्म टिकाएका सबैले थाहा पाएका छन् । इतिहासलाई साक्षी राखेर अगाडि बढ्न सके त भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्ला तर यतिबेला  कांग्रेसको ध्यान आफ्नै इतिहासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।  

अब ढिलो/चाँडो मुलुक निर्वाचनमा होमिने निश्चित छ । विगतको  आत्मसमीक्षा र आफ्ना कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन गर्ने सद्बुद्धि नेतृत्वमा पलायो भने आगामी निर्वाचन कांग्रेसका लागि सुखद हुन सक्छ।

स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो सिद्धान्त, आदर्श र लक्ष्य प्राप्तिको संघर्षमा कांग्रेस कहिल्यै विचलित भएन र यसबाटै आजसम्म उसको साख जोगिएको हो । वि.सं. २००३ को विराटनगर मजदूर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति, २०११ सालको सत्याग्रह, २०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०३७ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म कांग्रेसले सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै जनताको सार्वभौमसत्ताका पक्षमै आफूलाई उभ्याएको इतिहास छ।  

जहानियाँ राणाशासन समाप्त गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ २००३ कात्तिक १५ गते वनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएको थियो । यसमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई, ईश्वर बराल, नरेन्द्र रेग्मी, सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटालगायतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यही प्रयासको निरन्तरता र चेतना विस्तारले  २००३ माघ १२ र १३ गते कलकत्तामा सम्पन्न भेलाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म दियो । त्यही सम्मेलनलाई नेपाली कांग्रेसको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन मानिन्छ।

महाधिवेशनले तत्कालीन अवस्थामा जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति बनाएर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई कार्यबाहक सभापति बनायो। राणाशासन समाप्त गर्ने वैधानिक संगठनका रूपमा गठित उक्त समितिमा बालचन्द्र शर्मा, डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, देवव्रत परियारलगायतले जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्व लिएका थिए ।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच २००६ चैत २७ गते कलकत्तामा एकीकरण भयो । एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस राखियो । एकीकरणसँगै पार्टीको चौथो महाधिवेशन पनि भयो । सम्मेलनले कांग्रेसको ऐतिहासिक घोषणापत्र, २००६ जारी गरेको थियो । साथै राणाशासन अन्त्यका लागि जनतालाई आह्वान गरियो।

घोषणापत्रमा राणाशासन समाप्तिका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार, शोषणमुक्त आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, समानता एवं विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरिएको थियो ।

एकपटक टुक्रिसकेको कांग्रेसमा एकतापछि पनि भावनात्मक एकीकरण हुन नसक्नु पार्टीमात्र नभई मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । सहमति, सहकार्य र एकताको दुहाइ दिने नेतृत्व पंक्तिले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन गर्दा एउटा पक्षले बहिष्कार गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । सबै पक्षको मतलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको भए नेपाली कांग्रेसले आफूलाई बचाउन संविधानको सहारा लिनुपर्ने थिएन। नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्दै जाँदा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पनि कमजोर हुने तथ्य अहिले प्रमाणित भएको छ ।

कांग्रेस बिपीको आदर्शबाट विचलित हुँदा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा परिसकेको छ । बिपीको राष्ट्रियताप्रति अडान र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता अटल थियो । कांग्रेस नेतृत्वले बिपीको फोटोमा माला लगाउँदैमा उनको आदर्श आत्मसात गरेको मान्न सकिँदैन । आफ्नो इतिहास सम्झिँदै वर्तमान र भविष्यको स्पष्ट कार्ययोजनासहित व्यक्तिभन्दा पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ नेता र कार्यकर्ता अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको रक्षक शक्ति नेपाली कांग्रेस भएकाले लोकतन्त्र विरोधी तत्वको निशानामा नेपाली कांग्रेस सधैँ पर्दै आएको छ । सामान्य कार्यकर्ताले बचाइराखेको कांग्रेसलाई षड्यन्त्रको धारबाट मुक्त बनाउन निर्धारित समयमा अधिवेशन हुनु अपरिहार्य छ । कांग्रेस बचेमात्र लोकतन्त्र जोगिन सक्छ । नेकपा विग्रहको रमिते मात्र बन्नु कांग्रेसका लागि शोभनीय विषय होइन । दलहरूको विभाजनले लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुग्छ । कांग्रेस विभाजित हुँदा प्रजातन्त्र हरण भएको इतिहास साक्षी छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७७ ०५:२२ बिहीबार