संविधानको भाग ३ मा नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित छ। नागरिकका मौलिक हक मानव अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित छन् तर नेपालमा नागरिकले दिनहुँ भोगिरहेका समस्या र सास्तीप्रति बदलिइरहने सरकारहरू बेखबर जस्तै देखिन्छन्। सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन् तर नागरिकले दिनहुँ झेलिरहेका समस्या भने बदलिँदैनन्।

सुशासनको चर्को आवाज उठाउँदै सरकारमा पुग्ने मन्त्रीहरूसमेत नागरिकले दिनहुँ झेलिरहेका समस्याप्रति खासै संवेदनशील भएको पाइँदैन। सरकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीले झेल्नुपरिरहेका समस्याको संवेदनशीलताप्रति सरोकार निकायहरूको अपेक्षाकृत ध्यान पुगेको देखिँदैन। उनीहरूको प्राथमिकता विविध नियुक्ति, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, सभा सम्मेलन, वैदेशिक भ्रमण, अनुत्पादक भेला तथा अर्थोपार्जन गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ।

सरकारी तथा कतिपय गैरसरकारी अस्पताल, आ अदालतलगायत विभिन्न सरोकारका निकायमा आमनागरिकले दिनहुँ झेलिरहनुपर्ने समस्याबारे सरोकार निकायहरूको अपेक्षाकृत ध्यान केन्द्रित देखिँदैन। यद्यपि इन्टरनेटको विकाससँगै अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको क्रमिक विस्तारले विभिन्न कार्यालयमा बिल भुक्तानीका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त भएको छ। यसले इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ।

नागरिकले विभिन्न निकायमा झेलिरहेका समस्यामध्ये यो लेखमा सार्वजनिक यातायातभित्र आमयात्रीले दिनहुँ भोगिरहेका समस्या र अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेका प्रतिनिधि घटनाको स्मरणसहित सरोकारवाला निकायको ध्यान आकृष्ट गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। सरोकार निकायहरूको फितलो व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यशैली नभएकै कारण यात्रीहरूले दिनहुुँ सास्ती त बेहोर्नु परिरहेको छ नै, अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेका घटनाको यथार्थता जगजाहेर छ।

सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री बोक्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तत्पर देखिँदैन। सवारी तथा यातायात नियमावली २०५४ संशोधित २०८० को परिच्छेद–३ मा यात्रीबाहक सवारीको वर्गीकरण तथा स्तर निर्धारण छ। जसअनुसार बसमा चालकसहित २६ देखि ५६ यात्री राख्न सकिने व्यवस्था छ। मिनिबसमा चालकसहित १५ देखि २५ यात्री राख्न सकिने उल्लेख छ। जिप, भ्यान, माइक्रो बस आदिमा चालकसहित बढीमा १४ यात्री राख्न सकिने तथा कार र ट्याक्सीमा चालकसहित बढीमा पाँच यात्री राख्न सकिने उल्लेख छ। ऐन नियमप्रति सवारी साधनले देखाउने बेवास्ता र सरोकार निकायको फितलो नियमन र कारबाहीका कारण एकातिर नागरिकले दिनहुुँ सास्ती झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न दुर्घटनाका कारण अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ।

मुख्यगरी काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरमा चल्ने सार्वजनिक बसहरूमा उभिएर यात्रा गर्ने यात्रुको सास्ती, बसका कर्मचारीले देखाउने अशिष्ट व्यवहारप्रति ट्राफिक प्रहरी बेखबरजस्तै देखिन्छ। ठेलमठेल अवस्थामा यात्रु कोचेर बसहरू निर्धक्करूपमै गुडिरहँदासमेत ट्राफिक प्रहरी मुकदर्शक भएर हेरिरहेका पाइन्छ।

विकसित राष्ट्रहरूमा अशक्त र वृद्धवृद्धा यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीको यात्रामा ससम्मान प्राथमिकतासहित सेवा दिने गरेको पाइन्छ तर नेपालमा भने ह्विलचेयरमा सवार तथा वृद्धवृद्धा र बच्चा बोकेका महिला सार्वजनिक बसहरूका लागि बोझ जस्तै बनिरहेका सवारी चालकहरूको व्यवहारले पुष्टि गर्छ। चालकहरूले उनीहरूका लागि सवारी साधन रोक्ने तत्परतासमेत देखाउँदैनन्। अशक्तहरूलाई बोक्न थाल्यो भने धेरै यात्रु बोक्न कठिन हुने र समय खेर जाने जस्तो गैरजिम्मेवार र अमानवीय प्रतिक्रिया गाडीका कर्मचारीबाट पाइन्छ। उभिएर यात्रा गर्दाको शारीरिक कठिनाइ त छँदैछन्, कोचाकोच अवस्थामा यात्रुहरू सवार गराउँदा महिलामाथि हुने यौन हिंसा, पकेटमारीका घटना, अत्यधिक गर्मी र उकुसमुकुसका कारण यात्रुहरू बेहोस हुने अवस्था, विभिन्न रोगबाट संक्रमित यात्रुहरू पनि गाडीमा सवार रहने हुँदा संक्रमण फैलने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको सिट संख्या र यात्रुहरूको चापको यथेष्ट डाटा सरोकारवाला निकायहरू कहीँ कतै भेटिँदैन तथापि यात्रुहरूको चाप र बसहरूको संख्या हेर्दा उपत्यकाभित्र सञ्चालित बसहरूमा यात्रुका लागि सिट संख्या पर्याप्त रहेको अनुमान लगाउने आधार एउटै रुटमा एकै समयमा कुनै गाडी खाली त कुनै गाडी यात्रु कोचेर गुडिरहेको अवस्था हुन सक्छ। सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर गुडिरहेका गाडीभित्रका यात्रुको समस्याप्रति ट्राफिक प्रहरीले कुनै चासो लिएको पाइँदैन।\

एउटै रुटमा कुनै बस खाली कुद्ने र कुनै बसमा यात्रुलाई सास्ती पुग्ने गरी कोचाकोचको अवस्था निर्माण गरिने परिस्थितिको अन्त गर्न स्वयं यात्रु र ट्राफिक प्रहरी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। सुशासनका चर्का भाषण गर्ने हालै सत्ताच्युत गृहमन्त्रीले सिंहदरबार प्रवेशमा सर्वसाधारणका लागि ई–पासको व्यवस्थालाई आफ्नो प्रगति ठाने तर सिंहदरबारसम्म पुग्दा सार्वजनिक बसहरूमा नागरिकले झेल्नुपरेका सास्तीप्रति उनी पनि बेखबर जस्तै देखिए। उनको सुशासनको नारा केवल कलाबाजी रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन संसदीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नै पर्याप्त देखिन्छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा भरियादेखि मालिकसम्म संगठित अपराधमा तानिन सक्ने कानुनविद्हरूले बताइरहेका छन्। सार्वजनिक बसमा आफूले बेहोरेका सास्ती उनले सम्झन सकेनन् जतिबेला उनी गृहमन्त्री थिए। तर अहिले सत्ताच्युत भैसकेपछि उनको पाँच दिने सार्वजनिक यातायात प्रयोगको मञ्चनलाई अर्को कलाबाजी भनेर सर्वत्र आलोचना भयो। प्रतिनिधि सभाका अधिकतर माननीयहरूले सार्वजनिक यातायात नै प्रयोग गर्दै आएको कुरा बताउँछन् तर उनीहरूले प्रचारबाजी गरेको कतै देखिँदैन। आफू सत्तामा छँदा नागरिक सास्तीलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आफैँमाथि लागेको सहकारी ठगी मुद्दालाई कमजोर बनाउन पदीय मर्यादालाई समेत बिर्सिएका पूर्वगृहमन्त्रीको स्टन्टबाजी राजनीति अब जनताले बुझिसकेको उनीप्रति घट्दो लोकप्रियताले पुष्टि गर्छ।

सार्वजनिक यातायातभित्रका समस्या थाहापाउन तालुकवाला निकायका उच्च अधिकारीहरूले पनि नियमित सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्नैपर्छ। तब मात्र समस्या निराकरणका लागि उपयुक्त नीति निर्माणसहित प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ला। नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य सर्वव्यापी छ तथापि नेपाली नागरिकले राज्यबिहीन अवस्थाको परिस्थितिसँग जुधिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन सकेको छैन। दण्डहीनताको अन्त नहुँदादासम्म नागरिकका समस्या यथावत नै रहने देखिन्छ।

सडकको दायाँबायाँ ट्राफिक प्रहरीको बाक्लै उपस्तिपत देखिन्छ तथापि जथाभावी स्थानमा गाडी पार्किङ, जथाभावी स्थानमा यात्रुहरू चढाउने र ओराल्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचेर गुडिरहेका बसहरूलाई गरिने कर्मकाण्डी कार्बाहीको तात्त्विक प्रभाव देखिँदैन। कतिपय स्थानमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीमा देखिने निरीहताको अन्तर्यले उब्झाउने प्रश्न कार्यकुशलताको अभाव हो कि सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध हो ? तालुकवाला निकायको ध्यान यतातर्फ किन केन्द्रित देखिँदैन ? ट्राफिक व्यवस्थापन, मादक तथा लागुपदार्थ सेवन चेकिङ्ग, गाडीको गति तथा बिलबुक चेकिङ्ग, लाइसेन्स चेकिङ्गमात्र ट्राफिक प्रहरीको क्षेत्राधिकार र कर्तव्य हो कि गाडीहरूको भौतिक अवस्थालाई दुरुस्त बनाउन दबाब निर्माण गर्ने र यात्रुहरूले भोगिरहेका समस्या निराकरणका लागि तत्परता देखाउने पनि कर्तव्य हो ?

प्रकाशित: १४ आश्विन २०८१ ०९:४२ सोमबार