विशेष गरी लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रतिगमनका नाइके प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः जिल्याइदिएका छन्। एमाले र माओवादीको अपवित्र गठबन्धनका कारण चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध चौतर्फी विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलहरू लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था र विधिको शासन स्थापित गर्ने सवालमा असफल देखिए। संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक सिद्ध गरिदिँदासमेत ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न नसक्नु विपक्षी दलहरूको कायरता हो। प्रथम पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात भारतको उग्र विरोधमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउन पुनः भारतकै गुलाम बनिसकेको अहिले सिद्ध भएको छ। मुलुकको शासनसत्ता सम्हाल्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्न त जरुरी छ तर ओलीले भने शक्तिराष्ट्रहरूको रबर स्ट्याम्प बन्ने सपथ खाइसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
अब मुलुकमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामाथि नै खतरा पैदा हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ। नेपाललाई अन्धकार सुरुङतर्फ धकेल्न यतिबेला उपयुक्त पात्रको रोजाइमा प्रधानमन्त्री ओली परेका छन्। ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन भारत खुलेर लाग्नुको रहस्य उद्घाटित हुँदै जाला तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा यस्तो चरम हस्तक्षेप कदापि सह्य विषय हुन सक्दैन। इतिहासदेखि भारतको गोटीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका मधेसीहरूको गठबन्धनका नेता महन्थ ठाकुरले भारतप्रति बफादारिता निभाउँदै अहिलेलाई ओलीको कुर्सी जोगाइदिए। भारतलाई नरिझाइ सत्ता प्राप्ति नहुने मनोरोगबाट ग्रसित दलका नेताहरूकै कारण नेपालीले फेरि शिर झुकाउने परिस्थिति पैदा भएको छ। प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओली र साथ दिने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महाभियोग लगाउँदै घोक्रेठ्याक लगाउने उद्देश्यले बहुसंख्यक नेपाली सडकमा ओर्लिए तर पुनः ओली र भण्डारीलाई पुरस्कृत गर्ने परिस्थिति यिनै विपक्षी दलका नालायक नेतृत्वले निर्माण गरे।
नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको उच्च ठानिएको कदप्रति पनि यतिबेला प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। हुन त कांग्रेस नेतृत्वमा निहित ‘मेरा गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने प्रवृत्तिकै कारण प्रतिगमनकारीहरू नै पुरस्कृत भए। व्यक्तिप्रधान राजनीतिले न मुलुकको भलो हुन्छ न त राजनीतिक दलकै। व्यक्तिगतरूपमा ओलीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन तथापि ओली प्रवृत्ति परास्त गर्नु आजको आवश्यकता थियो तर विपक्षी दलहरू ओलीसामु कायर सिद्ध भए। ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भन्दा आफँै प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा कांग्रेस नेतृत्वले देखाएकै कारण ओलीले विपक्षीहरूलाई धुलो चटाइदिए।
अहिलेको परिस्थितिमा अरू भन्दा तुलनात्मकरूपमा महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको भए ओलीलाई सहजै सत्ताच्युत गर्न सकिन्थ्यो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा उल्लेख भएअनुसार : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ। (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (३) प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
यसरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अब ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको परिस्थितिमा संविधान को धारा ७६ को उपधारा २ पुनः आकर्षित हुनेछ। यस अवधिमा विपक्षी दलहरूले गम्भीर छलफल गरेर ओलीइतर प्रतिनिधिसभा सदस्य महन्थ ठाकुरकै नेतृत्वमा वा कुनै सक्षम गतिशील, लोकप्रिय युवा प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन सरकार निर्माण गरी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सके भने जनताले क्षमा गर्लान् होइन भने आगामी निर्वाचनमा विपक्षी दलहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। नेकपाभित्रको विवादले आफूलाई फाइदा पुग्ने आकलन कांग्रेसका लागि दिवासपना समान हुनेछ।
माधव–झलनाथ समूहलाई संसद्बाट राजीनामा गराएर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम समूहको समर्थनमा मात्र सरकारको नेतृत्व आफैँले लिने कांग्रेस नेतृत्वको ढिपीकै कारण महन्थ ठाकुर बिच्किन पुगेको यथार्थ जगजाहेर छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि आग्रह गरिरहँदा जसपा नेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो समूहलाई तटस्थ राख्नुको पछाडि रणनीतिक योजना रहेको पनि हुन सक्छ। विपक्षी दलहरूलाई गलाएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने योजनामा बल पुर्याउने भारतको रणनीति पनि हुन सक्छ। मधेसी नेता प्रधानमन्त्री बन्दैमा पहाड नै खसिहाल्छ कि भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ। मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि मधेसी मूलका नागरिक रहेको कुरा सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७८ ०४:२८ बुधबार
