स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हाल देखिएको समस्या चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीसले संविधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने कुनै प्रमाण नभएकाले अहिलेसम्म सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दावी गरे।
विशेष गरी लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रतिगमनका नाइके प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः जिल्याइदिएका छन्। एमाले र माओवादीको अपवित्र गठबन्धनका कारण चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमविरुद्ध चौतर्फी विरोधमा उत्रिएका विपक्षी दलहरू लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था र विधिको शासन स्थापित गर्ने सवालमा असफल देखिए।
