राजनीति सामाजिक विज्ञान हो, जुन राज्य सरकार र अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटना अध्ययनसँग सम्बन्धित छ। यसलाई विज्ञानकै विज्ञान अर्थात् गुरुविज्ञान पनि भनिन्छ। सामाजिक मूल्य÷मान्यता आत्मसात् गर्दै जनभावनाअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। राणा शासन, पञ्चायत तथा राजतन्त्र अन्त्यलगायत राजनीतिक घटनाक्रमले शासक वर्गको अदूरदर्शी सोच र महŒवाकांक्षालाई चरितार्थ गरेका छन्।

भर्खर–भर्खर मौलाउँदै गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति २०१७ पुस १ गते  राजा महेन्द्रले कुदृष्टि लगाएकै कारण अहिले राजसंस्था इतिहासको पानामा सीमित भएको छ। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गर्दै निर्वाचित नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाइ अपदस्थ गरी संवैधानिक राजतन्त्रले सेनाको साथ लिएर बिना कुनै संवैधानिक संकट संसद् विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन। राजतन्त्रले गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप गरेकाले नै नेपालको इतिहासमा पुस १ गतेको कदमलाई आज पनि त्रासदीपूर्ण समयका रूपमा लिइन्छ। अहिलेको वातावरण त्यस्तो नभए तापनि राजनीतिक दुर्घटनाको कल्पना गरिन्छ। त्यो गैरसंवैधानिक राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकलाई भौतिक तथा प्रजातान्त्रिक विकासमा दशकौं पछि पारेको आकलन गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय उदारवादी राजाको पहिचान बनाएका राजा वीरेन्द्रलाई पनि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले धक्का पु¥याएको थियो, तर राजाले त्यसलाइ चैते हुरीको संज्ञा दिँदै बहुदल र निर्दलका लागि जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गरी निर्दललाइ जिताएर जनताको मतलाइ लत्याएइदिएका थिए। जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकेन। जनमत संग्रहले व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनु वा सुदृढ पार्नुको साटो दिनगन्तीको बीजारोपण ग-यो। जसका कारण एक दशकमै २०४६ सालको जनआन्दोनले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य ग-यो।

जेसुकै भनिए वा गरिए पनि समानताको प्रत्याभूति नहुँदासम्म समाजवाद आउँदैन। किनकि समाजवाद कुनै दर्शनले होइन, व्यवहारबाट आउने कुरा हो।

 त्यसबेला बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न राजनीतिक दल सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको समूह संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिए। ५० दिनसम्म चलेको यो आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती शासकले बर्बरतापूर्वक दमन गरे। यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी नेपालीको ठूलो समर्पण भएकै कारण राजा वीरेन्द्र घुँडा टेक्न बाध्य भए र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकले प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रले वयस्क हुनै पाएन। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेतामा पलाएको दम्भ र दलको अदूरदर्शी सोच र महत्वाकांक्षाले मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकेन। दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागे। तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र संघर्ष चर्काउँदै गयो।  यसैबीच २०५९ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशै नास हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड भयो। नियतिले ज्ञानेन्द्र शाहलाइ राजा बनाएसँगै २०५९ असोज १८ गते उनले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। निरंकुश शासन गर्ने महत्वाकांक्षा पूरा गर्न आफ्ना पिता महेन्द्रको सिको गर्दै २०६१ माघ १९ गते अर्को शाही घोषणा गर्दै जनताका मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लगाए। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनताका सम्पूर्ण अधिकार खोसिए। उनको यो कदमविरुद्ध पहिले आआफ्नै ढंगले विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलले २०६२ सालको सुरुबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग राखेर संयुक्त आन्दोलन प्रारम्भ गरे।

समयको प्रवाह कसैले रोक्न सकेन। शिशु प्रजातन्त्रविरुद्ध हानेको झटारो आफैंतिर फर्कियो। तत्कालीन संसदवादी सात दल र नेकपा (माओवादी)बीच १२ बु“दे सहमति भएपछि सुरु भएको २०६२/६३ सालको १९ दिने अभूतपूर्व आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाइ घुँडा टेकायो। राजाको निरंकुश शासनबाट आजित नेपाली जनता विश्व समुदायलाई चकित तुल्याउने गरी सडकमा उत्रेर राजतन्त्रलाई जरैदेखि उन्मूलन गरी मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भए। र, संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो।

नारायणहिटिबाट राजा हटेपछि सिंहदरबार र शीतलनिवासमा बस्नेहरूको हातमा अधिकार आए पनि जनतालाई विकास र परिवर्तनको अनुभूति नगराएसम्म लोकतन्त्र स्थायी हुन सक्दैन। साथै संविधानप्रति देखिएका असन्तुष्टिलाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्र्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प दलहरूसँग छैन। तर सरकार र राजनीतिक दलका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्दा नेताहरूको चेत खुलेजस्तो लाग्दैन। दुईतिहाइ शक्ति भएको नेकपाको सरकारले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मर्मलाइ अझै आत्मसात् गर्न सकेको छैन। संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेला कांग्रेस पनि अन्तरकलहमा अलमलिएको छ। यो मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन।

पछिल्ला विधेयक हेर्दा सरकार साम्यवादी शासन व्यवस्थाउन्मुख हुन खोजेजस्तो देखिन्छ। संविधानमा उल्लेख समाजवादको अर्थ समानता हो, न्याय हो र गरिब तथा निमुखा जनताका लागि पनि गाँस, बास, कपास तथा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी हो। यही संविधानबाट त्यसो गर्न सम्भव छ। त्यो बाटोमा हिँड्न संविधानले रोक्दैन। संविधानको मूल मर्म समतामूलक समाज स्थापना गर्नेछ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अपांगता भएका समुदाय तथा व्यक्तिको उत्थानका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था त्यसैका दृष्टान्त हुन्।

संविधानमा सामाजिक र आर्थिक अधिकारसमेत प्रस्टसँग उल्लेख छन्। जनभावनाको कदर गर्ने आधार प्रशस्त छन्। यसलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्दा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन सम्भव छ। तर  सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाएर संविधानलाई नै खण्डित गर्ने काम गरिरहेको छ। समाजवादउन्मुख भने पनि समाजवादबाट पछाडि फर्कने काम भइरहेको छ।

सबभन्दा पहिले त सत्तारूढ दलका नेताले संविधानमा उल्लेख समाजवादलाई माक्र्सवादी दर्शनकै रूपमा अथ्र्याउन खोजका छन्।  व्यवहारमा अझ डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नेपालीको सहज पहुँचका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधारको मुद्दा उठाएका डा. गोविन्द केसीप्रति सरकारले देखाएको रवैयाले उसको नियत प्रस्ट बुझिन्छ। संविधानको मर्मअनुसार डा. केसीले उठाएको मुद्दा लोकतान्त्रिक समाजवादकै एउटा गतिलो दृष्टान्त थियो। तर नेकपा नेतृत्वको सरकार र उसका नेता–कार्यकर्ताले उनको मानमर्दन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्।

स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिए पनि तोकिएका सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा निःशुल्क भनिएका अधिकतर औषधि पाइँदैनन्। सबभन्दा चिन्ताको विषय त नागरिकले आफूलाई सेवा दिन चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिमा शासकमा मनोविज्ञान चुलिँदो छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आफूलाई नागरिकभन्दा उपल्लो वर्गको ठान्ने मनोविज्ञान कतिसम्म बढिरहेको छ भने सार्वजनिक ओहोदाका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम तोक्ने रडाकोले पनि देखाएको छ।

‘शासक मनोविज्ञान’ले संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजको अवधारणाकै धज्जी उडाएको छ। जेसुकै भनिए वा गरिए पनि समानताको प्रत्याभूति नहुँदासम्म समाजवाद हुन सक्दैन। किनकि समाजवाद कुनै दर्शनले होइन, व्यवहारले आउने व्यवस्था हो।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०४:४९ मंगलबार