केपी शर्मा ओलीले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि पटक पटक आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। तर उनकै पालामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनकै मन्त्रिमण्डलका कतिपय सदस्यलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। कोभिड–१९  महामारीका बेलामा खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीमा पनि सरकार पारदर्शी बन्न सकेको छैन। 

महामारीको मौका छोपेर सरकारका मन्त्री अनियमितामा मुछिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै बचाउँदै आएका छन्। विपक्षी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबैले सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर ओली यसलाई मान्न तयार छैनन्।  सरकारका उच्च नेतृत्वमा बस्नेहरू कसरी एकपछि अर्को अनियमितताका घटनामा संलग्न भइरहेका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी बनेको छ।

सरकारले केही समयअघि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको थियो। ओली सरकारमा पहुँच राख्ने र निर्णय गराउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूले केही व्यापारिक घरानासँग मिलेर एक अर्ब रुपियाँ लिइ यो कम्पनीलाई इजाजत दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा बिमा गर्ने संस्कार बढेकाले बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीको भविष्य राम्रो देखिएको छ। 

अहिले पुँजी बजारमा बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर मूल्य उच्च छ। मुलुकमा बिमा कम्पनीहरू झण्डै तीन दर्जन हाराहारीमा भए पनि पुनर्बिमा कम्पनी एउटामात्र छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अहिले दोस्रो बजारमा प्रतिसेयर मूल्य झण्डै २ हजार नजिक छ। यस्तोमा अर्को पुनर्बिमा कम्पनीको पनि भविष्य उज्ज्वल भएको र धेरै व्यापारिक घराना कम्पनी खोल्न इच्छुक देखिएको मौका छोपी सरकारमा पहुँच पुग्नेहरूले एक अर्ब लिएर नयाँ कम्पनी सञ्चालनको अनुमति दिएको देखिन्छ।

हालै अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपियाँ छ। व्यवसायीहरूका अनुसार १० करोड कित्ताको यो कम्पनीको प्रतिकित्ता १ सय रुपियाँमा थप १० रुपियाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाएर १ अर्ब रुपियाँ दिइएको हो। सरकारी र व्यापारीको मिलेमतोमा इजाजत दिँदा औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ। तर पूर्णरूपमा पारदर्शिता कायम गरिएको छैन।

बिमा र पुनर्बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा समिति हो। नयाँ कम्पनी खोल्ने अनुमति दिने अधिकार पनि समितिलाई छ। समितिले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आह्वान गरेको सूचनामा पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए। हिमालयनसहित पु्रडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाडौँ र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए। पुनर्बिमा कम्पनीको बजार राम्रो भएकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सबै कम्पनीका सञ्चालक सरकारलाई अतिरिक्त रकम बुझाउन तयार थिए। यस्तोमा बाजी भने हिमालयनका सञ्चालकहरूले मारेका हुन्।  

मुलुकको बिमा बजारको माग हेर्दा तीन÷चार वटा पुनर्बिमा कम्पनी पनि सजिलै चल्न सक्ने देखिन्छ। तर समितिले पूर्वयोजनाअनुसार एकमात्र कम्पनीलाई अनुमति दिने गरी तारतम्य मिलाएको देखिएको छ। समितिले निषेधाज्ञाका बेला  गत वैशाख १६ गते प्रस्ताव आह्वान गरेर जेठ ५ सम्ममा प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय दिएको थियो। यसको १५ दिनभित्रै जेठ तेस्रो साता फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिएकाले सबै पूर्वयोजनाअनुसार काम गरेको देखिएको छ।

अर्कोतिर समितिमा यसअघि नै पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनको माग गर्दै केही कम्पनीले निवेदन दर्ता भएका थिए। ती सबै पुराना आवेदन रद्द गरेर समितिले फेरि नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। यसले नियमनकारी निकायको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लागेको छ। निषेधाज्ञामा सूचना निकालेर निषेधाज्ञाकै बीच हतारमा कम्पनी छनोट गरिनुले धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर व्यावसायिक योजनासहित प्रतिस्पर्धामा धेरै अंक पाउने कम्पनी छनोटमा परेको समितिले दाबी गरे पनि यो सत्य नजिक छैन। समितिले मूल्यांकन आधार (क्राइटेरिया) सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्दा बन्द सूची बुझाउने कम्पनीको रोहबरमा सिलबन्दी खोल्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन।

विगतमा राणा शासनका बेला कुरै छाडौँ, पञ्चायतकालमा पनि लाइसेन्स राजको जमाना थियो। राजसंस्था वा तिनका नजिकका व्यक्तिसँग सम्बन्ध नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्तिले उद्योग/व्यवसाय वा कम्पनी खोल्ने अनुमति पाउन संभव थिएन। पहुँच नपुर्‍याएसम्म पैसा तिरेर पनि कम्पनी खोल्ने इजाजत पाइँदैनथ्यो। कतिपय उद्योगी÷व्यवसायीले आफ्नो आत्मवृतान्तहरूमा पञ्चायतकालमा कसरी राजपरिवारका सदस्यसँग सम्बन्ध बढाएर कम्पनी खोल्ने इजाजत पाएका थिए भन्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसबेला कम्पनी खोल्न उद्योगी/व्यवसायीले राजसंस्था नजिकका व्यक्तिलाई निश्चित परिमाणमा सेयर दिने वा रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायतकालको ‘लाइसेन्स राज’ केहीरूपमा अन्त भयो। त्यसबेलाका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले लाइसेन्स राज अन्त गरी उद्योग÷व्यवसाय गर्न, कम्पनी खोल्न चाहनेलाई सजिलैसँग अनुमति दिने नीतिनियम ल्याए। त्यसको फलस्वरूप अहिले निजी क्षेत्र धेरै क्षेत्रमा सबल बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, एयरलाइन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, उद्यो/व्यवसायलगायत धेरै क्षेत्रमा देखिएको प्रगति यही नीतिको उपज हो।

तर अझै पनि एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जस्तै नेपालमा उद्योग/व्यवसाय खोल्न विनापहुँच वा पैसा संभव छैन। साना वा ठूला सबै कम्पनी खोल्न, उद्योग/व्यवसाय स्थापना गर्न केही न केही नजराना चढाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। कम्पनी रजिस्ट्रार, उद्योग विभाग जस्ता सरकारी निकाय हुन् वा राष्ट्र बैंक, बिमा समिति जस्ता नियामक निकाय, सबैमा केही नजराना नचढाएसम्म अनुमति पाइने संभावना छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न, जलविद्युत् कम्पनीको लाइसेन्स लिन, स्कुल/कलेज खोल्न, अस्पताल बनाउन, एयरलाइन्स कम्पनीको अनुमति लिन, ठूला उद्योग व्यवसाय खोल्न सबैका लागि पहुँच र पैसा आवश्यक छ। योमात्र होइन, अनुमति पाएर सञ्चालनमा रहेका उद्योग÷व्यवसायले लगानी थपेर क्षमता बढाउँछु भन्दा पनि पैसा नदिइ अनुमति प्रदान गरिँदैन।  

सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा खोल्न, व्यवसाय विस्तार गर्न, विदेशी लगानी ल्याउन सरल र सहज नियम÷कानुन बनाएको, एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ। तर पनि विनापैसा सजिलै इजाजत पाउने अझै अवस्था बनेको छैन। उद्योगी/व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएमात्र राज्यले पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउँछ। यसमा अहिलेसम्मका सरकार चुकेको अवस्था छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७८ ०२:५२ मंगलबार