मधेस प्रदेशको नीति र बजेटमा दलित
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्य
मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेको छ।
चुरे संरक्षण अभियानलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत त्यसैलाई सिध्याउनेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ‘निकासी’ खुला गर्ने घोषणा गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि सहभागी भएको छ।
हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज राति तीन प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ।
मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मंगलबार विस्तार भएको छ। तेस्रोपटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका तीनजनामा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेस पनि सहभागी हुने भएको छ। दुई मन्त्रालय लिएर आजै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहानले मधेस प्रदेशमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी परिवारलाई उपचारमा छुट दिने भएको छ।
गाँजा तान्दातान्दै अन्तिम पप कसले तान्ने विषयमा विवाद भयो र आपसमा धक्कामुक्की हुँदा मंसुर छतबाट लडेर घाइते भएका थिए। उपचारकै क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
विद्याका श्रीमान् दिलीपका अनुसार विद्यालाई ३१ पोका रगत चढाउँदा पनि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएन, झन् बिग्रिँदै गयो। चिकित्सकले पाठेघर फाटेकाले रक्तस्राव भएको र त्यसलाई रोक्न पाठेघर नै काटेर हटाइदिएको दिलीपलाई बताएका थिए।
मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ। जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ।
सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को सरकारले दलितमुखी बजेट ल्याउने गरेको दलितका विश्लेषकले औंल्याएका छन्। विगत १९ वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा दलितमुखी कार्यक्रमको विश्लेषण गरिरहेका विज्ञ हिरा विश्वकर्माले एक समारोहबीच यस्तो औंल्याएका हुन्।
नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लागत करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न नगरेर आलोचना खेपिरहेको सेनाले फेरि लागत बढाउन प्रस्ताव गरेको हो।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढी रहँदा सरकार भने मूकदर्शक बन्नुपरेको बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न योजनाहरुको काम सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नगरिएको भन्दै मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यालयमा थुनेका छन्।