प्रसूति व्यथा लागेपछि गत भदौ २४ गते जनकपुरधामस्थित नैना अस्पतालमा भर्ना भएकी जनकपुरधाम उपमहानगर–१२ हनुमाननगरकी विद्याकुमारी मण्डल घर फर्कन सकिनन्। सुत्केरी भएलगत्तै पाठेघरबाट भएको अत्यधिक रक्तस्राव उनको मृत्युको कारण बन्यो। उनी दोस्रोपटक सुत्केरी हुँदै थिइन्।

विद्याका श्रीमान् दिलीपका अनुसार विद्यालाई ३१ पोका रगत चढाउँदा पनि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएन, झन् बिग्रिँदै गयो। चिकित्सकले पाठेघर फाटेकाले रक्तस्राव भएको र त्यसलाई रोक्न पाठेघर नै काटेर हटाइदिएको दिलीपलाई बताएका थिए। तर पाठेघरमा जोडिएका नसा फाटेर अवस्था झन् बिग्रिँदै गयो। विद्याको अवस्था देखेर आफन्त ललितले भदौ २५ गते काठमाडौंबाट हेलिकप्टर मगाइदिए र मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गराइदिए। मेडिसिटीले जति प्रयास गर्दा पनि विद्याको अवस्थामा सुधार आएन। मेडिसिटीले ‘पहिला जहाँ उपचार गरिएको थियो, त्यहीँ लानुस्’ भनेपछि उनलाई असोज १५ गते पुनः नैना अस्पतालमै ल्याइयो। त्यही दिन विद्याको प्राण गयो। त्यसअघि भदौ १६ गते सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ त्रिभुवननगरका रवीन्द्र साहकी पत्नी चञ्चला देवीका दुई दिने शिशुको पनि नैना अस्पतालमा ज्यान गुमेको थियो।

यो अस्पताल बिनादर्ता डेढ वर्षदेखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको रमानन्द चोकमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। अस्पतालको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार राख्ने मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सो अस्पतालबारे अनभिज्ञ छन्। निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले भने, ‘यो अस्पतालको दर्ता सम्बन्धमा कुनै पनि कागजात आफूकहाँ आएको छैन, अस्पताल सञ्चालनबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन।’  

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. मुक्तिनारायण साहले पनि उक्त अस्पतालबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘यो अस्पतालका विषयमा मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने। उल्लिखित घटना जनकपुरधामको भए पनि मधेस प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवामा बेथिति मौलाएको छ। मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा बेलगाम हुँदा फस्टाएको दण्डहीनताले सर्वसाधारण बिरामीको जीवनलाई मूल्यहीन बनाउँदैछ। प्रादेशिक अस्पताल लहानको पूर्वतिर टाँसिएरै स्वस्तिक अस्पताल सञ्चालनमा छ। २५ शड्ढयाको सो अस्पतालको नवीकरण २०७९ माघ २४ गतेसम्मका लागि मात्र गरिएको छ। मापदण्ड र नियमनविपरीत प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयलले उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ। अहिले यो अस्पताल कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालनमा छ।

चार वर्षअघि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको रेकर्डअनुसार कानुनतः खारेज भइसकेको कामना नर्सिङ होमले सोही अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २०७९ कात्तिक ५ गतेसम्मको नवीकरण स्वीकृति पायो। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मापदण्ड र नियम मिचेर ५० शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि नवीकरण गरिदिएको कामना नर्सिङ होमको वैधता २०७९ कात्तिक १५ गतेसम्म मात्र छ। सिरहाको लहान नगरपालिका–३ मा रहेको यो अस्पताल अहिले कानुनी हैसियतबेगर सञ्चालनमा छ। यो अस्पतालको सञ्चालनदेखि स्तरोन्नति र नवीकरणमा चलखेल भएको पाइएको छ।

२०७५ साउन ६ गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाले जिल्लाका १६ वटा स्वास्थ्य संस्था स्वतः खारेजीमा परेको जानकारीसहित कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई पत्राचार गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. नागरेन्द्रप्रसाद यादवले स्वतः खारेजीमा परेको १५ शड्ढयाका ८ अस्पताल र ८ वटा पोलिक्लिनिकको नामावली जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई बोधार्थ पठाएका थिए। तर प्रशासन र प्रहरीले सो पत्रको कार्यान्वयन गरेनन्। कानुनअनुसार खारेजीमा परेका ती अस्पताल सञ्चालन भइरहे र तीमध्ये कामना नर्सिङ होम ५० शड्ढयामा स्तरोन्नति भएको समेत पाइएकोे छ।

खारेजीमा परेको १५ शड्ढयाको कामना नर्सिङ होमले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ५० शड्ढयाको नवीकरण स्वीकृति पाएको हो। चार वर्षअघि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको रेकर्डअनुसार कानुनतः खारेज भइसकेको कामना नर्सिङ होमले सोही अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २०७९ कात्तिक ५ गतेसम्मको नवीकरण स्वीकृति पायो। 

खारेजीमा परेको अस्पतालले कसरी ५० शड्ढयाको अनुमति पायो भनेर प्रशन उठेको छ। सो अस्पतालले पोलिक्लिनिकसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। यो पोलिक्लिनिक पनि कानुनी हैसियतविपरीत सञ्चालनमा छ। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले उपचार सेवा दिने नीति अपनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा सुलभ र सहज पहुँचका लागि सरकारले न्यून खर्चमा उपचारको व्यवस्था गरेको छ। जसका लागि सरकारले वडादेखि सहरसम्म स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल स्थापना गरेको छ। जसमा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्योपचार गराउन सक्छन्। तर मधेस प्रदेशमा भने दृश्य फरक छ।

प्रादेशिक अस्पताल लहानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. सुनिलकुमार कुशवाहादेखि मेडिकल अधिकृतहरू निजी क्लिनिकमा काम गर्दै आएका छन्। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजका करिब सबै चिकित्सकले आफैं निजी क्लिनिक खोलेका छन्।  

आफ्ना निजी क्लिनिक नभएका चिकित्सक औषधि पसल तथा अन्य अस्पतालमा काम गर्दै आएका छन्। चिकित्सकहरूको नामसहित ठुलो अक्षरमा लेखिएको बोर्डहरू अस्पताल अगाडिको क्लिनिक र औषधि पसलहरूमा झुन्डिएको देख्न सकिन्छ।

सरकारी अस्पतालमा निजी क्लिनिक र अस्पतालको भन्दा सस्तोमा उपचार हुन्छ। सरकारले लागु गरेको विभिन्न योजनाअनुसार औषधि निःशुल्क पाउनेदेखि उपचारमा पनि छुट हुन्छ। तर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सहरूको क्लिनिक मोहले गर्दा आम बिरामी महँगो र असुरक्षित उपचार गराउन बाध्य छन्।  

प्रादेशिक अस्पताल लहानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. सुनिलकुमार कुशवाहादेखि मेडिकल अधिकृतहरू निजी क्लिनिकमा काम गर्दै आएका छन्।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक सयौं बिरामी आउँछन्। प्रदेशका आठवटै जिल्ला तथा सीमापारि भारतबाट समेत बिरामीहरू उपचारका लागि त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालमा आउने बिरामी चिकित्सक नभेटेपछि निजी क्लिनकमा पुग्छन्। सरकारको सेवासुविधा लिने तर काम भने आफ्नो निजी क्लिनिकमा गर्ने चिकित्सकहरूलाई अनुशासित बनाउन सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनले क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने जनकपुरधामका अजय यादवले बताए। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम पुग्ने करिब सबै बिरामीका आफन्तको साझा गुनासो छ, ‘समयमा अस्पतालमा डाक्टर नै उपलब्ध हुँदैन, डाक्टर खोज्न निजी क्लिनिक धाउनुपर्छ।’

सरकारले यसअघि पनि सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकले अनुमति लिएर, कार्यालय समय पूरा गरेर मात्रै निजीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्ने भनेको थियो। तर फितलो नीतिका कारण त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। जसका कारण सरकारी चिकित्सकलाई निजी क्लिनिकमा काम गर्न थप सहज भएको छ। 

प्रादेशिक अस्पताल लहानका मेसु डा. कुशवाहाकोे नामसहितको पोलिक्लिनिक अस्पतालको गेटअगाडि नै छ। अर्को अस्पताल गोलबजार नगरपालिकामा छ। उनी अस्पतालभन्दा पनि क्लिनिक र निजी अस्पतालमा बढी भेटिन्छन्। अस्पतालको प्रमुख भएर काम गरिरहेका डा. कुशवाहाले नियमविपरीत आफैं निजी क्लिनिक र अस्पताल सञ्चालन गरिरहेकाले अन्य चिकित्सकलाई पनि केही भन्न सकेका छैनन्। ‘प्रादेशिक अस्पतालका लगभग सबैजसो चिकित्सकको क्लिनिक छ र उनीहरूले एकातर्फ सरकारी स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणलाई पनि निजी क्लिनिकमा आउन बाध्य तुल्याएर व्यवसाय चलाइरहेका छन्,’लहानका सुनिलकुमार यादवले भने।

दर्ताबिनै अस्पताल

सिरहाको लहान नगरपालिका–३ अस्पताल चोकस्थित प्रादेशिक अस्पतालसँगै जोडिएको दुईतले पक्की भवनमा छ, स्वस्तिक हस्पिटल। बाहिर ठुला अक्षरमा ‘स्वस्तिक हस्पिटल’ लेखे पनि तीन महिनादेखि नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा २५ शड्ढयाको अस्पताल चलाइएको छ। पूर्वपश्चिम राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत लहान–३ शिवमन्दिरको पूर्वपट्टि दुईतले भवनमा छ, माँ धमिनी अस्पताल प्रालि। उक्त अस्पताल एक वर्षदेखि दर्ताबिनै शड्ढया नै राखेर चलाइएको छ। २०७४ पुस ३ गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाले माँ धमिनि अस्पताल गोलबजारलाई कानुन मिचेर १५ शड्ढयाकोे सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। जिवछ साह, वसन्त लामा र पवनकुमार साह सञ्चालक तथा मदन साह अध्यक्ष रहेको उक्त अस्पताललाई नगरपालिकाले पनि नियम मिचेरै पहिलोपटक नवीकरण गरिदियो। त्यसको म्याद २०७८ असार ३१ गते समाप्त भयो। त्यसपछि नवीकरण हुन नसकी खारेजीमा परेको यो अस्पतालले गोलबजार नगरपालिकाको रेकर्डमा कानुनी हैसियत गुमाइसकेको छ। नियमतः खारेजीमा परिसकेको यो अस्पताल एक वर्षदेखि लहान नगरपालिका–३ मा सोही नामबाट सञ्चालनमा छ। जसको रेकर्ड लहान नगरपालिकासँग छैन।  

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले पाँच वर्षअघि नियम मिचेर उत्तिमलाल मेमोरियल अस्पताललाई सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका कदमाहामा सञ्चालन अनुमति दियो। पछि मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा त्यसको नवीकरण हुन सकेन। सप्तरीको सुरुंगामा नवीकरण नभएपछि कानुनी हैसियत गुमाएको सो अस्पताल ६ महिनादेखि सोही नामबाट सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा सञ्चालनरत छ। यो अस्पतालको रेकर्ड न सप्तरीको सुरुंगासँग छ न सिरहाको गोलबजारसँग। गोलबजार नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सरोज कर्णका अनुसार सो पालिकामा अस्पताल दर्ता भएको रेकर्ड छैन। अस्पतालका सञ्चालकमा डा. सुनिलप्रसाद कुशवाहाले आफ्नी पत्नी सुशीला सिंहलाई राखेका छन्। डा. कुशवाहा प्रादेशिक अस्पताल लहानका मेसु हुन्।

पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय राजमार्गमा बोर्ड राखेर गैरकानुनी रूपमा अस्पताल सञ्चालन भइरहे पनि नियमनकारी निकायको आँखा परेको छैन। यी अस्पतालले गैरकानुनी रूपमा फार्मेसी, ल्याब, भिडियो एक्सरे सञ्चालनका साथै गर्भपतन, प्रतिबन्धित औषधि बिक्री र बिरामीलाई नक्कली प्यान बिल दिएर राजस्व छल्दै आएको एक फार्मेसी सञ्चालक बताउँछन्।  

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ११ मा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकले म्याद सकिएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सञ्चालकले सरोकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नवीकरणबिनै वर्षौंदेखि पोलिक्लिनिक र अस्पताल चलाउँदै आएको यहाँका बुद्धिजीवी बताउँछन्।

पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामीलाई पहिलो चरणको सामान्य उपचारभन्दा भर्नासहित २४ घन्टा राखेर उपचार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पोलिक्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामी भर्ना गरेर उपचार, शल्यक्रिया, गर्भपतनलगायत सबै काम खुलेआम गरिरहेका छन्। नियामक निकायसँगको सेटिङमा फस्टाएको अवैध धन्दाका कारण मधेसका आम जनताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० ०१:०२ मंगलबार