१५५ किलोमिटर सडक कालोपत्र
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत एक सय ५५ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत एक सय ५५ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे भएको छ।
गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन्।
अघिल्ला चार वर्षदेखि चुलिँदै आएको मुलुकको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर यो वर्ष केही खुम्चिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार सामू आगामी मंसीर भित्र संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अभिभारा रहेको बताएका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटका सम्बन्धमा जानकारी लिएका छन्।
अहिले अर्थमन्त्री भिन्दै पार्टीका भए पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। समय छोटो छ तर पनि विगतमा जस्तै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको घोषणा यही बजेटमार्फत गर्न सके अहिलेको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन बाटो खुल्नेछ।
मन्त्रालयले विशेषगरी कृषि उत्पादन कार्यक्रममा १५ अर्ब, कृषि विकास बैंक मार्फत खर्च गर्ने गरी समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रममा चार अर्ब २४ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकमाथि समेत हस्तक्षेप बढाउन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि आक्रमण गरेका हुन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसारभर रहेका नेपालीलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न र लगानी गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि शतप्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। गत वर्ष फागुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०३ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष सोही अवधिमा बढेर ७.१४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष कोभिडका कारण वस्तुको खपत कम थियो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पनि सरकारको निर्णयप्रति तिखो आलोचना गर्दै यसले झनै अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसको जाँचबुझ गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।
नेकपा (एमाले)लेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन्।