गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन्।
अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख रुपमा तीन चारवटा पक्षलाई जोड दिएर बजेट बनाएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ। बजेटले कृषिजन्यवस्तु र औद्योगिक वस्तुको उत्पादन बढाउन खोजेको छ। यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाइएका छन्, राजस्वका दरहरू पनि चलाइएका छन्।
बजेटमा प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई हेरेर पर्याप्त मात्रामा ससाना कार्यक्रम राखिएका छन्। मतदाताको घरदैलोमा आयोजना पारेको भ्रम छर्ने प्रयास बजेटमा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिका साथै अरु वितरणमुखी कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएका छन्।
अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधानमा वित्तीय नीतिमार्फत निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा भने बजेट प्रायः मौन छ। कृषि र स्वदेशी उत्पादन बढाएपछि स्वतः आयात कम हुन्छ भन्ने मानसिकता बजेटले राखेको छ। रेमिटेन्सलाई वैध बाटोबाट ल्याउन दुई तीनवटा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटमा २ तिहाइभन्दा धेरै पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने पुराना ठुला आयोजनालाई बजेट दिन कन्जुस्याई गरिएको छैन। विगतका सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमप्रति आलोचना हुँदै आएकाले तिनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिइएको छ, हटाइएको छैन।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भनेजस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता कृषिलाई नै दिएर बजेट बनाएको बजेट निर्माण समूहका एक सदस्यले जानकारी दिए। ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) ले कृषि, कृषि भनिरहनु भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माण टोलीका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘कृषि विकासमै उहाँले देशको विकास देख्नुभएको छ।’
ती सदस्यका अनुसार अहिलेको उच्च आयात रोक्न कृषि र आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अर्थमन्त्रीले त्यसैका उपाय खोज्ने प्रयास बजेटमा गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माको अनुभव पनि कृषि प्राविधिकको रुपमा छ। ‘अर्थतन्त्रको समग्र पाटोमा उहाँको त्यत्ति दख्खल देखिँदैन। अर्थको टिम पनि विगतको जस्तो अनुभवी छैन। यस्तोमा जे बढी जानिएको छ, त्यसैमा ध्यान जानु स्वाभाविकै हो,’ ती सदस्यले भने।
ती सदस्यका अनुसार नयाँ राष्टिय कृषि नीति बनाउने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी सम्भावना भएको ठाउँमा बाली तथा बस्तुको जोन बनाउने, धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउजस्ता बढी आयात हुने खाद्यान्न र फलफूलको स्वदेशमै उत्पादन बढाउनेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ। यस्तै प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न रासायनिक मलमाजस्तै अनुदान दिने, किसानबाट कृषि बस्तु खरिद गर्ने, उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा छन्।
ती सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माको चाहनाबमोजिम कृषि वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्न भन्सार महसुलदर चलाउनुका साथै किसानलाई विभिन्न रुपबाट छुट प्रदान गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि कृषिलाई रुपान्तरण गर्नेगरी ठोस योजना भने बनाउन नसकेको जानकारी ती सदस्यले दिए।
मन्त्रीको अनुभव कृषि क्षेत्रमा भए पनि अहिले कृषि क्षेत्रको मूल समस्या पहिल्याउन बजेटले नसकेको ती सदस्यको भनाइ छ। कृषिका अतिरिक्त स्वदेशमै आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात रोक्ने अर्थमन्त्री शर्माको अर्को चाहना हो। यसलाई पनि मूर्त रुप दिने कार्यक्रम बजेटमा छैनन्। बजेटमा निजी क्षेत्रका संघसंगठनले राखेका मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको छ भने नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि दशकका नाममा केही कार्यक्रम ल्याइएको छ।
ती सदस्यका अनुसार स्वदेशी उत्पादन बढाउन कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलदरमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। ‘कतिपयमा तयारी बस्तु आयात गर्दाभन्दा त्यही बस्तुको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा बढी भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ। अहिले यस्ता धेरै समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ,’ ती सदस्यले भने।
अर्थतन्त्रको दख्खल नभए पनि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउनुअघि धेरै पक्षसँग छलफल चलाएका थिए। सम्भवतः बजेट बनाउनेक्रममा उनले जति छलफल चलाए अरु कुनै अर्थमन्त्रीले गरेको देखिएको छैन। छलफलमा बस्ने, सुन्ने र टिप्ने बानीले उनी यसमा गम्भीर छन् भन्ने देखाएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०१:५६ आइतबार
