बैंक तथा वित्त क्षेत्रबारे सुझाव लिँदै अर्थमन्त्रालय
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संस्थानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति खाँचो
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गर्न हुने/नहुने विवाद जति धेरै लम्बायो त्यति नै मुलुकका लागि अहितकारी बन्ने छ। सरकारैपिच्छे गरिने निर्णयले राज्यको पैसामात्र बर्बाद भइरहेको छ।
उद्योगमा लोडसेडिङ नगर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन्।
'माथिल्लो अरुण जलविद्युत सरकारको परियोजना हो ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्'
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्।
मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मुसिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सबस्टेसनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। सबस्टेसनबाट रुकुमपश्चिम, रुकुमपूर्व र जाजरकोटका केही ठाउँहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ।
सिरानमुनि पैसा लुकाएर राख्दा तरलता समस्या: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नगद घरमै लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिका कारण तरलता अभाव सिर्जना भएको संकेत गरेका छन्। पछिल्लो समय पैसा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति झन् बढेको भन्दै त्यस्तो पैसा खोज्न थालेको पनि उनले बताए।
एडिबीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रहः सहयोगका सर्त मुलुक सुहाउँदो बनाऊ’
ऋण लिने भनेर हामीलाई अप्ठेरो पार्नु भएन। नेपालको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सर्त राखेर परियोजना अघि बढाउनुपर्छ।
पुँजीगत बजेटको खर्च समीक्षाः मध्यावधि लक्ष्य ९० प्रतिशत, विकासे मन्त्रालयको प्रतिबद्धता ८० प्रतिशत मात्र
पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। ‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो।
लगानी बोर्डको एकल बिन्दु सेवाप्रति अर्थमन्त्री असन्तुष्ट
यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ। यो ठीक होइन। विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजना अनुसार विज्ञमार्फत छिटो छरितो ढंगले अध्ययन गराउनुपर्छ। अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने? किन धेरै छलफल गर्ने?
निर्माण व्यवसायीलाई ५ ठेक्कामा सीमित गर्न अर्थमन्त्री अनिच्छुक
एउटा निर्माण व्यवसायीले वर्षमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने प्रावधान राखेर संशोधन गरिएको भनिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोकेको आरोप लगाइएको छ।
संसद्बाट एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतले स्वीकृत
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको एमसीसीमाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदन प्रस्ताव बैठकमा टेबल गरेपछि छलफल सुरु भएको हो।
एमसीसी अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्छ: सुरेन्द्र पाण्डे
एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रुपमा जोखिम र संकट पैदा हुनसक्ने उनले बताए।
संसद् छल्दै हिँंडेका अर्थमन्त्रीले नैतिक बल गुमाए
एमसिसीको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय हो। त्यसको नेतृत्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन्। एमसिसीको विषयमा उठेका प्रश्नको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी शर्माको हो।
राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशत संकलन: सात महिनाको पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पूर्वाधारलक्षित पुँजीगत बजेटको १६.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसले आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि सरकारी अधिकारी र निकायहरू आफैंले बनाएको योजना अनुसार काम गर्न असफल रहेको देखाएको छ।
एडिबीसँग थप सहकार्य आवश्यः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा व्यापकरूपमा लैजान एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग नेपालले थप साझेदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।