अघिल्ला चार वर्षदेखि चुलिँदै आएको मुलुकको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर यो वर्ष केही खुम्चिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले तीन वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण बढाएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ११ अर्ब ४४ करोड मात्र बढेको छ। ओली सरकार आउनुभन्दा अघि मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेकोमा त्यसको तीन वर्षमा बढेर १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यो वर्षको फागुनसम्म ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संसद्समक्ष पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड विदेशी हो। सर्भेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण अर्को वर्ष करिब ४ खर्बले बढेर १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ऋण बढेर १७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकार बढेसँगै सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणभन्दा विदेशी ऋणको अंश बढी देखिन्छ। सर्भेक्षणअनुसार अहिले वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको अंश ४६.७ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएर यो वर्ष ०.६०२ पुगेको सर्भेक्षणले देखाएको छ। मानव विकास सूचकांकमा सुधार आए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सरकार सफल देखिएको छैन।

यो एक वर्षमा विद्युत्को पहुँच एक प्रतिशतले मात्र बढेको छ। सर्भेक्षणअनुसार फागुनसम्म ९४ प्रतिशत जनसंख्यासम्म विद्युत् पहुँच पुगेको छ। गत वर्ष यो ९३ प्रतिशत थियो। यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या भने बढेर ६.९ प्रतिशत पुगेको छ। गत फागुनसम्म यो ३.२ प्रतिशत थियो।

कोभिड महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने पाठ सिकाएको थियो। तर सरकारले त्यसअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास गर्न सकेको देखिएको छैन। यो वर्ष पर्याप्त मात्रामा बजेट दिए पनि फागुनसम्म ३२ वटा स्वास्थ्य संस्था मात्र थपिएका छन्। गत असारसम्म ७ हजार ५ सय ६६ स्वास्थ्य संस्था थिए।

स्वास्थ्य संस्थामध्ये अस्पताल २९ वटा थपिएका छन्। यो वर्ष स्वास्थ्य जनशक्ति पनि ७ हजार मात्र थपिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा अस्पताल भवन बनाउने र जनशक्ति बढाउने काममा सुस्तता आएको छ। स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारको उपलब्धि देखिएको छैन। विद्यार्थी भर्नादरले लक्ष्य फेला पार्न सकेको छैन। बीचमा विद्यालय छोडनेको संख्यामा पनि कमी आएको छैन।

यस्तै सरकारले विद्यालय भवन पनि पर्याप्त निर्माण गर्न सकेको छैन। यो वर्ष खानेपानीको पहुँच एक प्रतिशतले पनि बढेको छैन। गत फागुनसम्म कुल जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९३.३५ प्रतिशतमा पुगेको छ। गत असारमा यस्तो पहुँच ९३.२१ प्रतिशत थियो। करिब एक वर्षमा जम्मा ०.१४ प्रतिशतले मात्र खानेपानीको पहुँच बढेको देखिन्छ।

यसमध्ये उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच भने जम्मा २४.८२ प्रतिशतमा पुगेको छ। एक घर एक शौचालयको अवधारणाका कारण आधारभूत सरसफाइ भने एक सय प्रतिशत नै पुगेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। सर्भेक्षणअनुसार अहिलेसम्म मुलुकभर टेलिफोन घनत्व १३९.८६ र इन्टरनेट घनत्व ११६.९१ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षसम्म यो क्रमशः १३० र ८२ प्रतिशत मात्र थियो।

भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारले फड्को मार्न सकेको छैन। यो वर्ष संघीय सरकारका योजनाअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यो सरकारी लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम हो। यस्तै गत फागुनसम्म ३ सय २५ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ। हालसम्म सरकारले १६ हजार ९ सय २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। जसमध्ये यो वर्ष ३ सय २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको हो।

अहिलेसम्म कालोपत्रे, ग्राबेल र कच्चीसडक गरी ३३ हजार ८ सय ३१ किलोमिटर सडक बनेको छ। यो वर्ष केबल १५५ किलोमिटर मात्र नयाँ सडक निर्माण भएको छ। २६५ किलोमिटर सडक ग्राबेलमा र ३२५ किलोमिटर कालोपत्रेमा स्तरोन्ति भएको छ। जनकपुर–जयनगर रेल सेवाअन्तर्गत यो वर्ष ५६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ भने पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको ५० किलोमिटर रेलमार्गमध्ये बाँकी १.५ किलोमिटर ट्र्याक बनाउने काम पुरा भएको छ।

चालु आवको ८ महिनासम्म खुद वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। गत वर्ष यो १० अर्ब ३० रुपैयाँ मात्र थियो। यो अवधिमा कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भने २४ प्रतिशतले बढी ३१ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनेर सरकारले अर्बौ रकम विनियोजन गरे पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यो वर्ष ७१ हजारजनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेको संख्या पनि न्यून छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा अहिलेसम्म साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल न्यून प्राप्त गरेको छ। मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १९ वटा घाटामा देखिएका छन्। पछिल्ला दुई वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको देखिएको छ। तीन वर्षअघि २५.९ प्रतिशतले खुम्चिएको लगानी पछिल्ला २ वर्षमा बढेको देखिएको हो।

सर्भेक्षणअनुसार गत वर्ष २९.३ प्रतिशतले बढेको लगानी चालु आवमा १८.१ प्रतिशतले बढेको छ। यो वर्ष १८ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। सर्भेक्षणले कोभिड र अन्य कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको स्विकारेको छ। यस्तै तीनै तहका सरकारको खर्च बढ्दै गएको, उच्च आयातले समस्या सिर्जना गराएको र विदेशी विनिमय सञ्चितीमा चाप परेको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०१:२२ आइतबार