सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको ५ वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि गाईघाट–दिक्तेल सकडअन्तर्गत खोटाङतर्फको ४८ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे नगर्ने भारत/सिद्धि शाही जेवी र देवनारायण/पवन/मैनाचुली/खम्पाचे जेवी कारबाहीमा परेका हुन्।
विभागले मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक गर्न पहल गरेको छैन। विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले चुच्चे नक्सा अनुसार क्षेत्रफल मापन गर्न मन्त्रालयबाट विभागलाई निर्देशन आएको र उक्त निर्देशनअनुसार क्षेत्रफल मापन गर्ने जिम्मेवारी विभागले पूरा गरेको बताए।
पर्यावरणमा असर पर्दै गएपछि पानी चरा पनि संकटमा पर्दै गएका छन्। पर्यावरणमा परेको असरले नै पानी चराहरु नियमित रुपमा देखिन छाडेका छन्। पाँच सात वर्षको अन्तरालमा पानी चरा देखिने गरेका छन्। केही चरा भने गणनाको क्रममा गत वर्ष र यो वर्षपनि देखिएका छन्।
चिनियाँ पक्षले कडाइ गर्दै थोरै ट्रक छाडेकाले सामान लोड भएका सयौं ट्रक चीनतर्फ अड्किएको हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघले जनाएको छ।
पोखराका ताल तलैया र खोलानालामा पाईने जलपंक्षीको गणना सुरु गरिएको छ। वर्षेनी जलपंक्षी गणना गरिदैं आएको छ। गणना कार्य सन २००४ देखि पोखरामा निरन्तर गरिदैं आएको छ। सन् १९८७ देखि वर्षेनी नियमित रूपमा गरिँदै आएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त भएको ६ महिना बित्यो। क्षतिग्रस्त आयोजनाको काम कुन ढाँचा र कुन निकायले गर्ने अहिलेसम्म सुरसार गरेको देखिँदैन।
वैज्ञानिकले धेरै पहिलादेखि न्युजिल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, पाटागोनियालगायत विश्वका अन्य भूभागका ठूला हिमनदीमा हिउँ घट्ने क्रमको अध्ययन गर्दै आएका छन्। तर हिमालय क्षेत्रमा हिउँ घट्ने क्रम अत्यन्त तीव्र रहेको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।
जापानी गोलकिपर युया कुरियामालाई भित्राएको दिन विभागीय टोली एपिएफले सोमबार फ्रेन्ड्स क्लबमाथि ३–१ को जित निकालेको हो। उनी विभागीय टोलीबाट नेपालको घरेलु फुटबल खेल्ने पहिलो विदेशी खेलाडीसमेत हुन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत निर्माण कम्पनीको अवधि थप्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अस्थायी रूपमा पानी काठमाडौँ ल्याउनका लागि अवधि थप गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले टुङ्गो लगाइसकेको छैन।
उपत्यकामा दैनिक करिब ४३ करोड लिटर पानीको माग भए पनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले त्यसको एक तिहाईभन्दा कम अर्थात् करिब १३ करोड लिटर मात्र उत्पादन एवं वितरण गर्छ।
सदरमुकामबासीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने मुख्य लक्ष्य लिएर ०५३ सालदेखि सुरु भएको खानेपानी योजनाको हालसम्म २ हजार ६ सय हाराहारी ग्राहक छन्। मुख्यगरी वडा नं. १०, ९, ११ र १२ नं. वडाबासीलाई योजनाले खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
जनप्रतिनिधि आएपछि भरतपुर महानगरपालिकाभित्र २३ वटा ठूला खानेपानी आयोजना नयाँ निर्माण, विस्तार र मर्मत सुधार भएका छन्। पहाडी क्षेत्रसमेत रहेको महानगरमा खानेपानी विस्तारसँगै स्थानीयवासी लाभान्वित भएका छन्।
संघीयताको अभ्यासको अर्थ शासन र आसनमात्र होइन, सर्वसाधारणको स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा पनि हो। स्थानीय सरकारले पानीका स्रोत शुद्ध बनाउन काम थाल्ने हो भने त्यसले देशैभरि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
प्रदेश नं. १ को खानेपानीमा पहाडी जिल्लामा ई-कोली र तराईमा आर्सेनिकको समस्या कायमै छ। जसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुग्ने गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुँदा (तीन महिनाभित्रमा) नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनसङ्ख्या पनि समेटिने भएको छ।
_-480x320.jpg)
