मानव जीवनसँग पानीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। एक प्रौढ व्यक्तिको शरीरमा ६० प्रतिशतसम्म पानी हुन्छ। स्वस्थ शरीर हुनका निम्ति मानिसले स्वच्छ पानी पिउन पाउनुपर्छ। पानी सफा नहुँदा अनेकन रोगको सिकार हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

त्यसैगरी स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि आमनागरिकको हो। हिमालको काखमा बसेको,सुन्दर पहाड र मैदानले भरिएको देश नेपालले समेत सफा पानी र स्वच्छ हावा नपाउने स्थिति आफैंँमा चिन्ताजनक छ।

यस कारण पनि राज्यको कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई स्वस्थ हावापानी पुर्‍याउने हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई समेत राज्यले आफ्नो कर्तव्यका रूपमा संविधानमा स्वीकार गरेको छ। अधिकार संविधानमा लेखेरमात्र पुग्दैन,त्यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ।

सन्दर्भ हो– प्रदेश १ का सबै जिल्लाका बासिन्दाले स्वच्छ पानी पाएका छैनन्। पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले पिउने पानीमा इ–कोली ब्याक्टेरिया छ भने तराईमा आर्सेनिक मिसिएको छ। प्रदेशका सम्पूर्ण १४ जिल्लाकै पानीको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो दयनीय अवस्था देखिएको हो।

इ–कोली ब्याक्टेरिया रहेको पानीले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ। पहाडी जिल्लामा मूल र खोलाको पानी संकलन गरी त्यत्तिकै सर्वसाधारणले उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो पानी प्रशोधन गरेरमात्र उपभोग गर्न पाएको भए त्यसमा ब्याक्टेरिया हुने थिएन।

स्वच्छ पानी पिउन नपाउँदा सर्वसाधारणमा पेटसम्बन्धी अनेकन समस्या आउँछन्। वास्तवमा यस्तो ब्याक्टेरिया मानिसको दिसा र पशुको गोबर आदिबाट पानीमा सर्छ। त्यस्तो ब्याक्टेरिया भएको पानी पिउने मानिसलाई पखाला लाग्ने र वान्ता हुने साथै पेटसम्बन्धी अन्य समस्या हुन्छन्।

त्यसैगरी तराईका जिल्लामा ट्युबवेलको पानी उपभोग गर्ने चलन छ। त्यहाँका पानीमा आर्सेनिक पाइन्छ। यसले हैजा, झाडापखाला,आउँ जस्ता रोग लाग्ने खतरा हुन्छ। १०–१२ वर्षसम्म आर्सेनिक भएको पानी पिउँदा क्यान्सर हुनेसम्मका खतरा विशेषज्ञले औंल्याउने गरेका छन्।

यस्तो पानीलाई पिउन योग्य बनाउन शुद्धीकरणको आवश्यकता पर्छ। शुद्धीकरणका निम्ति ब्लिचिङ पाउडर आदि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा पानी पिउन नपाउँदा सर्वसाधारणमा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबारे जानकार गराउनु पनि सरकारको कर्तव्य हुन्छ।

भएकै स्रोत/साधनबाट आउने पानी प्रयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने ध्यान स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारको समेत हुनुपर्छ। संघीयताको अभ्यासको अर्थ शासन र आसनमात्र होइन, सर्वसाधारणको स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा पनि हो। स्थानीय सरकारले पानीका स्रोत शुद्ध बनाउन काम थाल्ने हो भने त्यसले देशैभरि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

वास्तवमा हाम्रो मुलुक स्रोत/साधन नभएर कमजोर भएको होइन। भएकै स्रोत/साधनको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो। सिंगापुरजस्तो समुद्री नूनिलो पानीले घेरिएको देशले मलेसियाबाट पानी ल्याएरसमेत आफ्ना नागरिकलाई शुद्ध पानी उपलब्ध गराएको छ। यसका धाराबाट आउने पानी सिधै थापेर पिउन सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन,आफूले प्रयोग गरिसकेको पानीलाई फेरि शुद्धीकरण गरेर ‘न्यु वाटर’ नाम दिएर समेत उपभोग गर्न सकिने बनाएको छ।

आफ्नो स्रोत नभएका कैयन् मुलुकले राम्रो व्यवस्थापन गरेर नागरिक जीवन सहज तुल्याएका छन्। कतिपय मुलुकमा ढुंगा/माटोको समेत अभाव हुन्छ। त्यस्तो बेलामा समेत तिनले अन्यत्रबाट ढुंगा/माटो ल्याएर समेत व्यवस्थापन गर्ने गरेका देखिन्छ। हामीकहाँ बेलाबेलामा गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने नीतिसमेत आउने गरेको छ। आफूसँग नभएको स्रोत अन्यत्रबाट ल्याएरसमेत विकास गर्ने सोचबाट अन्यत्र मुलुक चलिरहेका छन्।

हाम्रो मुलुकले भएकै स्रोत सदुपयोग गर्नु कुनै गाह्रो छैन। हामीकहाँ पहाडबाट कलकल बगेका खोला छन्। ती खोलाको पानी शुद्धीकरण गरेर नागरिकको तिर्खा मेट्न सकिन्छ। त्यसबाहेक कैयन् ठाउँबाट मूल निस्किएका छन्। तिनको संरक्षण गर्न सकिन्छ।

यसले आगामी दिनको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। अहिले सन्दर्भ–चर्चा प्रदेश १ बाट गरे पनि यो परिस्थिति देशभरि छ। कैयन् जिल्लामा पिउने पानीको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ। यसलाई समाधान नगरी यथारूपमै छाड्ने हो भने परिणाम के हुन्छ भन्न सकिन्न।

आगामी दिन झन् भयाबह हुने देखिन्छ। राजधानी काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने सपना दुई दशकको भइसकेको छ। केही दिनका निम्ति परीक्षणका लागि पानी आए पनि भविष्य अझै निश्चित छैन। काठमाडौँंकै बासिन्दाले फोहर पानी पिउनुपरेको छ। ढलको राम्रो व्यवस्था नहुँदा पिउने पानीमा फोहर मिसिएका कैयन् घटना देखिएका छन्।

मुलुकमा पिउने पानी व्यवस्थाका निम्ति भनेर निकायहरू सिर्जना नभएका होइनन्। काठमाडौँमै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल) नामक संस्था छ। त्यसैगरी जिल्ला जिल्लामा पनि यस्तै संरचना छन्। तर ती संरचनाले पिउने पानी व्यवस्थालाई सुचारु गर्न काम गरेका छैनन्।

मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्मका संरचना भए पनि काम हुन नसक्नु आफैँंमा चिन्ताको विषय हो। गुणस्तरयुक्त पानी सुनिश्चित गर्न खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो मापदण्डअनुसार एउटा नमुनामा २७ थरी तत्व परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर प्रयोगशालाले यी सबै तत्व परीक्षण गर्ने गरेका छैनन्।

हाम्रो मुलुक ‘अति पानी र कम पानी’ को स्थितिबाट गुज्रिएको छ। पानी परेका बेला जताततै पानी हुन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्न नसकी जनधनको समेत क्षति हुन्छ। पानी नभएका बेला सुक्खा हुन्छ, खेतीका निम्तिसमेत उपयोग गर्न सकिँदैन।

हामीकहाँ राम्रो बर्सात हुने गरेकाले यसरी परेको पानीको व्यवस्थापन पिउने पानी र सिँचाइका निम्ति हुन सक्छ। त्यसलाई भण्डारण, शुद्धीकरण र वितरण गर्ने व्यवस्था हुन सके सबैको हित हुन सक्छ। हावापानी शुद्ध बनाउने हो भने देश आफैँं समृद्ध हुन्छ। यसले आमनागरिकलाई समेत सहज जीवन सुनिश्चित गर्छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७८ ०२:२५ मंगलबार