पनौतीमा बालश्रममुक्त अभियान : ‘एक घर–एक मिनेट जनप्रतिनिधि’
पनौती नगरपालिकामा बिहीबार एकै दिन दुईवटा वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको छ।
पनौती नगरपालिकामा बिहीबार एकै दिन दुईवटा वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडा’ घोषणा गरिएको छ।
बालश्रमिकका रूपमा पूर्वन्यायाधीशको घरमा काम गर्दै गरेकी बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका आफ्नो नगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियानमा लागेको छ। नगरपालिकाले केही वडालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिसकेको छ भने केही वडाहरू घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
महोत्तरीका १४ वर्षीय मनीष चौधरी भक्तपुरमा रहेको एक काठ गोदाममा काम गर्छन्। उनी शुक्रबार पनि गोदाममा काठ यताउता सारिरहेका थिए। उनलाई शुक्रबार बालदिवस हो भन्नेसम्म थाहा रहेनछ। उनले कुनै पनि प्रकारका दिवससँग आफूलाई मतलब पनि नरहेको बताए।
विद्यालय तहको शिक्षामा सबै बालाबलिकाको पहुँच पुर्याउन र बालश्रम न्यून गर्न विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुनु पर्ने भनाइ सरोकारावालहरुको छ।
बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका लागि शिक्षामा सुधारका लागि प्रयत्नशील रहेको र यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक भएको बताए।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकालाई जिल्ला कै पहिलो बाल श्रममुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने, श्रममा लगाएमा कानुनी सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था प्रष्टै छ। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने बालश्रम प्रयोग भइरहेको तीतो यथार्थ हामी कसैबाट पनि छिपेको छैन।
स्वतन्त्रता अभियान नेपालले विश्व शिक्षा लगायतका विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा सहभागी बाल अधिकार प्रवर्द्धनकर्ताले बालश्रम अन्त्य गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला संस्था, निकाय, नागरिक समाजले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सहकार्य र समन्वयबारे उल्लेख गरिएको छ।
उनले ८ वटै वडामा १ सय ५० जना जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी सहयोग गरिएको बताए। ‘बालश्रमिक भेटिए गाउँपालिकाले आवश्यक संरक्षण गर्छ, यो घोषणासँगै विभिन्न कार्यक्रमहरु समुदायस्तरमै पुग्छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले भने।
नेपाल बाल श्रम रिपोर्ट सन् २०२१ (आइएलओ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् ।
बन्दाबन्दीले समस्यामा परेकाहरुलाई पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम किडासा नेपालको सहयोग र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा पोखराका विभिन्न वडामा रहेका ७० विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।
बालश्रम घटाउन सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले तथ्यांक संकलन कार्य सुरु गर्ने भएको छ। जिल्लामा यातायात सेवा सञ्चालनमा आएसंगै बालश्रम बढेको छ। सबैभन्दा बढि यातायात क्षेत्रम बालबालिकाले काम गरिरहेको भेटिदै आएको छ। तर जिल्लाभर कति बालबालिका श्रममा छन् भन्ने बारेमा एकिन तथ्यांक छैन। महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम हेतुले सञ्चालन भएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले तथ्यांक संकलन कार्यलाई अघि बढाएको छ।
जिल्ला बालक्लब सञ्जाल काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचौँ जिल्ला बालभेलाले गान्धीव गौतमको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।
सो अवधिमा बालबालिका हत्याका ६५ घटना सार्वजनिक भएकोमा सबैभन्दा बढी पहिलो चौमासिकमा २४ घटना भएका छन्। तेस्रो चौमासिक अवधिमा २३ र दोस्रो चौमासिकमा १८ बालबालिकाको हत्या भएको छ।