महोत्तरीका १४ वर्षीय मनीष चौधरी भक्तपुरमा रहेको एक काठ गोदाममा काम गर्छन्। उनी शुक्रबार पनि गोदाममा काठ यताउता सारिरहेका थिए। उनलाई शुक्रबार बालदिवस हो भन्नेसम्म थाहा रहेनछ। उनले कुनै पनि प्रकारका दिवससँग आफूलाई मतलब पनि नरहेको बताए।

चौधरी भाइलाई पढाउन, कोठा भाडा तिर्न र आमालाई सघाउन सानै उमेरमा श्रमिक बनेको बताउँछन्। उनी स्कुल भने गएका रहेछन्। कक्षा चारसम्म पढेको बताउने उनले बुबाको मृत्युपछि भाइलाई पढाउन र आमालाई सघाउन विद्यालय जान छाडेको बताए। ‘बुवा करेन्ट लागेर बित्नुभयो,’ उनले सुनाए, ‘आमाले पढ्नुभएको छैन, घरको काम गर्नुहुन्छ। भाइलाई पढाउन मैले कमाउनै पर्यो। परिवारको जिम्मेवारी मैमाथि छ। त्यही भएर पढाइ छाडेर कमाउन काममा लागें। अलिअलि हिसाब–किताब र लेखपढ गर्न जानेकाले काठ गोदाममा काम पाउन सजिलो भयो।’  

गाउँमा बस्ने घरसमेत नभएका उनले श्रमअनुसारको पैसा पाएको भन्दै सन्तुष्टि पोखे। ‘साहुले खान, बस्न र काम गरेका बखत दिएको रकमले मेरो परिवार धानेको छ,’ उनले भने, ‘पढाइलाई निरन्तरता दिन मन लागेन।’

गरिबी र विपन्नताका कारण बाध्य भएर बिचैमा कक्षा छाडेर श्रममा लागेका बाल प्रतिनिधि पात्र हुन् चौधरी। उनीजस्ता बालश्रमिक मुलुकमा धैरै छन्। नेपालमा शुक्रबार ५९औं बालदिवस मनाइयो। बालबालिकाको हित र अधिकारको पैरवी गर्न यो दिवस मनाउन थालेको धेरै भयो तर मुलुकमा अझै पनि १० लाख ८० हजार बालश्रमिक रहेको सरकारी आँकडा छ। ‘बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ गरौं भन्ने नारासहित शुक्रबार मुलुकमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रमसहित बालदिवस मनाए। बालदिवसमा विद्यालयहरूले पनि रचनात्मक र चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालदिवसको अवसरमा बालबालिकालाई शुभकामना सन्देश दिए। प्रधानमन्त्रीले बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाहमा स्थानीय तहले लगानी बढाउनुपर्ने बताएका छन्। बर्सेनि औपचारिक रूपमा बालदिवस मनाइन्छ तर व्यावहारिक रूपमा बालश्रम कसरी न्यून गर्ने भन्नेतिर भने कसैको चासो गएको देखिँदैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डण्डुराज घिमिरे बालश्रम न्यून गर्न १० वर्षे गुरुयोजना बनाएर मन्त्रालय अघि बढेको बताउँछन्। मन्त्रालयले २०७५ देखि २०८५ सालसम्म देशलाई बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्यसहित गुरुयोजना बनाएर लागु गरेको उनले बताए। त्यस्ते २०८९ सम्म मुलुकलाई निकृष्ट बालश्रममुक्त बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। तर मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।  

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अझै २ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट श्रम क्षेत्रमा कार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांक छ। ‘सन् २०२१ को तथ्यांकले नेपालमा १० लाख ८० हजार बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको श्रम गर्न बाध्य भएको देखाएको छ। यो तथ्यांक सार्वजनिक हुनुभन्दा एक दशकअघि नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक थिए,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘१० वर्षको अवधिमा सरकारी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा बालश्रमिकको संख्या १६ लाखबाट घटेर १० लाख ८० हजार कायम भएको छ।’ उनका अनुसार २०७७ सालमा मन्त्रालयले बालश्रम निवारण ऐन, संशोधन गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दियो। मुख्यरूपमा कमजोर आर्थिक अवस्था बालश्रम हटाउन चुनौती बनेको छ।

एउटा पालिका मात्र बालश्रममुक्त

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बाल श्रम निवारण शाखा प्रमुख प्रकाश पन्थीका अनुसार सरकारले बालश्रम न्यूनीकरण प्रयास नगरेको भने होइन। विभिन्न ऐनकानुन बनाएर सरकार अघि बढेको उनले बताए। सरकारले २०५५ सालमा बालश्रम न्यूनीकरण ऐन, २०५६ सालमा बालश्रम न्यूनीकरण नियमावली बनाएको थियो।  

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि २०७७ सालमा नियमावली संशोधन भयो र त्यसले बालश्रममुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय तलाई दियो। ‘बुबाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पिछडिएका परिवारका अझै पनि तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्,’ प्रमुख पन्थीले भने। उनका अनुसार परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न पनि सानै उमेरमा बालबालिका श्रम बेच्न बाध्य भएको पाइएको छ। विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका प्रायः जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य बन्छन्। उनले भने, ‘मन्त्रालयले १०४ वटा पालिकालाई बालश्रम न्यूनीकरण गर्न जनही ३ लाख रूपैयाँ दिएको छ। तर हालसम्म एउटा मात्र पालिका बालश्रममुक्त घोषित भएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका बालश्रममुक्त बनेको छ। उसले यसलाई दिगो बनाउन थप २ लाख रूपैयाँ पाएको छ।’ मुलुकमा ७५३ पालिका छन्।  

पन्थीका अनुसार पछौटेपन, बालविवाह, विद्यालय तहमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारण बालबालिकाले बिचैमा पढाइ छाड्ने गरेका छन्। यसरी शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न नसकेका बालबालिका श्रमिक बन्न बाध्य छन्।  

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को बलश्रमसम्बन्धी परियोजना संयोजक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विश्वभरि १६ करोड बालबालिका श्रम बेच्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। जसमध्ये ६ करोड ५० लाख बालिका र ९ करोड ७० लाख बालक छन्। यो संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् ९ करोडजति बालबालिका अफ्रिकाका छन्। एसियाली मुलुकमा ४ करोड ८७ लाख बालश्रमिक छन्।

नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन्। जसमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि र घरायसी श्रममा छन्। नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्नाको मुख्य कारण आर्थिक विपन्नता भएको आइएलओ बालश्रमसम्बन्धी परियोजना संयोजक भट्टराई बतउँछन्। उनले भने, ‘अब सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार पहिचान गरी गरिबी निवारण र सीपमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। विद्यालय तहमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कागजमा मात्र सीमित भयो। यसकारण पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका बालबालिका मजदुरी गर्न बाध्य भए।’

बालमजदुर सरोकार केन्द्र सिविन नेपालका अध्यक्ष माधव प्रधान बालश्रमले बालबालिकाको सिकाइ प्रक्रियादेखि शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमासमेत नकरात्मक असर पारिरहेको बताउँछन्। ‘नेपालको संविधान पनि बालमैत्री छ। बालबालिकासम्बन्धी कानुन पनि नेपालमा कडा नै छन्,’ प्रधानले भने, ‘तर मुख्य कमजोरी कार्यान्वयनमा हो। बाल सुधार गृहमा बालबालिकालाई दिइएका यातनाका घटनाले पनि नेपालमा बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको उजागर भएको छ। बालबालिका भविष्यको कर्णधार भएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा राज्य तथा सरोकारवाला अन्य निकाय संवेदनशील बन्नुपर्छ।’ नेपालमा बालदिवस २०२१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो। पहिला भदौ ४ गते मनाइने बालदिवस अहिले २९ गते मनाउने गरिएको छ। 

प्रकाशित: ३० भाद्र २०८० ००:५० शनिबार