पृष्ठभूमि

नेपाल बाल श्रम रिपोर्ट सन् २०२१ (आइएलओ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो। नेपाल संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३९ (४) बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने,  धारा ५१ राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३) बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ। समग्र बालबालिकाको जनसंख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँदछ । त्यसमा पनि २ लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा त २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा लगभग २१ प्रतिशत र प्रदेश एकमा पुगनपुग १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । एक दशकभन्दा पहिले राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन २००८ अनुसार करीब २१ लाख ४० हजार बालबालिकाहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने जसमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए । यो बाह्र वर्षमा बाल श्रमिकको ५ लाख २० हजारले कमी र निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा ४ लाख २० हजारले घटेको देखिन्छ ।

आई.एल.ओ. को महासन्धि नं. १३८ (रोजगारीमा तथा काममा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर, १९७३) र आई.एल.ओ. को महासन्धि नं. १८२ (निकृष्ट प्रकारका बालश्रम, १९९९)  तथा नेपालको संविधान २०७२ ले १८ वर्षमुनिका सबै व्यक्तिहरूलाई बालबलिका भनेर परिभाषित गरेको छ । बाल कामलाई ‘स्वभावतः नै शोषणयुक्त र बालबालिकाको विकास प्रक्रियामा घातक, बालबालिकाको दीर्घजीवन, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारको हनन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ (आई.एल.ओ. १९९५) । यो विश्लेषण बालबालिकाको कामलाई सम्बोधन गर्ने दुई वटा कानुनी प्रावधानहरूमा आधारित छन् –१) कामको प्रकृतिको पहिचान, त्यसमा काम गर्ने घण्टा÷दिन, तलब वा पारिश्रमिक प्रदान गर्ने प्रक्रिया र हिंसा, दुव्र्यवहार वा बाल कामदारले अनुभव गरेको सीमित स्वतन्त्रता र, २) बाल कामदारको उमेर। कुनै काम बालबालिकहरूका लागि उपयुक्त छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्न नीतिगत रूपमा उमेरलाई नै प्राथमिक सर्तका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि  १४ वर्षमुिनका बालबालिकाहरूलाई श्रम शक्तिका रूपमा राख्न कानुनतः पाइँदैन र  १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त मानिएको कुनै पनि काममा लगाउनु गैरकानुनी हो ।  

बालश्रम के हो ?

बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो। अलिक विस्तृतमा भन्नुपर्दा बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो। त्यस्तै बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । बालश्रम गराउनु भनेको शोषण हो एकप्रकारको दासत्वा पनि हो। शोषण गर्ने कार्य अपराध हो भने कानुन बमोजिम दण्ड र सजाय दायरामा आउँदछ ।

बालबालिकालाई उमेर अनुसार उनको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर नपार्ने कार्य गराउनु बालकार्य हो। यस्ता बालकार्यले बालबालिकालाई सामाजिकीकरण र जीवन जिउने सीपको विकास गर्दछ ।

नेपालमा कानुनले बालबालिकाको उमेरका आधारमा स्वीकार्य र अस्वीकार्य कामहरू तोकेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु दण्डनीय हो । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य काममा लगाउन सकिन्छ तर बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐन २०५६ ले ११ प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कामहरू भनी उल्लेख कार्यमा बालबालिकालाई सम्लग्न गराउन सकिँदैन । जसमा बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बालश्रमिक, इँटा कारखानामा काम गर्ने बालश्रमिक र कोइला तथा अन्य खानीमा काम गर्ने बालश्रमिक पर्दछन ।  

नेपालमा बालश्रम अत्याधिक रहने ठाँउ तथा क्षेत्रहरूः  

घरेलु बालश्रमिक, होटल, रेस्टुरन्टहरूमा तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिक, उद्योगमा रहेका बालश्रमिक, यातायात क्षेत्र बालश्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा बालश्रमिक, स्वरोजगार क्षेत्रमा बालश्रमिक, सडक बालश्रमिक बालबालिका, सीमा वारपार सामानहरू ओसारपसार गर्ने श्रमिक बालबालिका, बालयौनकर्मीहरू प्रमुख  बालश्रमिक रहेका प्रमुख क्षेत्र हुन ।

अव तीनैतहका सरकार र व्यवस्थापिकाले के गर्ने

बालबालिका सम्बन्धी २०७५ को दफा ४८ अनुरुप बालश्रम सहित विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका र जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान र बालबालिकाको पुनः स्थापनाका लागि एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) का चार वटै रणनीति अनुसार बालश्रमको जोखिम हुन सक्ने र भएका बालबालिकाको लागि तथ्याङ्क अवस्था विश्लेषण, उद्धार र पुनःस्थापना कार्यक्रममा  लगानी तीनै तहबाट र विशेषत स्थानीय सरकारले गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । कोभिड १९ का कारण न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने परिवारका बालबालिका यो अवस्थामा सिकाइ निरन्तरतामा पहुँच नहुने, विद्यालय संचालनपछि विद्यालय छाड्ने र बालश्रमको उच्च जोखिममा पर्ने हुुँदा सोको पहिचान र न्यूनतम आवश्यक सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।  बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ (९) को बालश्रम सम्बन्धी उमेरको व्यवस्था नेपालको संविधानको मर्म र आइएलओको न्यूनतम उमेर सम्बन्धी सम्मेलन सन १९७३ (१३८) २(३) अनुसार गर्न वा जोखिमपूर्ण कामको न्यूनतम उमेर १६ वर्ष कायम गर्ने । बालश्रम निवारणका लागि विशेषत सेवा प्रवाहमा श्रम कार्यालय र बालअधिकारसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरूको सबै स्वरूपमा विगतमा देखिएका अन्तरनिकाय समन्वय र सेवालाई प्रभावकारी र स्तरीय बनाउने ।

बालअधिकारको अनुगमनसम्बन्धी स्वायत्त संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्दछ । कानूनी बाल आयोगको स्थापना गरेर ( विषयगत १० प्रतिशत जनसंख्याभन्दा कम रहेको क्षेत्रका लागि अन्य आयोगहरू रहेको तर स्वयंम आवाज उठाउन नसक्ने ४० प्रतिशत बालबालिकाको लागि छुट्टै आयोगको स्थापना । त्यस्तै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को स्वायत्तता, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । संसद् वा स्वायत्त निकायमा ’एम्बुस्टपर्सन‘को प्रबन्ध (सिआसी समापन टिप्पणी तथा युपिआरमा पटकपटक सिफारिस भएको) गरी अनुगमन तथा दण्ड सजाय तत्काल तोक्न सक्ने कानुनी हैसियत सहित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

त्यसैले बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत सम बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक छ । बालश्रम निर्मूलनका लागि हाम्रो देशले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तदनुरुप अवधारणगत बुझाइबाट कार्यान्वयन  प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । त्यसैले जवाफदेही कार्यान्ययन गर्नु राज्यको निसर्र्त दायित्व हुन्छ । बालश्रमले बालपन लुट्दछ । बालापन लुटिएको व्यक्ति वयस्क हुँदा सबल नागरिक बन्न सक्दैन। सबल नागरिक नभएको देशलोकतान्त्रिक, समृद्ध, खुसी र विकसित हुन सक्दैन ।  

समाप्त

बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐन २०५६ को अनुसूची अनुसारका जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कामहरू

क) पर्यटन, आवास, मोटेल, होटेल, जुवाघर, रेस्टुराँ, बार, पब, रिसोर्ट, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर, ¥याफ्टिङ, केवल कार कम्प्लेक्स, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, पर्वतारोहण, हट एयर व्यालुनिङ, परासेलिङ, गल्फ कोर्स, पोलो, अश्वारोहण आदि पर्यटन सँग सम्बन्धित व्यवसायहरू

ख) कार्यशाला, प्रयोगशाला, पशु बधशाला, शीतभण्डार, आदि सेवामुलक व्यवसायहरू  

ग) सार्वजनिक परिवहन र निर्माण व्यवसायहरू

घ) चुरोट, बिँडी बनाउने, गलंैचा बुन्ने तथा रङ्गाउने, ऊन सफा गर्ने, कपडा बुन्ने, धुने, रङ्गाउने तथा बुट्टा छाप्ने, छाला प्रशोधन गर्ने, सिमेन्ट उत्पादन तथा प्याकिङ, सलाई, विस्फोटक तथा अन्य आगजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र बिक्रीवितरण, वियर, मदिरा, तथा अन्य पेय पदार्थहरूको उत्पादन, सावुन, उत्पादन, बिटुमिन, उत्पादन, पल्प र पेपर उत्पादन, स्लेट, पेन्सिल, उत्पादन, कीटनाशक औषधि उत्पादन, लुव्रिकेटिङ तेल उत्पादन, फोहोरमैला सङ्कलन, प्रशोधन, तथा इलेक्ट्रोप्लेटिङ, फोटो प्रोसेसिङ, रबर, सिस्थेटिक, प्लास्टिक, सिसा, पारोसँग सम्बन्धित कार्यहरू,

ङ) जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल वा ग्याँस, बायोग्याँस तथा त्यस्तै अन्य स्रोतबाट, ऊर्जा पैदा गर्ने र त्यसको प्रसारण वा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू ।

च) खानी, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक तेल वा ग्याँसको उत्खनन, प्रशोधन, तथा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू

छ) रिक्सा वा ठेलागाढा,  

ज) कटिङ मेसिन जस्ता कार्यहरू,  

झ) जमीनमुनि, पानीमुनि र धेरै उचाइमा चढेर गर्नुपर्ने कार्यहरू

ञ) रसायनिक पदार्थहरूसँग सम्पर्क हुने कार्यहरू  

ट) प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका अन्य जोखिमपूर्ण कार्यहरू ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७८ ०८:१७ शनिबार