१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

लुम्बिनी प्रदेश : स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि बाटो खुल्यो

गत १ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णय संगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो।

अवैध हतियारसहित प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार पक्राउ

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट अवैध हतियारसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। राप्तीसोनारी गाउँपालिका–५ स्थित जबरपुरमा खोजतलासका क्रममा अत्याधुनिक हतियारसहित सोही गाउँ निवासी ६८ वर्षीय ऋषिराम थारूलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धामपुरका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक फत्तेसिंह थारूले जानकारी दिए।

प्रदेशसभा भंग गरे कडा प्रतिवाद : आचार्य

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा विघटन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेकाले सांसदलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिएका छन् । नेकपा–दाहाल समूहका प्रदेश १ इन्चार्जसमेत रहेका आचार्यले शनिबार राजधानीमा पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशसभा विघटन गर्ने धम्की दिएर मुख्यमन्त्री राईले सांसदलाई धम्क्याएको बताउँदै गलत कदम चाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पहल

स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल थालेको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर स्थायी राजधानीको मोडल तयार पार्न डिपिआरको काम सुरु गरिसकेको छ। यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको यो कार्यालय स्थायी राधजानीमा स्थानान्तरण गरिएको हो।

अप्ठेरो पारे प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने चेतावनी

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए।

वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार बसेको वाग्मती प्रदेशको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सबै दलको संसदीय दलका नेताले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

प्रदेशसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एकल अधिकार छैनः मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसभा विघटन गर्ने एकल अधिकार नभएको दावी गरेका छन् ।

उपस्थित भएरपनि ओली पक्षका ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेनन्

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भएपछि शनिबार पहिलोपटक बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएरपनि ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते बोलाउन सिफारिस

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते बोलाउन सिफारिस गरेको छ।

नेकपा एकताबद्ध भएर अघि बढ्छः प्रमुख सचेतक अधिकारी

गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेत मायानाथ अधिकारीले नेकपा बलियो र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने बताए।

राजधानी घोषणाको दुई वर्षपछि सम्भाव्यता अध्ययन

तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणाको दुई वर्षपछि भर्खरै सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआर तयार, त्यसपछि वातावरणिय अध्ययन गरिने र अन्तिममा आएर नेपाल सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गरिने छ।

आफ्नैबाट अप्ठेरोमा मुख्यमन्त्री

‘मुख्यमन्त्री शाहीले निरन्तर पूर्वएमाले खेमाका कँडेल पक्षबाट अवरोधको सामना गर्नुप-यो । प्रतिपक्षी दलहरूबाट भरपुर सहयोग भए पनि नेकपाभित्रकै कँडेल समूहले सधैं अवरोध गरिरह्यो ।’

लेखा समितिले माग्यो मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्थानीय तहमा पठाइएको रकम निकासा सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग जवाफ माग गरेको छ ।

क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै संसद अवरुद्ध

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक लगातार दुई दिन अवरुद्ध गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको भन्दै कांग्रेसले बुधबार र बिहीबार संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्