प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक लगातार दुई दिन अवरुद्ध गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश योजना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गरेको भन्दै कांग्रेसले बुधबार र बिहीबार संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार नभएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘हिजो यो अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई थियो,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘जतिबेला कर्णाली योजना आयोग थिएन ।’ यतिबेला कर्णाली योजना आयोग भएकाले उक्त अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको बजेट सामान्यतय छुट्टाछुट्टै शीर्षकअन्तर्गत राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त किताबमा दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालय र विभागको प्रस्ताव रकम एउटै शीर्षकमा राखिएको कांग्रेसको ठहर छ । प्रस्तावित रकम सहज वर्गीकरण गर्न नसकेकोले यो विनियोजित विधेयकको भावना र मर्मत विपरीत आएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । साधारण खर्च पनि हुनुपर्ने र पुँजीगत खर्च पनि हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरी किताब प्रकाशन गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बताए ।

बिहीबार सांसदबाट यस विषयमा उठाएको प्रश्नको सरकारले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । तर कांग्रेसले सरकारको जवाफ नभई आफूलाई विनियोजित विधेयकको भावना र मर्मअनुसार किताब खोजेको बताएको छ । साथै उक्त किताबमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रदेशको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति नभएको नेता शाहीले जनाए । ‘किताब अपूर्ण आयो,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा किताब पूर्ण आएपछि मात्र बैठक सुचारु हुन्छ ।’

सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक पटक संसद सञ्चालनका लागि अनुरोध गरे पनि कांग्रेस संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न दिएनन् । कांग्रेसको अवरुद्धपछि अर्काे बैठक शुक्रबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि संसद अवरुद्ध भएको छ ।

प्रकाशित: ११ असार २०७७ १२:०६ बिहीबार