द्वन्द्व सकियो, झन् बढ्दै पीडा
द्वन्द्वपीडितहरु गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले सघाउनुपर्ने बताउँछन्।
१९ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
महामारी सम्बोधनको वैकल्पिक योजना
महामारीका बेला हिलो छ्यापाछ्याप गर्न कति उपयुक्त होला तर विश्वका नेताबीच एकापसमा वार्तालाप हुन नसक्दा विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्य लगभग सम्पूर्ण रूपमा टुटेको छ।
-480x320.jpg)
तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना
नागरिक आवाज ललितपुर र नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रको सहकार्यमा संचालित ‘महिला शान्ति र सुरक्षा’ कार्यक्रम अन्र्तगत सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको हो।
‘कि सास कित, लाश चाहियो’
विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको थियो। अहिले विस्तृत शान्ति, सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म सम्झौताअनुरुप बेपत्ता सार्वजनिक हुन सकेनन्।
संघर्षशील नारीको कथा ‘मायाको संसार’
आयोगले द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई निधन भएकै व्यक्तिसरह राहत रकम दियो। तर, लोकेन्द्रको नाम बेपत्ताको सूचीमा समेत राखिएन। मायाले एकल महिलाका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म पाएकी छन्।
अफगानिस्तानबाट ११८ नेपाली फर्किए
परराष्ट्रका अधिकारीहरू तनावग्रस्त अफगानिस्तानमा अझै १५ सय हाराहारी नेपाली रहेको अनुमान गर्छन्।
जोखिममा नेपाली: सरकारसँग न तथ्यांक न उद्धार तयारी
कतिपय नेपाली विदेशी सेनाको सहयोगीका रूपमा पनि रहेको विभागले जनाएको छ। भट्टराईका अनुसार २०७६ सालदेखि हालसम्म अफगानिस्तान जान दुई हजार एक सय २२ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
त्यो असफल शान्ति वार्ता: राजनीतिक विकास र सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी शान्तिको सन्देश दिने ‘बाँके’
पश्चिम नेपालबाटै माओवादी युद्ध र संघर्ष सुरु भएको र शान्तिको सन्देश पनि पश्चिमबाटै भएको उनको भनाइ छ। ‘बाँकेमा भएको त्यो पहिला शान्ति वार्ता थियो,’ उनले भने, ‘तर बाँके, बर्दिया र दाङको त्यो योगदानको चर्चा हुँदैन।’ राजनीतिक विकास र सशस्त्र विद्रोह व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बाँकेले दिएको भन्दै उनले भने, ‘शान्तिको सन्देश दिने मुख्य क्षेत्र बाँकेको चर्चा नगरिनु दुःखद् हो।’
बेपत्ता श्रीमानको मृत्यु दर्ता बोकेर न्याय खोज्दै द्वन्द्वपीडित
पछिल्लो समय युद्ध लड्ने र लडाउनेहरु आलोपालो सत्तामा पुगे पनि अनाहकमा मारिने र बेपत्ता पारिनेका परिवारहरुप्रति संवेदनशील बन्ने गरेका छैनन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल भन्छः श्रीलङ्कामा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सङ्ख्या विश्वकै दोस्रो नम्बरमा
दशकौंको द्वन्द्व र त्यसपछिका अवस्थालाई हेर्दा श्रीलङ्कामा हजारौं मानिसहरू द्वन्द्वका कारण ‘बेपत्ता’ भएका एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा जनाइएको छ।
बर्दियामा बाघ-मानिस द्वन्द्व र सहअस्तित्व
संसारभर बाघको संख्यामा तीव्र गिरावट आएपछि नेपाललगायत बाघ पाइने १३ देशका राष्ट्र प्रमुख/प्रतिनिधिहरुको सन् २०१० मा रसियाको सेन्टपिटरर्सवर्गमा भएको भेलाले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। बाघ संरक्षण सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई नितीगत मार्गदर्शन र राय सल्लाह दिन तथा विभिन्न निकायहरु बीच समन्वय समेत गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७।०२।०२ को निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा “राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपाल”गठन भएको छ।
दलीय द्वन्द्वमा दबिएको कर्णाली प्रदेशसभा
नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो। कानून निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेशसभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकरावका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ।
सम्बन्धमा आउने द्वन्द्वको व्यवस्थापन
आपसमा झगडै नहुने जोडी भन्दा व्यवस्थापन गर्न सके सानोसानो विवाद परिरहने जोइपोइको सम्बन्ध गाढा हुने गरेको छ।
ओली–नेपाल द्वन्द्व: दुवैका आ–आफ्नै दाउ
ओली र नेपाल सहमतिभन्दा एकले अर्कोलाई गलाएर झुकाउने रणनीतिमा छन्। यसले गर्दा विवाद निरूपणभन्दा झन् जटिल बन्दै गएको छ।
द्वन्द्वपीडितलाई शत्रु नठान
रोम विधान भूत लक्षित हुँदैन, अर्थात् यसको अनुमोदन हुनुअघिका घटनामा आकर्षित हुँदैन। यो भविष्य लक्षित हुन्छ। नेपालमा विगतका हिंसाबाट आमनागरिकले भोगेका कठिन दिन नदोहोरिन र द्वन्द्वरत पक्षलाई जवाफदेही बनाउन समेत यसको अनुमोदन हुन जरुरी छ। किनभने, यसमा राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको छ। यसले भावी पुस्ताको हितसँग सरोकार राख्छ। विशेषतः राजनीतिक संरक्षणमा हुने अपराधमा छुट हुने मानसिकता तोडिन्छ।