तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व चर्काे रूपमा लिँदै थियो। सो द्वन्द्वमा सरकारी र माओवादी पक्ष मात्र होइन सर्वसाधारणले पनि अनाहकमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। कयौं घाइते, अपांग भए भने कतिपय बेपत्ता तथा विस्थापित भए। अविकसित मुलुक द्वन्द्वले थिलोथिलो हुँदा एकातिर विकास निर्माणको गति रोकिएको थियो भने अर्काेतिर निर्माण भएका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदै थिए। 

देशले ठूलो क्षति व्यहोरेपछि २०६० साउन २७ गतदेखि भदौ १ गतेसम्म सरकार–माओवादीबीच शान्ति वार्ता भयो। जसलाई महत्वका साथ हेरिएको थियो। सरकार–माओवादी शान्ति वार्ता पहिलो चरण बर्दियाको ठाकुरद्वारा रिर्सोट र दोस्रो चरण नेपालगन्जस्थित धवलशमशेर रानाको निवास र तेस्रो दाङको हापुरेमा भयो। वार्ता टोलीमा राज्यपक्षबाट कमल थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा विद्रोही माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए भने सहजकर्तामा पद्मरत्न तुलाधर र  दमननाथ ढुंगाना।

हापुरे वार्तामा सहमति भने हुन सकेन। ‘त्यो एउटा सामान्य शान्ति वार्ता थियो,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले भने, ‘त्योभन्दा पहिला पनि युद्धबिराम भएको थियो। जुन दीर्घकालीन भएन।’ बाँके र बर्दियामा भएको वार्ता सामान्य भएको उनको भनाइ छ। २०६० साउन ३२ गते रामेछापको दोरम्बा घटनामा नेपाली सेनाले माओवादी कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण गरी १६ जनाको हत्या गर्‍यो। पाँचथरको मेहेलबोटेमा आठजना माओवादी कार्यकर्ता मारिँदा उक्त वार्ताको सम्भावना टुटेका थिए। त्यसपछि भदौ १० गतेदेखि युद्धबिराम भंग भई पुनः मुलुक युद्धमा धकेलिएको थियो। त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा दर्जनौं ठूला घटना घटे। बाँके, बदिर्या र दाङले युद्धबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा डोर्‍याउन गरेको प्रयास गरेको आज १८ वर्ष पुगेको छ। सरकार र माओवादीलाई वार्ताको मूल बाटोमा डोर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सोही जगमा उभिएर २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाँकेवासीको  

भनाइ छ। उक्त शान्ति सम्झौतापश्चात् युद्धरत नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि नेपाली राजतन्त्र समाप्त गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यसको सुरु गरेको युद्ध अन्त्य भएको थियो। तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। युद्धमा नागरिक, माओवादी, सेना र प्रहरीलगायतका १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र अधिकांश रूपमा हजारौं ग्रामीण भूभागका मानिसहरूको आन्तरिक विस्थापन भएको थियो।

माओवादीले २०५८ असार २८ मा रोल्पाको होलेरी पुलिस चौकी आक्रमण गर्‍यो। त्यतिबेला एकजनाको मृत्यु र ५९ प्रहरी माओवादी नियन्त्रणमा थिए। त्यसपश्चात् साउन १० मा युद्धरत दुवै पक्षबाट यु्द्धबिराम घोषणा भएको थियो। पुनः माओवादीले मंसिर ७ गते दाङको घोराहीमा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरी धेरै हात हतियार कब्जा गरेको थियो। उक्त आक्रमणपछि युद्धबिराम भंग भएको थियो। त्यतिबेला सरकार नै सम्वेदनशील नभएको माओवादीले आरोप लगाएको थियो। अनि मंसिर देशभर संकटकाल लागु भएको घोषणा गरिएको थियो।

सरकारले संविधानसभा चुनाव गराउन नमाग्न वार्ता असफल भएको बाँकेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराजले जनाए। पश्चिम नेपालबाटै माओवादी युद्ध र संघर्ष सुरु भएको र शान्तिको सन्देश पनि पश्चिमबाटै भएको उनको भनाइ छ। ‘बाँकेमा भएको त्यो पहिला शान्ति वार्ता थियो,’ उनले भने, ‘तर बाँके, बर्दिया र दाङको त्यो योगदानको चर्चा हुँदैन।’ राजनीतिक विकास र सशस्त्र विद्रोह व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बाँकेले दिएको भन्दै उनले भने, ‘शान्तिको सन्देश दिने मुख्य क्षेत्र बाँकेको चर्चा नगरिनु दुःखद् हो।’

पहिलो शान्ति वार्तामा संविधानसभाको चुनाव हुनुपर्ने, जनयुद्धका उपलब्धि संस्थागत हुनुपर्ने लगायतका सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी (नमुना) ले बताइन्। ‘त्यतिबेला भएको वार्ता सकारात्मक थियो,’ उनले भनिन्, ‘सरकार गम्भीर नहुँदा वार्ता उपलब्धिमूलक हुन सकेन।’ शान्ति वार्ताका लागि बाँके, बर्दिया र दाङले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यी जिल्लाको योगदान भुल्नु हुँदैन।’ अहिले पनि कतिपय कुरा संस्थापक हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘राज्यबाट द्वन्द्वपीडित भएकाले राहत पाइसके,’ उनी भन्छिन्, ‘माओवादीतर्फकाले अझै पाउन सकेका छैनन्।’ परिवर्तनका लागि घाइते भएकाहरूलाई राज्यले तत्काल उपचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘घाइते, अपांग भएकाको जिम्मा राज्य लिनुपर्छ र संस्थागत गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्। द्वन्द्वमा बाँके र बर्दियामा ठूलो भौतिक क्षति भएको उनको भनाइ छ।

त्यतिबेला सरकार र माओवादीबीच अति गोप्य वार्ता भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणाले बताए। ‘त्यो ऐतिहासिक क्षण थियो। जसले सरकार र माओवादीको संवादलाई अगाडि बढायो,’ उनले भने। माओवादीले आफ्नो घरमा वार्ता बस्ने अनुरोध गरेको भन्दै उनले भने, ‘त्यतिबेला मलाई ठूलो जोखिम थियो।’ ‘तत्कालीन माओवादी नेता डा. भट्टराई र महरालाई प्रहरीलाई पक्राउ गरेको भए वा हत्या गरेको भए म फस्थेँ,’ उनले त्यतिबेलाको अवस्ता सम्झँदै भने, ‘धन्न केही भएन। वार्ता सकारात्मक भयो।’ प्रहरी आफ्नो घरनजिकै घुमफिर गरे पनि घरभित्र नपसेको उनले बताए। त्यतिबेला सरकार र माओवादी वार्तापछि भएका सहमति आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ। त्यतिभन्दा पहिला पनि राणा नेपालगन्जका मेयर थिए। त्यतिबेलाका गृहमन्त्री कमल थापाका विश्वास पात्र भएकाले राणाको घरमा वार्ता तय भएको थियो।

पहिलो शान्ति वार्ता भएको सायद अहिले भुल्न थालियो। बर्दिया, बाँके र दाङले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा सुनिँदैन। तर सरकार र माओवादीबीच वार्ताको प्रारम्भ यही स्थानबाट भएको थियो। पहिलो शान्ति वार्तामा कस्तो खालको सम्झौता भएको थियो त्यस विषयमा त्यतिबेला वार्ता बसेका कृष्णबहादुर महराले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। द्वन्द्व सकिएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबैभन्दा बढी महराले अवसर लिएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ ०२:३९ आइतबार