शिक्षामा झण्डै एक अर्ब बजेट वृद्धि
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ।
नेपालमा जसले शिक्षा पायो उसले श्रम र श्रमिकहरूलाई घृणा गर्यो, जसले श्रम गर्यो उसलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो, कथित अछुत बनाइयो।
बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी नेपालमा रहेका कानुनी र कार्यक्रमिक रूपमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले मिलेर काम गर्ने भएका छन्।
आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको चिकित्सा शिक्षा ऐन ०७५ अनुसार प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सय बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरेसँगै मापदण्ड नपुगेका कलेजहरूले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन नपाएका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मुलुकमा अहिले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकाले उच्च शिक्षामा छात्राको आकर्षण गर्न र बालविवाह अन्त्यका लागि छात्रालाई प्रोत्साहनस्वरूप साइकल र एक लाख रुपैयाँ नगद वितरण गरेको छ।
शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने स्पष्ट पारिएको हो।
डेढ महिनाअगावै यस स्कुललाई महानगरपालिकाले कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रकम अनुदान दिएको थियो। स्कुलका कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थीले डेढ महिनाअघि विद्यालय परिसरमा रोपेको सागसब्जी तथा फूल अहिले बिक्री हुन थालेपछि विद्यार्थी दंग परेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी गर्ने सवालमा अब मन्त्रालय धाउन नपर्नेगरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
चरम गरिबी, सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव अनि बत्तिमुनिको अध्यारो छ, दुर्गा भवानी टोल। घोराही बजारनजिकै अलि पर वडा नम्बर १३ सेवार खोला किनारको बादी वस्ती यतिखेर अभावको भुमरीमा छ।
पलाँता गाउँपालिका–२ मा रहेको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयमा भवनको योजना पार्ने भन्दै शिक्षा शाखा प्रमुख कलबहादुर भण्डारीले विद्यार्थीको नाममा आएको खाजा रकमबाट कमिशन लगेका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन चालु अधिवेशनमा संसदमा प्रश्तुत गर्ने बताएका छन्।
तपाईले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सक्नुभएन भने शिक्षा मन्त्री तपाईँ हुनुभएको कुनै औचित्य रहने छैन। केवल शिक्षा मन्त्रीको सूचीमा तपाईँको नाम थपिने मात्र उपलब्धि हुनेछ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दै जानु जटिल समस्या भएको सोमबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि प्रेस बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्।