आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा  एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो।

बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बालविकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

यस्तै, १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड ९पत्रु खाना० निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गर्दै शैक्षिक नतिजा, क्रियाकलाप र स्रोत परिचालन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयमा अनुदान दिइने, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सामुदायिक पुस्तकालयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन्।

अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र शिक्षकको कार्यसम्पादनस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित र कलाजस्ता विषयमा विद्यालय तहदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा अलगायतलाई औपचारिक शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गरिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिने र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषयमा अध्ययन गरेकाले सहभागी हुन पाउने कानुनी आधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० १३:११ सोमबार