सामाजिक विषयको पढाइ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा
पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषदले विद्यालय तहको सामाजिक अध्ययन विषय नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट पठनपाठन गर्न पाइने निर्णय गरेको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा
लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका अभिभावकले बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दै जनप्रतिनिधि
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
दबाबमा सामाजिक शिक्षा अंग्रेजीकरण गर्ने तयारी
संस्थागत विद्यालयको दबाबमा सरकारले विद्यालय तहको अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषय अंग्रेजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको गतिलो उदाहरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनेको छ
सामुदायिक विद्यालयमा टाई अनिवार्य नगर्न महानगरपालिकाको निर्देशन
काठमाडौ महानगरपालिका भित्र संचालित सामुदायिक विद्यालयमा टाई अनिवार्य नगर्न महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।
विदेशमा भाषा शिक्षण र डिप्लोकोर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पाउने भए एनओसी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई डिप्लोमा, तालिम, भाषा शिक्षण कोर्ष तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि एनओसी खुला गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध चिकित्सकहरूको प्रदर्शन
एमडी-एमएस, एमबीबीएस र सम्पूर्ण चिकित्सा शिक्षा विज्ञानको योग्यताक्रम विपरितको भर्ना प्रक्रियाबिरुद्ध चिकित्सकहरुले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्।
शिक्षा ध्वस्त पार्दै परीक्षा बोर्ड
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा घरपरिवार, सामाजिक परिवेश, विद्यालयको भौतिक अवस्था तथा कक्षाकोठामा गरिने शिक्षण क्रियाकलापको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
‘बुक फ्रि फ्राइडे’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कामपा
यही शैक्षिकसत्र देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।अब विद्यार्थीले शुक्रबार किताब बोकेर विद्यालय जाँदैनन्।
बैशाख १० गते हुने त्रिविकाे परीक्षा सारियो
भुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यही वैशाख १० गते हुने परीक्षा सारेको छ ।
विद्यार्थी घट्नु चिन्ताजनक
शिक्षामा सबैको पहुँचका निम्ति सार्वजनिक संस्थाहरूको अपरिहार्यता हुन्छ। राज्यको नियन्त्रणमा रहेका शैक्षिक संस्थाले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दा आमनागरिकलाई सहज हुन्छ।
विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने छौं
गाउँ शिक्षा ऐन २०७९ गाउँसभाबाट पारित गरिएको छ। योग्य, दक्ष र लगानशील प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागेका छौं।
कृषि विश्वविद्यालय मास्ने षडयन्त्र
राजा महेन्द्रको शासनकाल २०२८ सालमा स्थापना भएको चितवनको रामपुरस्थित नेपालको एक मात्र कृषि तथा वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हो।
अभिभावकको ढाड सेक्ने शिक्षा
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ।
एक सय १६ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
मोरङमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिइरहेका एक सय १६ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्।