राजा महेन्द्रको शासनकाल २०२८ सालमा स्थापना भएको चितवनको रामपुरस्थित नेपालको एक मात्र कृषि तथा वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हो। यसले अन्नबाली उत्पादन, पशुपालन, पशु कृत्रिम गर्भाधानका लागि बिज उत्पादन, फलफूल उत्पादन, विभिन्न पक्षी तथा मत्स्य पालन र भुरा उत्पादन समेत गर्दै आएको थियो। साथै समग्र मुलुकभरका लागि कृषि वैज्ञानिक भेटनरी डाक्टर, वनअधिकृत, रेन्जर तथा विभिन्न विशेषज्ञ प्राविधिक जस्ता आवश्यक जनशक्ति पनि उत्पादन गर्थ्याे। यसरी आधुनिक कृषि उत्पादनको आधारस्तम्भका रूपमा काम गरी कृषि प्रणालीमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दैर वन संरक्षण तथा विकाससमेत गर्दै आएको थियो।

यो प्राविधिक शिक्षालय अर्थात कृषि क्याम्पस २०६८ भन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वद्यिालयको आंगिक रूपमा रहेको थियो। २०६८ सालबाट यस संस्थानलाई छुट्टै एउटा प्राज्ञिक कृषि विश्वविद्यालयका रूपमा परिणत गराइएको थियो। तर उक्त स्थानमा रहेको जम्मा ५०० विगाहा जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा छ। हालसम्म कृषि विश्वविद्यालयको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भएको छैन। यसै जग्गामध्ये १७२ विगाहा जग्गामा पशु विज्ञान तथा मत्स्य विकास संकायको अध्यापन, अनुसन्धान तथा प्राक्टिकल भइरहेको थियो। यस्तो संकायका लागि आफैँमा जग्गा अपर्याप्त छ। यसका लागि मात्र हजार विगाहा भन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्छ।

उदाहरणका रूपमा छिमेकी मुलुक भारतको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको कृषि विश्वविद्यालयका लागि ७० हजार विगाहा जमिन छुट्याइएको छ। संसारकै अन्य मुलुकमा कृषि बिश्वबिद्यालयका लागि कति जमिन प्रयोग भएको छ भन्ने तथ्यांक हेर्न सकिन्छ। हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नाममा रहेको जग्गा कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले रंगशाला निमार्णका लागि दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। एउटा स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाले आफ्नो चल/अचल सम्पत्ति अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा बिश्वविद्यालय सिनेटबाट पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मन्त्रिपरिषद्ले पनि विश्वविद्यालयको सिनेटबाट पारित गरी सिफारिस नगरेको अवस्थामा रंगशाला निर्माणका लागि स्वीकृति दिनु आफैँमा गैरकानुनी थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी ओली तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाको प्रथम अध्यक्ष र हालका प्रम पुष्पकमल दाहाल दोस्रो वरियताको अध्यक्ष रहेका अवस्थामा दबाब र प्रभावमा पारेर यो काम सुरु गराइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन विश्वविद्यालय सिनेटबाट पास नभएको कुराले स्वयं केपी ओलीलाई पनि शंका लागी सुरुमा आनाकानी गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयबीच विवाद छिनोफानो भएकै थिएन। यसको फैसला अदालतबाट आउन बाँकी रहेकै अवस्थामा कुलपतिको हैसियतले ठाडो हस्तक्षेप गरी अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय लिन बाध्य बनाएको देखिन्छ।

कृषि अनुसन्धान, अध्ययन र प्राक्टिकलका लागि मौजुदा जमिन अपर्याप्त भएको अवस्थामा क्रिकेट रंगशाला बनाउन दिनु (सोही स्थानमा करिब २० रोपनी जग्गामा योभन्दा पहिला नै क्रिकेट रंगशाला छ जुन प्रयोगबिहीन समेत छ) रहस्यमय छ। करिब आठ सय मिटर दूरीमा पुनः अर्को रंगशाला किन चाहियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि कतैबाट पाइएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक योजना पूरा गर्न साथै नेपाललाई पूर्ण रूपमा भारत निर्भर बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिको दबाबमा मुलुकका ख्यातिप्राप्त कलाकार धुर्मुस सुन्तलीलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखियो। साथै रंगशाला निर्माणमा लाग्ने खर्च समेत आमनेपाली नागरिकसंँग चन्दा उठाउँदा उक्त कार्यको अपजस सबै नेपालीलाई बोकाउन सकिने मनसाय राखियो। त्यसैगरी यसका लागि युवा वर्ग तथा खेलप्रेमीहरूलाई समेत अगाडि सारेपछि भविष्यमा कुनै दल, व्यक्ति तथा सरकार विशेषले यसको दोष नबोक्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

यसैका लागि कृषि विश्वविद्यालयको जग्गामा रंगशाला बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन बाध्य पारिएको थियो। मुलुकप्रति यसप्रकारको अपराध देखेपछि अर्थात थाहा पाएपछि चितवन निवासी सामाजिक अभियन्ता तारा बराल एक्लै कराउंँदै र बोल्दै हिँडेको देखिन्छ। त्यसपछि म पनि यसविरुद्ध लाग्न बाध्य भएँ। यसरी बोल्दै हिँडेपछि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका खेलप्रेमी र चन्दादाताहरूको गालीको वर्षासमेत खेप्नुपरेको थियो।

यसरी रंगशाला निर्माण सुरु भएपछि विश्वविद्यालय अन्योलमा परी सोही वर्ष भेटनरी डाक्टर भर्ना समेत गर्न नसकेको देखिन्छ। यी सबै षडयन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओलीपछि हटेका थिए। साथै नागरिकबाट चन्दा समेत उठ्न छाडेको थियो। अनि धुर्मुस सुन्तली तत्कालीन प्रम ओलीलाई भेटन आउँदा भेट नपाएपछि उपप्रम ईश्वर पोखरेललाई भेटेर फर्केका थिए। त्यसपश्चात निर्माण कार्यबाट हात झिकेपछि वर्तमान सरकार पुनः उक्त रंगशाला निर्माण गराएरै छाड्ने तरखरमा छ। अब त्यहाँ पशुपालनका लागि घास, बिउ बिजन तथा कृत्रिम गर्भाधानका लागि बिज उत्पादन र मत्स्य पालन आदिको प्राक्टिकल तथा उत्पादन बन्द हुने अवस्था छ।

यहाँ वार्षिक उत्पादन हुने करिब १० अर्बको अन्नबालीहरूको बिउबिजन, पशुहरूको गर्भाधानको बिज भारतबाटै आयात सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसैगरी उक्त स्थानमा रंगशालाले पुर्णता पाउन अन्य पुर्वाधार खडा गर्न थप जमिनसमेत अतिक्रमणमा पर्ने निश्चित छ। त्यसैगरी रंगशालाबाट उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषणले पनि असर पुराउने देखिन्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा कि यो विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिन आउँछ र यसका लागि राज्यले २०औँ खर्ब रकम थप दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने रंगशाला देशकै अन्य भाग सरकारी जमिन तथा नागरिकबाट दान हुने जमिन (जस्तै-रूपन्देही, नेपालगन्ज तथा क्रिकेट रगंशाला बनाउन भनी हाल अलपत्र परेको काठमाडौँको मूलपानी) मा क्रिकेट रंगशाला बनाएर कृषि जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ। यसरी लागेनौँ भने हामी नेपाली खाद्यान्नमा पनि पूर्णरूपमा भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने निश्चित छ।

विदेशी षडयन्त्रैमा २०४६ भन्दा अगाडिका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना यसैगरी सिध्याइयो। यो क्रम पनि नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने षडयन्त्रको संस्करण थियो। अहिले कृषि विश्वविद्यालय मास्ने षडयन्त्र पनि यसै संस्करणको निरन्तरता हो। यो सफल भयो भने नेपालका अन्य सबै विश्वविद्यालयहरू पनि यस्तै षडयन्त्रको शिकार हुने निश्चित छ। नेपालीलाई सबै प्रकारको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य पार्ने र गरिबलाई प्राविधिक शिक्षा पाउनबाट वञ्चित तुल्याउने षडयन्त्र पनि यसमा लुकेको छ। त्यसैले जनताको बास, गाँस र कपाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पार्नु आफैंमा राष्ट्रघाती कदम हो। यस प्रकारको षडयन्त्रविरुद्घ आमकिसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देशव्यापी विरोधमा उत्रन ढिला नगरौँ। 

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ २३:४७ बुधबार