‘कृषि अनुदान दुरूपयोग भयो’
उदयपुरका प्रदेश सांसदले कृषि अनुदान रकमको चरम दुरूपयोग हुने गुनासो गरेका छन् ।
उदयपुरका प्रदेश सांसदले कृषि अनुदान रकमको चरम दुरूपयोग हुने गुनासो गरेका छन् ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले अनुसन्धानमूलक कृषिमा जोड दिएका छन् ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण सुरु गरेको छ ।
वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११, थानाभ–याङमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका बीच आईतबार सम्झौता पनि गरिएको हो ।
रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवा विदेशमा सिकेको कृषिसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्दै स्वदेशमै कृषिकर्म गर्न चाहिरहेका छन् । तर, जमिन र आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अभावमा उनीहरूको इच्छा र योजना पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
कोरोना महामारीविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा चाहिएको छ।
हामी ‘किसान’ भन्नेबित्तिकै जमिनको लालपुर्जा भएको व्यक्ति भन्ने मानसिकता बोकेको समाजमा छौँ । चाहे उसले कहिल्यै पनि माटो नछोएको होस् वा खेतबारीमा कहिल्यै पाइलै नराखेको होस् । आफ्नो जमिनको क्षेत्रफलको कति भन्ने कुरा थाहा पाउन लालपुर्जा नै हेर्नुपर्नेहरू अनि सँधियार को छ भन्ने पनि थाहा नहुने र कागजमा मात्र जमिन देखेका पनि किसान ।
प्रदेश नं. १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम रानामगरले प्रदेश १ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गरेको बताएका छन् । बुधबार सदरमुकाम गाईघाटस्थित पशु सेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरको ‘कार्यालय र आवास भवन’ सिल्यान्यास गर्दै राज्यमन्त्री रानाले प्रदेश सरकार जनतालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान छेडिसकेको बताए ।
अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर, राज्य आफैँले घोषणा गरेको मुख्य क्षेत्रमा नै परनिर्भर हुनु भने कम्ती लाजमर्दो विषय होइन।
किसान राज भीमदत्तको सपना थियो । जय किसान नारा । भूमिको सही वितरण, कृषिको उचित व्यवस्थापन र किसानको हितमा योजना निर्माण उनको लक्ष्य थियो । त्यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेका थिए किसान आन्दोलन । ग्रामीण किसानलाई सङ्गठित गर्नु, अन्यायका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु, शोषकहरूलाई दण्ड दिनु र गरिबका पक्षमा जागरण ल्याउनु उनको अभियान थियो ।
अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।
प्रदेश वा संघीय सरकारमा बस्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो स्वबिबेक प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान नगरि हचुवाका भरमा योजना र बजेट गाउँमा पठाउदा सकस भएको छ ।
खोटाङमा हालसम्म ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा १२ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुँदै आएकामा आइतबारसम्ममा ८० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको हो ।
रानी जमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजना कृषितर्फले गत आवमा आधा रकम खर्च गर्न सकेन । कार्यालयले कुल बजेट २३ करोड ४९ लाख मध्ये झण्डै १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत रहेको छ ।
व्यावसायिक फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्नेछ।