कोरिया जाने श्रमिक छनौटको पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहित हुने
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
आज उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले कागजपत्र पुगेको अवस्थामा २ मिनेट ४४ सेकेन्डमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंले सार्वजनिक गरेको ई– ७ भिसामा कोरिया कामदार पठाउने निर्णय नभएको भन्दै मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ नयाँ मन्त्रीले आफ्ना पूर्ववर्तीका पालामा भएका विवादास्पद निर्णय उल्टाउने तयारी गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अक्षम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु भएको छ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दिइने ‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम’लाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले अभिमुखीकरण तालिम (पिडिओटी) लिएबापतको रकम वृद्धि गरेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई- ७ भिसाबाट पठाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।
मङ्गलवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति मिश्रित देखिएको छ।
आप्रवासी श्रमिक दिवस डिसेम्बर १७ देखि २२ तारिखसम्म मूल नाराका साथ उत्साहपूर्वक मनाइँदै छ।
नेपालले जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको छ। मंगलबार नेपालले जर्मनसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको हो।
सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
