श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति मिश्रित देखिएको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गतका केही क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि कतिपय क्षेत्रमा प्रगति शून्य देखिन्छ।
मन्त्रालयले ‘माइलस्टोन’ प्रगति भनेर सार्वजनिक गर्न लागेको विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्ममा हुनुपर्ने ३० काममध्ये १८ वटा मात्र पूरा भएका छन्। वर्षभरिमा मन्त्रालयले ७१ वटा काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा श्रम मन्त्रालयको बजेट आठ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ छ। श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत १२ वटा बजेट उपशीर्षकमा विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकायले कुल दुई अर्ब दुई करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेटमध्ये १९ करोड ३७ लाख २० हजार खर्च गरेका छन्। यो खर्च कुल बजेटको ९.५६ प्रतिशत हो। यस हिसाबले आगामी आठ महिनामा सम्पूर्ण बजेट–निर्देशित कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको मुख्य कार्यप्रगति सूचक (केपिआई) अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक संख्या पाँच लाख पु¥याउने वार्षिक लक्ष्य रहेको छ। यसमा भने अहिल्यै लक्ष्यभन्दा करिब दोब्बर अर्थात् नौ लाख ८५ हजार पाँच सय ४४ जना कोषमा आबद्ध भएका छन्।
यस अवधिमा ३० हजारलाई व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम दिने भनिएकोमा ६ सय ३५ जनाले मात्र पाएका छन्। श्रम अडिट गरिने संख्याको वार्षिक लक्ष्य पाँच हजार प्रतिष्ठान रहेकोमा अहिलेसम्म चार सय ७१ मात्र छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संख्या भने अहिल्यै उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ।
चार लाख ९७ हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकमध्ये पाँच लाख १९ हजार १७ जना आबद्ध भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा सूचीकृत स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक एक हजार आबद्ध हुनुपर्ने वार्षिक लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ४३ जना जोडिएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने औपचारिक क्षेत्रका ‘स्वदेशी’ श्रमिक दुई हजार संख्यामध्ये ११ जना सहभागी भएका छन्। बालश्रममुक्त ७० स्थानीय तह घोषणा गर्ने वार्षिक लक्ष्यमध्ये ४० स्थानीय तहमा बजेट निकासा भएको छ।
६० हजार रोजगार सिर्जना (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) गर्ने भनिएकोमा तीन हजार ६ सय ३१ जना लाभान्वित भएका छन्।
त्यसैगरी ९८.६ प्रतिशत गुनासो फछ्यौट भएको श्रम मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले रेमिटान्स प्राप्तिको वार्षिक लक्ष्य १४ सय अर्ब राखेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा सात सय ६७.६६ अर्ब प्राप्त भएको जनाएको छ।
कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि श्रम मन्त्रालयले विभिन्न उपशीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण परियोजना, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग पनि रहेको छ।
त्यस्तै श्रम रोजगार कार्यक्रम, व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानजस्ता कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
श्रम सम्बन्ध, रोजगारी व्यवस्थापन एवं सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअनुसार आव २०७९/८० मा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमार्फत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विभिन्न कार्य–उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने सवालमा नेपालबाट युवालाई सिपमूलक तालिम प्राप्त गराई वैदेशिक रोेजगारीमा पठाउने कार्यमा मुख्य ध्यान दिइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल बताउँछन्।
‘आर्थिक वर्षको आधा सकिनै लाग्दा केही काम भएको छ भने केही काम हुँदै गरेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो कार्य प्रक्रियामै छन्। कतिपय भौतिक कार्य भएको छ तर भुक्तानी नहँुदासम्म वित्तीय प्रगति कम देखिन्छ।’
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी श्रम सम्बन्ध तथा व्यावसायिक सुरक्षा, आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन, व्यावसायिक सिप तालिम, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगारीका विषय श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र सीमित नभएर अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्।
यस क्षेत्रका मुख्य सवालहरूको दिगो विकासका लागि श्रम अगुवाइमा अन्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकाय र क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग, समन्वय र सक्रियतालाई अगाडि बढाउने सूचना अधिकारी भुसालले बताए।
नेपाल सरकारले ‘जी टु जी’मार्फत रोमानिया र जर्मनीसँग हालै श्रम सम्झौता गरेको हो।
हाल सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान एक सय ११ वटा मुलुक खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत रूपमा एक सय ७८ मुलुकमा कामका लागि जाने व्यवस्था गरेको छ।
हालसम्म नेपालसँग श्रमसम्झौता भएका गन्तव्य युरोपेली मुलुक रोमानिया र जर्मनीसहित १२ वटा पुगेका छन्।
मन्त्रालयबाट रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीयमा साझा कार्यक्रम गर्ने उनले बताए।
मन्त्रालयले आफ्नो काममा प्रगति भइरहेको जनाए पनि यस क्षेत्रका विज्ञले भने मन्त्रालय अझै सुस्ताएको बताएका छन्। ‘श्रमसम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन नभएका कारण मन्त्रालय सधैं सुस्ताएको देखिन्छ,’ श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘अनुगमन नै गर्दैनन्।’
‘श्रम मन्त्रालयले आफू कहाँ चुकेको छ भनेर नियाल्दैन,’ गुरुङले भने, ‘दिन प्रतिदिन नेपाली युवा ठगीको भुङ्ग्रोमा परेका छन्। त्यसले श्रम मन्त्रालयलाई पोल्दैन। श्रम मन्त्रालयसम्म धेरै उजुरी ठोकिएका हुन्छन्। त्यसलाई निस्वार्थ दंगले केलाउनुपर्यो।’
उनले थपे, ‘श्रम मन्त्रालय आफै सचेत छैन। प्रभावकारी तरिकाको काम हुँदैन। ठगिने सधैं ठगिँदै छन्। ठग्ने दलाल यहाँ प्रशस्त छन्। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तब मात्र राम्रो हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ उपशीर्षकका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनामा बजेट खर्च गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा विनियोजन भएको रकम एक अर्ब ९६ करोड २६ लाख ८२ हजारमध्ये एक अर्ब ११ करोड ७१ लाख ८८ हजार खर्च भई कूल विनियोजित बजेटको ५६.९२ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यस्तै २१ हजार सात सय १७ जनालाई व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम, १४ हजार सात सय ६१ जनालाई वित्तीय साक्षरता तालिम र दुई हजार पाँच सय १९ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको थियो।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा उद्यम गरेका नेपाली नागरिकमध्ये आठ जना उत्कष्ट उद्यमीलाई सम्मान गरिएको थियो।
आव २०७९/८० मा संस्थागत श्रम स्वीकृति, नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति गरी ६ लाख ९९ हजार एक सय ९३ पुरुष र ७२ हजार एक सय ३४ महिला गरी सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो।
ज्ञान, सिप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्।
स्वदेशभित्र पर्याप्त अवसरको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानपुर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य श्रम मन्त्रालयको छ।
स्वदेशमा नै मर्यादित रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरी बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, असल श्रम सम्बन्धको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, सबै प्रकारका श्रमशोषण र बालश्रमको अन्त्य गर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८० ०१:४४ सोमबार
