अमेरिकालाई पत्र, एसपिपीबाट अलग
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगमा निरन्तरताको अपेक्षासहित अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) बाट बाहिरिएको जानकारीसहित औपचारिक पत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोगमा निरन्तरताको अपेक्षासहित अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) बाट बाहिरिएको जानकारीसहित औपचारिक पत्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको छ।
गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्राम (एसपिपी) बाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अध्ययन भइरहेको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) आफूले रोकेको भनेर एकजना नेताले सबैलाई ढाँटिरहेको बताएका छन्।
कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाका अभिव्यक्तिमा एकरूपता र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।हामीकहाँ प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका अलग अभिव्यक्ति छन्। आफूले चाहेअनुसार बोल्न र यसरी बोल्दा मुलुकप्रति जवाफदेही नहुन पनि पाइने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं माओवादी नेत्री अमृता थापाले राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै गएको बताएकी छन्।
‘स्टेट पार्टनरशिप प्रोगाम’ (एसपिपी) का विषयबारेमा अहिलेसम्मका सरकारले कुनै जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल सदनलाई यससबन्धमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि यो विषयलाई राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले बाहिर ल्याएनन्। पछिल्लो समय उक्त कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउन लागेको भन्दै चौतर्फी बहस तथा विरोध भइरहँदा प्रस्ताव गर्ने नेपाली सेना, बोधार्थ प्राप्त गर्ने रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय एवं तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उचित ठानेनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न खोजेको भन्दै बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एसपिपी) मा सहभागी हुन लागेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म बहस भइरहेका बेला अमेरिकाले भने नेपाल सन् २०१९ मै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको दाबी गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको साझेदारी कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्बन्धी सम्झौता हुनु हुँदैन भनी देश तरंगित भइरहेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा सरकारले तलमाथि गर्नेबारेमा कहींकतै नबोलेको तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखाएकाप्रति पनि चिन्ता प्रकट गरिन्।
