शान्ति समाज काठमाडौंको २६औं साधारणसभा
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौं शाखाको २६औ वार्षिक साधारणसभा जिल्ला सभापति भगवान् पुडासैनीको सभापतित्वमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न भएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयकले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मूल्यलाई खण्डित तुल्याउँछ’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ अन्तर्गत ‘क’ थप गरी जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधानसहितको संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन (फोटोफिचर)
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शीर्ष नेतासहित मुख्य दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ।
फितलो कानुनले मधेसमा कम हुन सकेन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५५ वटा कानुन निर्माण गरे पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ।
सिंहदरबारको दक्षिण ढोका अगाडि प्रदर्शन (तस्बिरहरु)
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सिंहदरबारको दक्षिण ढोका अगाडि प्रदर्शन गरेको छ।
आयोगले भन्यो: राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने
संघीय संसद्अन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो दफाबार छलफलका लागि अघि बढाउने भएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै शान्ति समाजको देशव्यापी अभियान
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय अस्मितामाथि घात हो भन्दै उक्त प्रकरणका दोषीहरुमाथि कारवाहीको मागसहित देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनायो
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ।
‘लोकतन्त्रका लागि प्रेस बलियो हुनुपर्छ’
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि प्रेस बलियो हुनुपर्ने बताएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको संकट
द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो।
विधि होइन व्यक्तिको शासन!
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै मन्त्रीपरिषद्का एक सदस्य परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौड्याललाई निर्धारित जेनेभा भ्रमणमा जान रोक लगाएको घटना अहिले चर्चामा छ।
शान्ति समाजको सभापतिमा बराल
दर्जनौं सामाजिक संस्थामा क्रियाशील बराल काठमाडौंको पूर्वीभेगमा परिचित समाजसेवीका रूपमा चिनिँदै आएका छन्।
मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्ने सिफारिस रोक्न अधिकारकर्मीको आग्रह
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जुम्लामा एक वर्षभित्र २१ वटा मानवअधिकार हननका घटना
नेपाल मानव अधिकार पुस्तक २०२३ का लागि संकलन गरिएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरुको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा सम्पन्न भएको छ।