द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो। यसले कानुनको शासन तथा मानव अधिकारको पुनस्र्थापनाका लागि कार्य गर्छ। संक्रमणकालीन न्यायले द्वन्द्वको कारणबाट गुमेको विश्वासलाई पुनः मेलमिलाप तथा सामाजिक तथा राजनीतिक सद्भाव बहाल गर्ने अवधारणामा आधारित हुन्छ। यसले विद्यमान अदालतबाट न्याय प्रदान गर्न विभिन्न कारणबाट हुने कठिनाइलाई निरूपण गर्छ। यसले द्वन्द्वका कारण आधारसहित भविष्यमा पुनः नदोहोरिने प्रकारबाट समाधान खोज्न सघाउँछ। लामो समयदेखि अल्झिरहेको नेपालको द्वन्द्व र द्वन्द्वोत्तर अवस्थाको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा विदेशी समुदायको समेत चासो र चिन्ता रहेको छ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायत द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै दिएको रिट २०७९ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। २०७९ कात्तिक १४ गते आरण र बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन सोही दिन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठको निर्णय गरेको थियो। अधिवक्ता आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले पुनः दिएको अर्को रिटमा २०७९ फागुन १९ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले त्यसअघिको दरपिठको आदेश खारेज गर्दै प्रचण्ड विरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई परमादेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले २०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पुनः बहसमा आएको छ। शान्ति प्रक्रियापछि छिन्नभिन्न भएका माओवादी पार्टीहरू रिट दायर भएसँगै एक ठाउँमा आएका छन् र उनीहरूले नियमित अदालती प्रक्रियाबाट शान्ति प्रक्रियाका कामहरू गरिए देशको गणतन्त्र खतरामा पर्ने, शान्ति तथा संविधानको उल्लङ्घन हुने र पुनः देश द्वन्द्वमा धकेलिने धम्की दिएका छन्। त्यसयता ती पार्टीहरूको विभिन्न बैठक भइरहेका छन्। सरकार समर्थित राजनीतिक दलहरूले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ भने नेपाल बार एसोसियसनले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशप्रति असहमति जनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय लामो समयसम्म अल्झाइनु उपयुक्त नहुने उल्लेख हुनुले यो विषयले थप बहस निम्त्याएको छ। नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २६ गते संसद् सचिवालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ। संसद्मा यस विधेयकमा छलफलसमेत भएको छ तर विधेयकप्रति द्वन्द्व पीडितहरूले २०७९ चैत १ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट १ वर्ष बनाइएको जस्ता केही सुधार गरिए पनि पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौं महत्वपूर्ण र विवादास्पद परिभाषादेखिकै बुँदा जस्ताको त्यस्तै राखेर दर्ता गरिएकोप्रति विज्ञप्तिमार्फत द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। अतः आवश्यक परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढाउन सके मात्र यसले पूर्णता पाउँछ, सबैले न्यायको अनुभूति गर्ने छन् र कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने छ।

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले शान्ति र न्याय दुवै पाउन सकेनन्। मारिएका, बेपत्ता पारिएका, विस्थापित भएका, यौन हिंसा तथा उत्पीडनमा परेकाहरूको मानसिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापना, कब्जा गरिएका घरजग्गाको फिर्ताको सुनिश्चितताजस्ता न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा प्रभावकारी काम हुन सकेन। जुन शान्ति सम्झौता विपरीत थियो। चर्चामा रहेका घटनाहरू जस्तैः दोरम्बा घटना, मैना सुनार हत्याकाण्ड, कोटवाडा हत्याकाण्ड, भैरवनाथ गण बेपत्ता प्रकरणका आरोपितहरूउपर कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेन। तत्कालीन नेकपा माओवादीले यस्ता घटनालाई बृहत् रूपबाट हेरिनुपर्ने बतायो भने यसैलाई मलजल पुग्ने गरी सरकारी धारणा सार्वजनिक भए।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना उजागर गर्दै त्यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गरिनु सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रमुख कार्य एवम् माग हो। तर, यसतर्फ सरकार अझै पनि संवेदनशील हुन सकेको छैन। दलहरू शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने भय देखाउँदै दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासमा लिप्त छन्। राहत वा क्षतिपूर्ति वितरण गरेर मात्रै पीडितले न्याय नपाउने हुँदा आफ्ना प्रियजनहरूको के कारणले हत्या भयो? किन उनीहरूलाई बेपत्ता पारियो? वा किन उनीहरूलाई घाइते तुल्याइयो? लगायतका विषयको यथार्थ जान्न पाउनु पीडितपक्षको अधिकार हो।

यस विषयलाई हेलचेक्र्याइँपूर्वक लिइनाले हाम्रो देशमा शान्ति स्थापनार्थ भएका प्रयासहरू बिस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको आभास हुँदै गइरहेको छ। यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्ने सम्भावना देखिँदै छ। अर्कोतिर नेपालको मानव अधिकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा तुषारापात हुने र यसमा आरोपितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू अनुसन्धानमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने खतरा पनि हुन्छ। यो विषयलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र होइन, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको विश्वासमा लिएर समाधान गर्नु आजको कार्यभार बनिसकेको कुरा बिर्सनु हुँदैन।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नै सरकारमा रहेको लामो समय भइसक्दा पनि न्याय र परिपूरणतर्फ तत्परता नदेखिनु, सर्वोच्च अदालतको परमादेश संशोधनमा माग गरिएबमोजिम सुनुवाइ नहुनु, सर्वोच्च अदालतको परमादेशको बेवास्ता गरिनुले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। यो विषयलाई सत्ता समीकरणको विषय बनाइनु विडम्बना हो। साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायका घटनामा बोल्नु, विषय उजागर गर्नु भनेको सरकारको विरोध वा कुनै अमुक दलको हार र जित नभई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई समयमै सम्बोधन गरी सबै नागरिकलाई कानुनी शासन अनि राज्य भएको अनुभूति दिनु हो। जीवनको लामो समय पीडामा बसेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण मार्फत ‘माफ गर तर नबिर्स’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित प्रक्रिया अवलम्बनमा ढिलाइ हुनु हुँदैन।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७९ ००:१३ बिहीबार