द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा विगतका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरी प्रदान गरिने न्यायिक तथा गैरन्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय हो।
योजना निर्माणकै समयमा युवाको क्षमता र महत्त्वबारे ध्यान दिन सकियो र उनीहरूका लागि लगानी बढाउन सकियो भने अवश्य पनि देश यही पुस्ताको समयमै समृद्ध बन्नेछ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको संघीय नेपालको १५ वटा केन्द्रीय र प्रदेशमा हुने ७ वटा मन्त्रालयमा युवाका सवाललाई कुन मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दैछ र स्थानीय स्तरसम्ममा युवाका लागि संयन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ?