स्थानीय, प्रादेशिक तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान कार्यान्वयन दिशातर्फको यात्रामा देश एक कदम अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३९.९ प्रतिशत (कुल पदसंख्या ३५०४१ मा १३७००) २१ देखि ४० वर्षमम्मका युवा निर्वाचित भएका छन् । यो नेपालमा रहेका कुल युवाको जनसंख्या (४०.३५ प्रतिशत) बराबर हो । यसले युवाको भूमिकामा जिम्मेवारी थप भएको मान्न सकिन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकोे चुनावी  घोषणापत्रले युवालाई हिंसा, दुव्र्यसन र अराजकतामा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको स्वीकारेका छन् । साथै नेपाल युवाको देश हो यद्यपि बेरोजगारी र युवा पलायन राष्ट्रको प्रमुख चुनौती हो भन्ने पनि आत्मसात गरेका छन्।

योजना निर्माणकै समयमा युवाको क्षमता र महत्त्वबारे ध्यान दिन सकियो र उनीहरूका लागि लगानी बढाउन सकियो भने अवश्य पनि देश यही पुस्ताको समयमै समृद्ध बन्नेछ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार ः सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ४८ पेजको साझा घोषणापत्र जारी भएको छ । जसले समाजवादउन्मुख राष्ट्र निमार्णमा सामाजिक÷आर्थिक रूपान्तरणलाई जोड दिएको छ । यो घोषणापत्रमा २५ वटा योजना अगाडि सारिएको छ जसमध्ये ८ वटामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा युवा र युवासम्बन्धी विषय जोडिएको छ । ‘काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले तयार पारेको ८३ पेजको घोषणापत्रलाई ४ खण्ड र १३ वटा उपशीर्षकमा विभाजन गरिएको छ।  युवा जनशक्ति र आधुनिक नेपाल, युवा उद्यमशीलताको विकास भन्ने दुईवटा छुट्टै उपशीर्षकमा युवाका विषय उल्लेख छ।

त्यसैगरी सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले ‘पहिचानसहितको सङ्घीयता, समतामूलक समृद्धि र सुशासनका लागि मसाल चिह्नमा मतदान गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा ४० पेजको सातवटा खण्डमा विभाजित घोषणापत्र जारी गरेको थियो । ७ वटा मुख्य नीतिलाई २७ उपशीर्षकमा बाँडिएको छ । युवा तथा खेलकुदलाई महत्त्वका साथ उपशीषर््ाकमै राखिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ‘पहिचान, अधिकार र सम्मान, राजपा नेपालको दृढ अडान’ भन्ने मूल नाराका साथ ५६ पेजको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । नौवटा खण्डमा विभाजित यो घोषणापत्रमा १५ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र र १७ वटा नीति तथा कार्ययोजना छ । बेरोजगारी र युवा पलायन, युवामैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई छुट्टाछुट्टै उपशीर्षकमा राखिएको छ।

यसरी राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्रले युवामा प्रशस्त आशा जगाएका छन् । चारवटा घोषणापत्रमध्ये तीनवटा पार्टीका घोषणापत्रले बेरोजगार भत्ता, निब्र्याजी ऋण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी स्वरोजगार व्यवसाय गर्ने प्रावधान, बिनाधरौटी शैक्षिक ऋण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिता जस्ता लोकप्रिय नारा अगाडि सारेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत घोषणामा उल्लिखित योजना सबै दलका समान छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, र खेलकुदमा लगानी गर्ने, दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, युवालाई उद्यमी बनाउने, युवाको नेतृत्व विकास गरी सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गर्न तयार पार्नेलगायत योजना मुख्य छन्।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त घोषणापत्रमा उमेर, लिङ्ग, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र, पछाडि पारिएको समुदाय आदिका आधारमा उपशीर्षक छुट्टाइएको छैन । घोषणापत्र पढ्दा युवालाई ‘क्रस कटिङ’ विषयका रूपमा लिएको पाइन्छ । त्यस्तै सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले समग्रमा नीति कार्यक्रमहरू शिक्षा, रोजगार र राज्यको सहायतामा केन्द्रित गरी अलि बढी वितरणको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले एकापट्टि विदेश पलायन अन्त्य गर्ने नीति लिने भनिएको छ भने अर्कोपट्टि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने भनिएको छ । कतिपय अमूर्त योजना छन् जसलाई मापन गर्नै गाह्रो हुन्छ तर केन्द्रीकृत विषय भने प्रायः सबै दलका समान छन् । योजनाहरू एक वर्ष, दुर्ई वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष र १० वर्षगरी पाँचवटा स्तरमा राखिएको छ । उल्लिखित योजना कसरी लागु गर्ने, कहिलेसम्म लागु गर्ने, कुन युवा सहभागी हुन पाउने भन्नेमा अन्योल छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको ऐन २०७४ मा बेरोजगार तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन तथा सूचना प्रणाली स्थापना, स्थानीय स्तरका खेलकुद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा विकासबाहेक अन्य युवाका सवालमा खासै ठोस कार्य गर्ने जिम्मा देखिँदैन । त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समन्वय गर्नु जरुरी हुन्छ । तर राजनीतिक दलका घोषणापत्रले स्थानीय निकायलाई रोजगारी सिर्जना, उद्योग सञ्चालन, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम आदि कुरामा प्रोत्साहन गर्ने भन्छ  । युवालाई गरिने लगानीको दोब्बर उसले राज्यलाई योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको आत्मसात गर्दै युवाबाट के लिने भन्ने कुरा राज्यको लगानीमा भर पर्छ ।  प्रविधि विकास सँगसँगै नवीनतम विचार, सोच र खोजमा लगानी गर्न सकेमा राजनीतिक दल आमजनताले सोचेजस्तो देश पाँच वर्षमै समृद्ध तुल्याउन सक्षम हुनेछन् । तर त्यसका लागि युवामा लगानी जरुरी छ।  

युवाका लागि कुन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ जसले संविधानप्रदत्त अधिकार र राजनीतिक दलले घोषणा गरेका विषयलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याओस् । त्यसैले विभिन्न नीति निर्माणका समयमा होस् वा पुनर्संरचनाका लागि संघ र प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएका मन्त्रालय सम्बन्धमा होस्, योजनाकै समयमा यी कुरामा ध्यान दिन सकियो र युवामा लगानी बढाउन सकियो भने अवश्य पनि देश यही पुस्ताको समयमै समृद्ध बन्नेछ । त्यसका लागि घोषणापत्रमा उल्लिखित कुरा कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उत्तरदायी बन्नु, सरकार गठनसँगै केन्द्रीय तथा स्थानीय नीति तथा योजना तर्जुमामा युवा बजेटका लागि पहलकदमी देखिनु, राज्य पुनर्संरचनासँगै बन्ने केन्द्र तथा प्रदेश मन्त्रालयमा युवालाई प्राथमिकतामा राख्नु, अझ समग्रमा युवाको उमेर र आवश्यकतालाई पुनर्परिभाषित गर्नु र शिक्षा खेलकुदलाई रोजगारीसँग जोड्नुमा नवनिर्वाचित युवा, राष्ट्रिय राजनीतिक दल र नेतृत्व, राष्ट्रिय युवा परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय निकाय, सामाजिक संस्था र समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
लेखक– कार्यकारी सदस्य राष्ट्रिय युवा परिषद्

प्रकाशित: १४ माघ २०७४ ०४:०० आइतबार