सम्पूर्ण युवाका सवाललार्ई सही रूपमा सम्बोधन गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि हरेक वर्ष अगस्ट १२ लार्ई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। युवाप्रति जिम्मेवार मन्त्रीहरूको विश्व सम्मेलनको सिफारिसअनुसार १९९९ डिसेम्बर १७ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ५४औँ साधारण सभाले अगस्ट १२ लार्ई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीबमोजिम सन् २००० देखि युवासम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा भने यो दिवस सन् २००४ देखि मनाउन थालिएको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विभिन्न युवा संघसंस्थाको साझेदारीमा मनाउन थालिएको यो दिवस अहिले देशभर सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको छ।
सन् २०१५ पछि जति पनि योजना, नीति र नारा बनाइएका छन्, ती दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित छन्। विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये ४ नम्बरमा उल्लेख ‘सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्ने’ मा केन्द्रित भई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा ‘शिक्षामा रूपान्तरण’ तय गरिएको छ। जसको नेपालीकरण ‘शिक्षामा रूपान्तरण ः उद्यमशिलता र नव प्रवर्तन’ गरिएको छ। सोही नारामा आधारित रहेर संघमा नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्को नेतृत्वमा, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा, जिल्लामा जिल्ला युवा समिति तथा स्थानीय तहमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत कार्यक्रमहरू बनाइएका छन्। देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै युवाका सवाललाई समेत सबै तहले सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेका छन्। सोहीबमोजिम देशभर साताव्यापी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। एकातिर यस्ता कार्यक्रमले वर्षभरि गरिएका विकास–निर्माणका उपादेयताबारे आमजनतालाई जानकारी प्रदान गर्छन् भने अर्कातिर विश्वभर रहेको गरिबी, असमानता, असुरक्षाजस्ता समग्र चुनौती र युवाका सवाललाई युवाकै नेतृत्वमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति–निर्माता र सरोकारवालालाई झकझक्याउने काम गर्छन्।
वितरणमुखी व्यक्तिकेन्द्रित लगानी होइन, हजाराैं युवालाई रोजगारी प्राप्त हुने उद्योगमा लगानी गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा युवा दिवस मनाउन थालिएको डेढ दशकमै जसरी यसले व्यापकता पायो, त्यसरी नै युवासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र संरचनामा पनि प्रगति भएको पाइन्छ। युवालक्षित नीति, कार्यक्रम, संरचना व्यवस्था गरियो, युवाको प्रतिनिधित्व समेत, खासगरी स्थानीय तहमा जनसंख्याको अनुपातअनुसारै छ। १५औँ विकास योजनाको आधारपत्र हेर्ने हो भने ११ परिच्छेदमध्ये ७औँ मा सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत युवालाई छुट्टै शीर्षकमा प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गरिएको छ। सोही परिच्छेदको पहिलो शीर्षकमा शिक्षा राखिएको छ र भनिएको छ– ‘गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सिर्जनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र नव परिर्वतनशील मानवस्रोत विकास गर्ने। ’ जसमा अनिवार्य, निःशुल्क, समतामूलक पहुँच, गुणस्तरिय शिक्षा, मानव संसाधन, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास, जीवनोपयोगी ज्ञान–सीपमा आधारित पाठ्यक्रम, नाफामूलकबाट सेवामूलक, स्थानीय तहमै प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक सीप विकासलगायत नवीनतम खोज, औपचारिक र वैकल्पिक शिक्षा, परम्परा र स्थानीय ज्ञान, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता विषयमा स्पष्ट रणनीति तथा कार्यनीति व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई हेर्दा लाग्छ– नेपालले १५औँ योजनाको आधारपत्रमै अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारालाई लक्ष्यका रूपमा आत्मसात् गरिसकेको छ।
युुवाको सवाल सम्बोधन गर्न सैद्धान्तिक र कार्यक्रमगत रूपमा पनि धेरै प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा युवाको प्रतिभा पहिचानदेखि श्रम निरीक्षणसम्म, श्रम अडिट व्यवस्था गरेर होस् वा वित्तीय सेवा विस्तार गरेर, १ वर्षभित्र थप ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तथा यो वर्षलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रवद्र्धन, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक–आर्थिक विकास गर्न युवा परिचालन वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बजेट वक्तव्यमा समेत युवा शीर्षकसहित युवाको जाँगर, समृद्धिको आधार सार्थक तुल्याउन आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षका रूपमा मनाइनेछ भन्ने उल्लेख हुनु, एक सकारात्मक पक्ष हो। जसले चाहे मानव बेचबिखन, छाउपडी, बालविवाह, दाइजो, लिंग, जात र पेसाका आधारमा गरिने विभेदविरुद्ध होस् वा समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनमा होस्, युवाको सहभागितालाई महŒवसाथ हेरेको छ। नेपाल सरकारले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ७ वटा उद्यम कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। त्यस्तै युवा स्वरोजगार कोषले सहकारीमार्फत उद्यमशिलताका लागि सहुलियत ऋण प्रदान गरिरहेको छ। कृषि, उद्योग, अर्थ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट समेत उद्यमका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन्। सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सहुलियत कर्जा होस् वा तालिम, त्यसमा एकद्वार पद्धति र व्यवस्थित रेकर्ड, आधारभूत मात्र नभई आवश्यकताबमोजिम स्तरीय तालिमलगायत व्यवस्था गर्नु एकदमै जरुरी छ ।
थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक समृद्धिमा पछाडि पर्नुले अझै गुणस्तरीय, व्यावसायिक समावेशी र सुलभ शिक्षा अभाव, बेरोजगारी, युवामा गरिबीजस्ता समस्या यथावतै छन् भने वैदेशिक शिक्षा एवं रोजगारीका लागि देश छाड्नुपर्ने परिस्थितिमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। शिक्षालाई सार्वजनिक गरिनु मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले शिक्षालाई उद्यमशिलता तथा प्राविधिक ज्ञानसँग पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि युवालक्षित कार्यक्रमहरू बढी उद्यमसँग जोडिएका छन्। तर शैक्षिक प्रणालीले उद्यमशिलतालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन, जसका कारण अझै पनि उच्च शिक्षा प्राप्तयुक्त बेरोजगारी दर २२ प्रतिशत छ। उद्यममा भएको लगानीमा पनि उद्यमीको दिगोपना र उपलब्धिका प्रश्न उठेका छन्।
त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेको बनाइएका योजना तथा कार्यक्रम यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नु, युवासम्बन्धी कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि सबै तहमा युवा परिषद्को परिकल्पना, युवा परिषद् ऐनको संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ, त्यसलाई पनि चाँडो टुंगो लगाउन जरुरी छ। जसले सबै तहमा युवा सरोकारका विषयमा चासो राख्न र तीनै तहमा भएका युवालक्षित कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न सकोस्। सानो, तर महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनु, वितरणमुखी र सानो संख्यालाई मात्र केन्द्रित गरी कार्यक्रममा लगानी गर्नुभन्दा ठूलठूला उद्योग स्थापना गरी व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ।
नव प्रवर्तनमा लगानी गर्न चाहने युवाका लागि चुनौती रकम, अनुसन्धानका लागि रकम, उद्यमका लागि बिमालगायत विषयमा केन्द्रित गर्ने र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग स्थापना अपरिहार्य छ। होइन भने, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस ५०औँ वर्षमा मनाउँदै गर्दा पनि नारा फरक, तर सवाल उही रहनेछन्। त्यसैले वितरणमुखी व्यक्तिकेन्द्रित लगानी होइन, हजाराँै युवालाई रोजगारी प्राप्त हुने उद्योगमा लगानी गर्नु आवश्यक छ। साथै बनाइएका नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था मापन तथा नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्न सकियो भने राष्ट्रपतिको वार्षिक योजनामा राखिएको ५० लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य पूरा हुनेछ। सबै स्वरोजगार हुनेछन्। आर्थिक समृद्धि अबको १ वर्षमै हुनेछ र महसुस गर्न सकिने गरी प्रगति हुनेछ। होइन भने, दिवस नारामा मात्र सीमित हुनेछ।
कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रिय युवा परिषद्
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०२:४३ सोमबार
