प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै मन्त्रीपरिषद्का एक सदस्य परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौड्याललाई निर्धारित जेनेभा भ्रमणमा जान रोक लगाएको घटना अहिले चर्चामा छ। त्यसो त त्यसै घटनाका कारण राष्ट्रपतिको चुनावपछि मात्रै सरकारबाट हट्ने मनस्थिति बनाएको एमालेले अस्ति नै सरकार छोडिसकेको छ।

तथापि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी परिषद्को बैठकमा मंगलबार सम्बोधन गर्ने गरी सहभागी हुन जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई जाने दिन नै बिना कुनै कारण जानबाट रोक्नु राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै हिसाबले एक गलत कदम थियो। गणतन्त्र आएपछि नेपालमा मानव अधिकार सुरक्षामा भएको उपलब्धीलाई समेटेर जेनेभामा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। टोली नेता पौड्याललाई रोकिए पनि अन्य सदस्यहरू भने जेनेभा उडेका छन्।

अन्तिम घडीमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई जेनेभा नपठाउने यो घटना अब नेपालको आन्तरिक समस्या मात्र रहेन। यसले नेपालको आन्तरिक विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तहसम्मै पुर्‍याइदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कुनै मुलुकले प्रदर्शन गर्ने भनेको आफ्नो सौर्य, शक्ति र राम्रा पक्षलाई हो, तर यो घटनाले नेपाली राजनीतिको आन्तरिक कलह कति अस्वाभाविक तहसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा विश्वसामु देखाउने कामसमेत भएको छ।

नेपालमा डा. विमला राई पौड्याल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आफ्नो मानिस होइनन्, तर देशको मानिस त हो नि। माओवादी पार्टीको होइनन् होला तर प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुन्। आखिर परराष्ट्र मन्त्रीले जेनेभामा नेपालकै प्रतिनिधित्व गर्दै देशकै पक्षमा बोल्ने हो। देशकै कुरा राख्ने हो। तर प्रचण्डलाई के लाग्यो भने विदेशमा गएर देशको कुरा राख्ने व्यक्ति पनि आफ्नो नजिकको र आफ्नै पार्टीको हुनुपर्ने भयो। बहुदलीय राजनीतिको यो जतिको सर्मनाक पक्ष अरू के होला?

उता जेनेभामा पनि सबै कुरा ठिक गराइसकेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री अन्तिम समयमा किन सहभागी भएनन् भन्ने प्रश्न त उठ्ने नै भयो। नेपालमा सरकारको स्थायित्व निश्चित नभएका कारणले प्रधानमन्त्रीले जान नदिएको भन्ने जवाफ दिनु पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कति बेइज्जत हुन्छ होला? आखिर विवाद त गठबन्धनमा न भएको हो। सरकार त निरन्तर चलिरहन्छ। यति कुरा पनि सहन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कस्तो हुन्छ होला?

परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोकेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वास पात्र विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा गोविन्द कोइराला बन्दीको नेतृत्वमा एक टोली जेनेभा पठाएका छन्। तर नेपालको राष्ट्रिय नीति र अजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री नै नभएका एक साधारण व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा त्यसको ओज कति रहला? अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको विश्वसनीयता कति रहला? पूर्वमन्त्री बन्दीलाई मन्त्री जतिको सम्मान र स्थान त दिँइदैन। त्यो स्थान नपाउनु भनेको आखिर नेपालले स्थान नपाएको हो। यसले नेपालको सहभागितालाई निम्न श्रेणीमा झार्ने देखिन्छ। यो गोविन्द कोइरालालाई तल राखेको होइन, नेपाललाई तल राखेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक नेताहरू आन्तरिक मामिलामा यति असहिष्णु र अनैतिक भएर आए कि जसले जे गर्दा पनि हुने भयो। यो अवस्था एक जना प्रचण्डमा मात्र छैन। अन्य नेतामा पनि पाइन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिऊँ। उनी प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुन् तर प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिए। प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन्छ? सरकारलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी कहिले प्रतिपक्षी हुन्छ?

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल। केपी ओलीले प्रस्ताव गरेपछि उनी राष्ट्रपति बन्न तयार भए। पछि प्रधानमन्त्री बन्न पनि तयार भए। त्यो पनि संसद्मा १० सिट भएको पार्टीका नेताले। आफू वास्तवमा कुन पदका लागि लायक छु भन्ने कुराको हेक्कासमेत उनमा देखिएन। पद पाउने भएपछि जे पनि गर्ने, जता पनि जान तयार हुने। यो कस्तो राजनीतिक परम्परा बसाएको हो?

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि राष्ट्रपति पद आफ्नो पार्टीलाई नआउने जस्तो छाँट देखिएपछि माधवकुमार नेपाललाई अघि सारे। त्यति मात्र होइन, पार्टी एकीकरणै गर्नेसम्म प्रस्ताव राखे। पार्टी एकता विचार र सिद्धान्तका आधारमा हुन्छ, न कि पदका लागि। राजनीतिक पार्टीहरूको मिलन, बिछोड भनेको त पार्टीका विचार, सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने हो। आफूलाई चाहिने भए जोसँग पनि एकीकरण। यसले कस्तो राजनीतिक सन्देश दिन्छ?

कसले के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको हुन्छ। संविधानमा कानुनी कुरा मात्र राखिएको हुन्छ। यो त नैतिकताको कुरा भयो। नैतिकताको कुरा संविधानमा उल्लेख हुँदैन। संविधानले त नैतिकवान हुनुपर्छ भन्छ। के गर्दा नैतिकवान हुन्छ, त्यो लेखिएको हुँदैन। त्यसको पालना राजनीतिक दल र नेता आफैले गर्ने कुरा हो।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूलाई दण्ड सजाय दिने त जनताले नै हो। यति अराजक बन्दै गएको स्थितिको महसुस जनताले गर्नुपर्‍यो। नेताहरूलाई अरूले दण्ड सजाय दिन सक्दैन। यिनीहरू आफैले कानुन बनाउँछन्, संविधान आफै बनाउँछन्। यिनीहरूले नै कानुनको छिद्र बनाएर आपूmअनुकुल काम गर्छन्। त्यसैले जनताले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनतामा भएको शक्ति भनेको त चुनावमा यिनीहरूलाई भोट नदिएर हराउने मात्र हो। यसतर्फ जनता सचेत हुनु जरुरी छ।

संविधानले दिएको कुरामा चलखेल गर्ने यिनीहरूले नै हो। संविधान र कानुनको व्याख्या अदातलले गर्छ। अदातलमा पनि आफ्ना लाइनका न्यायाधीश राख्ने चलन भइसक्यो। त्यसैले अहिले त कुनै मुद्दाको कस्तो फैसला आउँदै छ भन्ने कुरा न्यायाधीशको अनुहार हेरेरै अनुमान गर्न सकिने अवस्था भइसकेको छ। कुन मुद्दा कसको बेन्चमा पर्छ र उसले के फैसला दिन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै थाहा हुन्छ। यसले देशको न्यायालयभित्र न्याय मर्दै छ भनेर चिन्ता बढिरहेको छ। त्यसैले कानुन र संविधानले नेताहरूको अराजकतालाई छेक्न सक्ने अवस्था छैन।

नेपालमा राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक हो तर यस्तो पदका लागि पनि हानथाप छ किनभने राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आफूअनुकुल चलाउन सक्ने बनाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कामलाई राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नैतिक होस् वा अनैतिक ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने यिनीहरूलाई लागेकै कारण यस्तो अवस्था आएको छ।

यी राजनीतिक दलहरूलाई अब सजाय दिन सक्ने शक्ति जनतामा मात्रै छ। त्यो हो चुनावका बेला भोट नदिएर पराजित गर्ने। जनता जनार्दन हुन्। दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध जनता सजग हुनुपर्छ। जनता त्यसै सजक हुँदैनन्। उनीहरूलाई सजक बनाउन नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, चेतनशील वर्ग अघि सर्नुपर्छ। यी वर्ग निष्क्रिय रहे भने जनताले चुनावलाई प्रयोग गर्ने होइन, चुनावले जनतालाई प्रयोग गर्ने वातावरण बन्न जान्छ। 

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ २३:४१ बुधबार