कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रदेशलाई बलियो बनाएको बताएका छन्।

आज विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कार्कीले कोशी प्रदेशको सरकार गठन सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेशसभाहरूलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाएको बताएका हुन्।

कार्कीले प्रतिनिधिसभाले मात्रै नभई प्रदेशसभाहरूले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकार सर्वोच्चले दिएको कार्कीको दाबी छ।

उनले भने ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेशसभाहरूलाई पनि सङ्घीय संसद्सरह मान्यता दिएको छ’ संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर मुख्यमन्त्री हटाउन सक्ने प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव मार्फत सामान्य बहुमतबाट महाअभियोग लगाएर संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई पनि हटाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ।’

प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्ताव संविधान सो सरह भन्ने आशयको निर्णय  सर्वोच्चले गरेको कार्कीको धारणा छ। उनले भने ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रदेशसभालाई बलियो बनाएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ।’

कार्कीले अब, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू प्रदेशसभाबाट नबच्ने धारणा राखे। सर्वोच्चको फैसलाले कहिल्यै पनि संसद् विघटन नहुने अर्को बाटो पनि खोलिदिएको कार्कीले बताए।

उनले भने ‘संसद्को नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि अन्तिम सरकार नहुने भयो, त्यही धारा अनुसार पटक–पटक सरकार गठन हुने भयो। यति मात्रै हैन उपधारा ५ को अभ्यास पछि पनि उपधारा २, ३ अनुसार पनि बहुमतको वा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पनि सरकार बन्न पाउने अवस्था समेत देखिएको छ।’

फैसलाको पूर्ण पाठपछि थप व्याख्याका कुरा खुल्ने भए पनि अहिलेका लागि प्रदेशसभा बचेको छ। आफू नेतृत्वको  सरकार गए पनि प्रदेशसभा बचेकोमा आफूलाई खुसी लागेको कार्कीले बताए।

उनले प्रदेशसभा बचाउनु पर्छ भनेर नै आफूले विश्वासको मत लिने र नपाएको अवस्थामा  प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नगरेको दाबी गरे।

प्रकाशित: १३ असार २०८१ १९:२१ बिहीबार