दुई ठूला प्रतिष्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संघीय सरकार बन्यो। समीकरण बन्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनाउने सहमति छ। तर गण्डकीमा भने दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनाउन सकस भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते आलोपालोमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। दुई दलीय सहमतिसँगै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा १८ महिनाअघि २०७९ पुस १० गते बनेको सरकार विस्थापित हुने निश्चितप्रायः छ।
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको सहमतिलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समर्थन गर्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेटमा आफू अलमलिएको बताएका छन्। थापाले देशमा भइरहने उथलपुथलले आफूलाई बजेटमाथि टिप्पणी गर्न अलमल्याएको बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सहकारी ठगीको मारमा परेका ७० लाख जनताले न्याय नपाएसम्म कांग्रेसको लडाइ जारी रहने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले सभामुख र सरकारको रवैया गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखद्वारा संविधानको मर्म र भावना तथा संसदीय पद्धति र अभ्यासविपरीत काम गरेको बताएको छ।
नेपाली कांग्रेस/नेकपा एमाले जस्ता स्थापित शक्तिका लागि इलाममा भएको उपनिर्वाचन ज्यादा अर्थपूर्ण भएन। एमालेका उम्मेदवारले जिते, कांग्रेसकाले हारे, भएको त त्यही हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका वाचाअनुरुप मुलुकमा विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा काम हुन नसकेकाे बताएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सत्ता साझेदार दलहरूकै कारण अप्ठेरोमा परेको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली समाजमा आशा जगाउन सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्।
विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध गरे। कांग्रेस सांसदहरु विरोध गर्दै सभामुखको लबीमा प्रवेश गर्न खोज्दा मर्यादा पालकहरूले रोकेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘भ्रष्टाचार कसुर कायमै’ तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको धाराबाहेक ‘विवेकको धारा’ प्रयोग गरेर गरिएको निलम्बन फुकुवाले न्याय सम्पादनबारे ‘नयाँ बहस’ जन्माइदिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सम्मुन्नत लोकतन्त्र नै भएकाले अभ्यासका माध्यमबाट यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
