माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सत्ता साझेदार दलहरूकै कारण अप्ठेरोमा परेको छ। दुई महिनाअघि नयाँ समीकरण बनाएका दाहाल सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) बाटै अप्ठेरोमा परेका हुन्।
सत्तामै रहेका दलहरूले दाहालको विकल्पमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेससहितका दलसँग छलफल अघि बढाइरहेका बेला उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित हुन पुगेको छ।
जसपा नेपाल विभाजनसँगै तत्काल नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना न्यून हुन पुगेको छ। तत्काल नेपाल नेतृत्वमा नयाँ सरकारको सम्भावना न्यून रहे पनि दलहरूले दाहाल नेतृत्वको बदलामा नयाँ सरकार बनाउन अन्य विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन्।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा तालमेल गरेका दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिने गरी माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर पुरानो गठबन्धन फर्काउने गरी माओवादीका केही नेताले कांग्रेस सहितका दलसँग छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
तर दाहाललाई अहिले नै विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको कांग्रेसका एक नेताको दाबी छ। नेपालपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा पनि कुरा भइरहेको जानकारी दिँदै ती नेताले भने, ‘नयाँ सरकार गठनका विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ।’
माओवादीका केही नेताले सत्ता साझेदार एमालेसँग काम गर्न समस्या भएको बताउँदै आएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ। अहिले सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालबीचको टकरावले पनि समस्या आएको माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ।
अर्को सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन्। सहकारी ठगीका विषयमा कांग्रेसले संसदीय छानिबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ।
कांग्रेसले मागअनुसार समिति गठन नभए संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनअन्तर्गतका बैठक सञ्चालन हुन नदिने बताउँदै आएको छ। कांग्रेस मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली अहिले सकारात्मक देखिएका छन्। संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको मागअनुसार सहकारी ठगीमा संसदीय छाबिन समिति गठन गर्ने एमाले र माओवादीको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने संकेत दिइसकेका छन्। कांग्रेस मागअनुसार संसदीय समिति गठन भए रास्वपाले सरकार छाड्ने भनेको छ। संसदीय छानबिन समिति गठन भएमा र संघीय प्रतिनिधिसभामा २१ सांसद रहेको रास्वपा पुरानै अडानमा कायमै रहे दाहाल नेतृत्व सरकार बजेट आउनुभन्दा अघि नै अप्ठेरोमा पर्ने स्रोतको दाबी छ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारको विषयलाई लिएर जसपा विभाजन प्रक्रियामा गइसकेको छ। नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसमा पनि अहिलेको गठबन्धनप्रति एकमत छैन। त्यहाँभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा नेकपा एस नै विभाजित हुनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
सत्ता खिचातानी बढ्दै गएका बेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरू भने दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका छन्। कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यस विषयमा पटकपटक छलफल पनि गरेका छन्।
निर्वाचन प्रणालीसहित संविधानका केही अन्य विषय संशोधन गर्नेगरी एमाले महासचिव शेखर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायत र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसमेतका नेताहरू संवादमा रहेको स्रोतको दाबी छ। कांग्रेस एक नेताले भने, ‘दाहाल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याए पनि पारित हुन मुस्किल देखिन्छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ।’
संविधान संशोधनसहितका विषयलाई अघि बढाउने गरी सरकार बनाउन दुई दलबीच सघन छलफल भइरहेको छ। एमाले नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई सरकारको नेतृत्वमा पुग्नबाट जसरी पनि रोक्नु पर्छ भन्नेमा छ।
ओलीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै कांग्रेस सभापति देउवालाई संवादका लागि आग्रह गरेको सम्रण गर्दै माओवादीका एक नेताले भने, ‘अहिले सरकारमा नेकपा एसलाई सहभागी गराएकोमा ओलीलाई चित्त बुझेको छैन। सत्ता गठबन्धनमै रहेका नेताहरूलाई एकअर्काप्रति विश्वास र भरोसा छैन।’
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ ०७:१२ सोमबार
