पहिरो हटाएसँगै सात घण्टापछि खुल्यो कर्णाली राजमार्ग
बुधबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सेरावाडा खण्ड सात घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

बुधबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सेरावाडा खण्ड सात घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर हुलाक कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई घरमै राहदानी हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उच्च माग, अर्गानिक पहिचान र ऐतिहासिक विरासत हुँदाहुँदै पनि जुम्ली स्याउ अझै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बलियो ब्रान्ड बन्न सकेको छैन।
अब हिमाली क्षेत्रले चिकित्सक माग्ने मात्र होइन, चिकित्सक उपलब्ध गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न थालेको छ।
जुम्लामा पहिलोपटक व्यवस्थित रूपमा मह र मौरीघारको जिल्ला दररेट निर्धारण गरिएको छ।
सडक बन्द भएसँगै जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, बाजुरा र कर्णाली करिडोर हुँदै यात्रा गर्ने सयौँ यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन्।
पूर्व समानुपातिक सांसद कान्तिका सेजुवालले पार्टीभित्र अब सामान्य समीक्षा पर्याप्त नरहेको भन्दै ‘निर्मम समीक्षा र अप्रेसन’ आवश्यक भएको बताइन्।
स्थानीय सरकारका बजेट र योजनामा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
अनुगमनका क्रममा उनले सडक निर्माणको प्रगति, बजेट कार्यान्वयन, स्थानीयका गुनासा तथा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिए।
कृषि ऋणको आशामा पुगेका उनी धितो माग्ने बैंकको सर्त सुनेपछि हरेक पटक निराश भएर घर फर्किन्थे। गाउँघरमा चर्को ब्याजमा ऋण खोजेर खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण लाग्थ्यो।
प्रहरीका अनुसार उनले सतुवा किन र कुन उद्देश्यले सेवन गरेका थिए भन्ने कारण अझै खुल्न सकेको छैन।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत नाग्म–जुम्ला सडकखण्डमा शनिबार साँझ भएको स्कुटर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ।
बाहिरबाट सुन्दा अस्वाभाविक लाग्ने यी गालीहरू कुनै व्यक्ति लक्षित नभई रोगव्याधि, दुःख र अशुभ शक्तिलाई गाउँबाट भगाउने सांस्कृतिक अभिव्यक्तिका रूपमा लिइन्छ।
बिहानैदेखि पाटन उक्लिने बाटोमा मानिसहरूको पाइला बढ्न थाल्छ। कसैको काँधमा निकालोबाट बुनेको डोको छ, कसैले प्लास्टिकको झोला बोकेको छ।
त्यो खाता छोरीको भविष्य सुरक्षित हुने आशाको प्रतीक थियो, तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खातामा सरकारले जम्मा गर्नुपर्ने एक रुपैयाँसमेत पुगेको छैन। नगरपालिका र वडा कार्यालय धाउँदा पनि उनलाई एउटै उत्तर मिल्छ, ‘हामीलाई पनि थाहा छैन।’
