नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सम्मुन्नत लोकतन्त्र नै भएकाले अभ्यासका माध्यमबाट यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा छाउने मात्र नभई विकास र समृद्धिमा अवरोध गरेकाले त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने बताए। पूर्वमन्त्री गुरुङले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। हाम्रा बहसले सुधारको माग गरिरहेका छन्। छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। संसदीय पद्धतिको चरित्र भनेको सरकार र मन्त्री मात्रै फेरिरहने होइन।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयत्न नभएको टिप्पणी गर्दै उनले युवालाई रोजगारी दिलाउने विषय पनि भाषणमै मात्र सीमित रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

अहिले भइहेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हामीले अङ्गिकार गरी अभ्यास गरिरहेकाले कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएका केही कमीकमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट यसको सुदृढीकरण हुन सक्दैन। यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अभ्यासका माध्यमबाट परिपक्व तुल्याउनुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हो। व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ। छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति जो देखा परेको छ, त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्यथा जनतामा निराशा छाउँछ। सरकार र मन्त्रीमात्रै फेरिरहने संसदीय पद्धति होइन। जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय सरकार फेर्ने माखेजालोमा दलका नेता फस्दै जाँदा जनतामा निराशा पैदा भएको छ। हाम्रै पहलमा यो व्यवस्था ल्याएका हौं, सुधार पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। अब फेरि अरु कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।

तपाईं सांसद हुनुहुन्छ, प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो, कार्यसम्पादन यति कमजोर किन ?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदासमेत मैले कानुन निर्माणमा केही कमीकमजोरी अनुभूति गरेको हुँ। संसद् भनेकै कानुन बनाउने थलो हो भने सांसद कानुन निर्माता हुन्। कानुन बनाउने सिलसिलामा सदनमा गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता गराउन पाइन्छ। तथापि, हालसम्म प्राथमिकता सरकारी विधेयकले नै पाउँदै आएको छ। सरकारले विधेयक तर्जुमा गरी पठाउने र संसद्ले प्राथमिकीकरण गरी छलफल अघि बढाउने हो। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक चाँडो तर्जुमा गरिदिनुपर्छ। म स्वयम् कानुनमन्त्री भएका बेला घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक ल्याउन कोसिस गरेँ। गरिब नेपालीले विदेशी मदिरा पिएर देश बन्दैन भनेर स्वदेशी नै उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अनि करको दायरामा ल्याउने भनी तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई बारम्बार भनियो। सहजताका लागि विधेयकको मस्यौदाको नमूना पनि पठाइदिएँ। प्रधानमन्त्रीले पनि चासो लिनुभयो तर विधेयक आएन। यस्तो अवस्थाले चाँडो कानुन तर्जुमा हुन्न। कानुन निर्माणमा मन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ। सदनमा दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र धाउनुभन्दा विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन सांसद लाग्नुपर्छ। त्यो दायित्व र अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ। अझै पनि दर्जनौं विधेयक समितिमा छन्। सरकारलाई मात्रै दोष लगाउनु भएन। दर्ता भएका विधेयकलाई छिटो पार लगाउन नसक्नुमा हामी सांसदको पनि दोष छ। त्यस्ता कमीकमजोरीलाई आगामी दिनमा दोहोरिन दिनुहुन्न।  

तपाईं केही समयअघिसम्म कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकारले बिजनेस नदिएको आरोप छ, महत्त्वपूर्ण विधेयकमा गाँठो फुकाउन आवश्यक पहल भएन भन्ने पनि छ, वास्तवमा के भएको  हो ?

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती विधेयक समितिबाट अघि बढिसकेको छ। कानुन निर्माणमा कहिले पनि सदनलाई छल्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्छु। समयमा कानुन बनाउन नसक्दा अहिले पनि सरकारले केही अध्यादेश जारी गरेर जानुपर्ने अवस्था रह्यो।  अर्कातर्फ संसद्ले बिजनेस नै पाएन भन्ने मैले पनि सुनेको छु, तर त्यो सबै कुरामा सत्यता छैन। अहिले पनि संसदीय समितिमा दर्जनौंको संख्यामा विधेयक थाँती छन्। सदनमा प्रवेश पाएका ती विधेयकलाई द्रूतमार्गबाट अघि बढाए भइहाल्यो नि। सदनमा प्रवेश पाएका विधेयकलाई पनि महिनौं दिनसम्म अलमल्याइरहनुभएन। समितिमा पुगेका विधेयकमध्ये सत्य निरुपण (टिआरसी) र शिक्षालगायत केही विधेयकले अलि बढी समय लिए पनि अधिकांशलाई चाँडो टुंग्याउन सकिन्छ। सरकारले पनि सदनमा लैजानुपर्ने आवश्यक विधेयक चाँडो गरिदिनुपर्छ। टिआसीजस्ता केही विधेयकमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ। त्यसमा पनि बिट मार्नमात्र बाँकी रहेको अवस्था थियो। सरकार परिवर्तनको अवस्था आयो। यो साझा एजेन्डा हो। अल्पमत र बहुमतका आधारमा टुंग्याउने विषय होइन। शान्ति–प्रक्रियासँग जोडिएकाले सबै कुरा मिलाउन खोज्दा पूर्णविराम लगाउन मात्र बाँकी  छ। आगामी दिनमा चाँडो अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।

परिवर्तनका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता नहुँदा प्राथमिकताप्राप्त विषय प्रभावित भए भन्ने छ नि ?

संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक दलले खुला हृदयले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौं। त्यसकारण एकापसमा शत्रुता होइन, मित्रभाव राख्नैपर्छ। भर्खरै सम्पन्न उपचुनावमा मतगणना भइरहँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भनेको सुनेँ। प्रतिद्वन्द्वी होइन, प्रतिस्पर्धी हो। कतिपय अवस्थामा हाम्रा बानी–व्यवहार र शब्द चयनले पनि वातावरण धमिल्याएको देखिन्छ। वास्तवमा हामी प्रतिस्पर्धी हौं। यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेशपछि यहाँभित्रका सबै खेलका नियम हार्दिकताका साथ पालना गर्ने हो। यो नमान्दा हामी चुक्यौं। यो अभ्यासलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अघि बढ्ने हो भने, प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु देख्न र गाली गर्नु हुन्न। हाम्रा साझा शत्रु गरिबी, रोग–भोक, अशिक्षा, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभाव हुन्। त्यसका विरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर लड्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक–अर्कालाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत छ। हामीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। एकअर्कालाई नखुइल्याएसम्म उँभो लागिन्न भन्ने मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ। अरुको घर ढलेपछि मात्र आफ्नो घर अग्लो देखिन्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट हामीले राजनीतिक गर्न थाल्यौं। आफ्नो घरको तला थपेपछि अरुको बराबर देखिन्छ भन्ने मुख्य कुरा बिर्सिएर अर्काको घर भत्काउन लाग्ने हो र ? अहिले यहीँनेर कमजोरी भएको छ। प्रतिस्पर्धा भनेको कार्य क्षमता बढाएर जनताका बीचमा गएर राम्रो परिणाम निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। संसदीय अभ्यास गरिरहँदा समेत दल र नेता गलत मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएजस्तो देखिन्छ।  

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजालाई कसरी लिनुभएको छ ?

उपनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै जनताका बीचमा छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। अरु दल भलपानीजस्तै हुन् भन्ने पुनः एकपटक स्पष्ट भएको छ। कांग्रेस र एमाले जोसँग जोडिए पनि अन्ततोगत्वा मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेका यी नै दुई दल हुन्। निर्वाचनमा पार्टी सिद्धान्त, विचार, भावी कार्यक्रमसहित मतदातामा जानुपर्ने हुँदा आगामी दिनमा पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा यी दल अघि बढ्नुपर्छ। जानताका बीचमा जाँदा आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने र चुनावको परिणाम आएपछि कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने विषय बेग्लै हुनुपर्छ। जनताले पनि प्रमुख दललाई आफ्ना योजना र दृष्टिकोण लिएर आउन भनेको अवस्था छ। अत्यन्त निकटतम् प्रतिस्पर्धीका आधारमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस दुवै ठाउँमा दोस्रो भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन उम्मेदवारका रूपमा कांग्रेस थियो। यसपटक एक्लै मैदानमा उत्रियो। उपनिर्वाचनबाट पनि कांग्रेसलाई उत्साहित नै बनाएको छ। निराश हुनुपर्ने देख्दिनँ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लागे पनि परिणाम नदेखिने अवस्था किन आयो ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय सबैको ओठेभक्तिमा मात्र सीमित रह्यो। व्यवहारमा त्यो गर्न सकिएको छैन। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा प्रक्षेपण कार्यक्रम थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सबै तहका कर्मचारी सहभागी थिए। बैठकमा वार्षिक रूपमा १२ खर्ब मात्रै राजस्व उठ्छ भनी  प्रतिवेदन पेस गरियो। त्यसको टिप्पणीका क्रममा मैले यति राजस्व उठ्ने हो भने हाम्रो पूर्वाधार विकास कसरी भन्ने प्रश्न गरे। राजस्व सङ्कलन र बजेट २० खर्ब पु¥याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भनें। त्यसका लागि गैरकानुनी कारोबार सबै रोक्नुपर्छ भनी सुझाव दिएँ। कुनै व्यापारीले विदेशबाट सामान झिकाउन पाँच करोडको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्छ। तर २० करोड रुपैयाँको सामान ल्याउँछ। त्योबीचको कारोबार सबै गोलमाल हुन्छ। फेरि भन्सारमा पनि त्यही पाँच करोडको एलसी देखाएर सामान छुटाउँछ। त्यो छुटाउन व्यापारी र  कर्मचारीको मिलोमतो रहन्छ। त्यो हुँदा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामानको राजस्व गुम्यो। त्यसैले मैले भन्दै आएको छु, गैरकानुनी कारोबार रोक्न सके वार्षिक २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ। बरु गैरकानुनी कारोबार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्न, भइराख्छ। भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही कि हुनै नदिने भन्ने विषय हो। अहिलेसम्म भए÷गरेका कारबाही भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई होइन, राजनीतिमा संलग्न र पहुँचका आधारमा हेरी–हेरी गर्ने गरिएको छ। जनतालाई निचोरेर राजस्व बढाउने होइन। गैरकानुनी आयातलाई रोकेर हो। बजेटको आकार घटाएर देश बन्दैन।

संसारमै विश्वासिलाको छवि बनाएका नेपाली अहिले राज्यप्रति नै किन विश्वास गरिरहेका छैनन्? विदेश पलायन यसको एउटा उदाहरण होइन र?

रोजगारी स्वदेशमै दिलाउँछौं भनेर हामी भाषण गर्छाैं, तर रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं। राज्यले मुलुकको वार्षिक बजेट यो वर्ष २० खर्ब र अर्काे वर्ष २५ खर्ब पु¥याउने अठोट गर्नुपर्छ। पाँच वर्षपछि रु ५० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य लिएर काम गरौं। उद्योगधन्दा खोलौं। उद्योगधन्दा नभएसम्म युवा, विद्यार्थी रोक्न समस्या हुन्छ। एउटा उद्योगमा हजारौंले रोजगारी प्राप्त गर्न सकून्। हामी सबै उद्योग बन्द गरेर बस्छौं भने विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लस्कर नलागेर कहाँ लाग्छ त ! मुख्य कुरा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र खर्च गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्र प्राथमिकता बन्न पुगेको छ। पूर्वाधार निर्माणको माग पनि त्यसैमा हुन्छ। मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च र मस्जिद विभिन्न जातजाति तथा समुदायका आस्थाका केन्द्र भएकाले उनीहरुले त्यो निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो, तर राज्यको लगानी त्यसमा केन्द्रित हुनुहुन्न। मन्दिर नै बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान प्राप्त पशुपतिनाथ र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाजस्ता योजनाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, जसबाट वार्षिक लाखौंलाख नेपाल आउन सकून्। त्यसमा राज्य नै लागेर व्यवस्थापन गरौं भन्ने हो। लुम्बिनीमा आउने पर्यटकले महिनौं त्यहाँ रही ध्यान गर्न सकून्, अन्यथा उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर लगानी गरौं। वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत उत्प्रेरित गरौं। वैदेशिक लगानी ल्याउन यहाँका कानुनी अड्चन र झन्झटिलो प्रक्रिया हटाऔं। त्यो भएमा युवालाई देशभित्रै रोक्न सकिन्छ। भोको पेटले देश र लोकतन्त्र चिन्दैन। एक गाँस र एक फाँको  अन्न प्राथमिकतामा पर्छ। यी र यस्ता जल्दाबल्दा विषयलाई सम्बोधन गरिए विदेश गएर भाँडा माझ्न आतुर कोही हुन्न। उनीहरुलाई स्वदेशमै मालिक भएर बस्ने वातावरण हामी राजनीतिक दलका नेतृत्वले गर्नुपर्छ।

छिमेकी मुलुकले गरेको प्रगति हेर्दा नेतृत्वले चाहेमा देश विकास गर्न सक्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ, तपाईं परिपक्व नेता हुनुहुन्छ, देश विकासको चाहनामा रहेका जनतालाई अन्त्यमा केही सन्देश छ ?

देशको समृद्धि र जनताको भलाइका लागि हामीले उठाएका मुद्दामा साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। विसं २०४६ पछिका वडादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनी सदनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। अहिलेकै ढङ्गले अघि बढ्ने हो भने देश विकास हुन्न भन्ने मेरो निचोड छ। यी विषय र एजेन्डा जसले बोक्छ त्यसलाई साथ दिनुस्। धेरै कुर्नै पर्दैन पाँच वर्षभित्रै नेपालबाट युवा र विद्यार्थी विदेश जानै नपर्ने बनाउन सकिन्छ। यहीँ बस्नपर्छ भन्ने होइन, यही नै बसौंबसौं लाग्दो वातावरण  बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सुशासन पहिलो शर्त हो, त्यसमा सबैको साथ चाहिन्छ भन्न चाहन्छु।

प्रकाशित: २१ वैशाख २०८१ १२:४१ शुक्रबार