नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारकाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका वाचाअनुरुप विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनमा काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बडूले भने, ‘आँखाले देखेको भन्दा प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार खतरनाक हुन्छ।’ उनै बडुसँग  राससका समाचारदाता नारायण न्यौपानेले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकको अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

विगतका तुलनामा संसदीय अभ्यास र संसदीय संरचनामा केही भिन्नता छ। मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएदेखि म निरन्तर संसदमा छु। विगतको अनुभवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा केही भिन्नता र सुधारको कोसिस गरियो।

प्रधानमन्त्रीलाई असहज महसुस भए संसद् भङ्ग गर्ने तथा सरकार विश्वास र अविश्वासको मतको चक्करमा रहिरहने अवस्था अन्त्य गर्न वर्तमान संविधान बनाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको सरकारको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सदन भङ्ग गर्न नदिने व्यवस्था गरियो।

एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तथा भरसक संसदभित्रैबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म सदन विघटन गर्न नपाउने विशेष व्यवस्था गरियो। तथापि, अहिलेको संविधानले बनाएको संसद्को संरचना र अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीबाट दलविशेषको बहुमत हुन नसक्ने अवस्था देखियो।

एक दलको बहुमत नहुने अवस्था भएपछि सरकार बनाउन धेरै दल खोज्नुपर्ने भयो। चुनावअघि नै सत्ता स्वार्थको कल्पना गर्न थालियो। त्यो मानसिकताले सदनलाई नियमित गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न  फेरि पनि सकिएन। स्थिरताका लागि अहिले पनि ठूलो मेहनत र कोसिस भइरहेको छ। संविधान निर्माणका बखतको सोचअनुसार सदन र सरकार चल्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था छ।

जनता र देशका लागि एउटै मोर्चामा रहेर योगदान दिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता किन हुन सकेन जस्तो लाग्छ?

मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि भविष्यको गन्तव्य दूरदर्शीतापूर्ण ढङ्गले सुनिश्चित गर्न सकिएन। नयाँ संविधानले एउटा दिशानिर्देश गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने चुनौती प्रणालीका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट काम भएन। पार्टीको नेतृत्वमा स्थायित्वभन्दा सत्ता प्राप्ति र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित देखियो। संविधान जारी भएपछि पनि आर्थिक विकास र प्रगति किन हुन सकेन भन्ने छ। त्यो पाटोलाई समयमा बुझ्न सकेनौँ। देशका प्रमुख शक्तिले देश र जनताका हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अब सोच्नुपर्छ।

सत्ता मात्रै खोज्दा विभिन्न खाले गठबन्धन देखिन थाले। सत्ता प्राप्तिका निम्ति निष्ठा र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी गठबन्धन बनाइयो। अहिले त्यो बन्धन पनि नटिक्ने देखियो। गठबन्धन बनाएर भोट माग्न जाँदा गरेको पाँच वर्ष स्थायित्वको प्रतिबद्धतामा रहन नसक्नु भनेको सत्ताप्रतिको आसक्ति हो।

अहिले हामी सहज अवस्थामा छैनौँ। प्रमुख शक्तिबीच देखिएका विकृति र बेथिति अन्त्य गर्न एउटा सहमति गर्दै अघि बढ्ने बेला आएको छ। सरकार सत्ता चलाउन मात्र होइन, जनहितका लागि हुनुपर्छ। ठूला दल एक ठाउँमा आउँदा सानालाई पनि सँगै हिँडाउने वातावरण बन्छ। लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट ल्याएको संविधानले काम गर्न सकेन भने भोलि सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर परिस्थितिको अहिल्यै आकलन गरेर दलहरुले काम गर्नुपर्छ।

चुनाव जित्न सिद्धान्त बिर्सेर गठबन्धन अभ्यासमा लागेको भन्ने आरोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सिद्धान्तका कुरा गर्ने, तर सत्ता देख्नासाथ सबै बिर्सने कार्य भइरहेको छ। अहिले सत्ता प्राथमिकतामा परेको र सिद्धान्त पछि छ। हुनुपर्ने सिद्धान्त, पार्टी र सङ्गठन हो। सङ्गठनले एउटा सिद्धान्त र भविष्यका लागि दृष्टिकोण दिन्छ। त्यस आधारमा दल सत्तामा पुग्न सक्छ। संगठन बलियो बनाएर जनताका मन जित्न सकियो भने सत्तामा जतिखेर पनि पुगिन्छ। त्यसलाई बिर्सिएर गठबन्धनतिर लाग्ने काम भयो, यो गलत छ। सङ्गठन बलियो भएमा सत्ता स्वतः आउँछ। पछिल्लो समय फेरि सत्तामा पुगेपछि मात्र सङ्गठन बन्छ जस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ। यो ठीक होइन। सङ्गठन, नीति र विचार नै हो मुख्य कुरा। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्राथमिकता सत्ता र गठबन्धन देखियो।

सांसदको संख्या र समयको हिसाबमा कानुन निर्माणमा कार्य सम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ?

सांसदहरुको कानुन निर्माणमा कार्य सम्पादन कमजोर भयो भन्ने विषय सुन्न नपरे हुन्थ्यो। तर भएकै कुरा हो कि त्यति राम्रो नतिजा दिन सकिएको छैन। सत्ताको खेलमा बढी समय लगाउने, सरकारले पनि सत्ताको चिन्तनमा संसद्लाई समयमा पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्ने अवस्था छ।

राजनीतिक अस्थिरताले विधेयकहरु नबन्ने र संसदमा पनि ती विधेयक अलपत्र परेका छन्। राजनीतिक सहमति नभएकै कारण समितिमा पुगेका विधेयकहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। अर्कातर्फ पार्टी र नेतृत्वले सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक टुंग्याउनै दिँदैन।  

दलका शीर्ष नेतामा नगई कुनै पनि विधेयकको निर्णय हुन नसक्ने अवस्था छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा धेरै पहिलेदेखि हेर्ने हो भने नागरिकता होस् वा सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदलाई स्वतन्त्र छाडिदिएको भए उहिल्यै छिनोफानो हुन्थ्यो।

संसदीय समितिमा धेरै ह्विपको कुरा गर्नुभन्दा राम्रा ऐन कानुन तयार गर्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकियो भने विधेयकलाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। सकेसम्म सरकारपक्ष आफूले ल्याएकोभन्दा बाहेकका रायसुझाव स्वीकार्नै नचाहने अवस्था छ। त्यसले विधेयकलाई फटाफट अघि बढाउन अड्चन खडा गरेको छ। समितिमा विधेयक थुप्रिएका छन्। सङ्घीय निजामती र संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक यसका उदाहरण हुन्।

संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई टुंग्याउने सिलसिलामा बढी नै राजनीति भएको अनुभव हामीलाई छ। समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न परेको छ। समितिभित्र सांसदले स्वतन्त्रतापूर्वक छलफल गर्ने र सहमति कायम गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। शीर्षस्थको रायसुझाव लिने नाममा धेरै समय खर्चनु परिरहेको छ।

संसद् चल्दा सदनमा जान पर्ने, नहुँदा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा धाउन पर्ने कारणले पनि विधेयकलाई टुंग्याउने सवालमा न्याय दिन नसकेको अवस्था पनि छ। विभिन्न घटना र छलफलमा आएका ठीक कुराका आधारमा समस्याको गाँठो फुकाउने विषयमा प्रमुख दलमा सहमति र हार्दिकता हुन नसक्दा पनि कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको छ। कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने संसद् सचिवालयको पछिल्लो कार्ययोजनाले भने विधेयक अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि कतिपय विधेयकमा कसले जस लिने भन्ने बुझाइले पनि टुंग्याउन विलम्ब भयो भन्ने भनाइ छ, वास्तवमा यो के हो?

केही विधेयकका हकमा भने अलि बढी राजनीति गरिएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। त्यो आवश्यक होइन, ठीक थिएन। तर केही हदसम्म देखिन थालेको छ। उदाहरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई लिन सकिन्छ। यो किन टुङ्ग्याउन ढिलाइ गरिएको हो?

यसमा सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्काे कुरा गर्छाैं। प्रतिपक्षमा भएको दल सत्तामा पुगिसक्यो तर यसले  निकास पाउन सकेको छैन। केही कुरा अन्तर्निहित राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित भएको छ। राजनीतिक इमान्दारी र प्रतिबद्धताका साथ हामी अघि जानुपर्छ। मुख्य विषय संविधानका आधारमा सहज ढङ्गबाट मुलुक सञ्चालनको परिस्थिति प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर त्यो अझै बन्न सकिरहेको अवस्था छैन।

इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको नतिजालाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरेको छ? यसले के सङ्केत दिएजस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

निर्वाचनभन्दा पहिलो जनतासामु आफ्ना चुनावी घोषणपत्र लिएर गठबन्धन नगरी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा जाने भन्ने थियो। तर पनि इलाममा एकथरी गठबन्धन बन्यो। प्रतिस्पर्धा इलाम र बझाङमा बेग्लाबेग्लै रह्यो। अहिले इलामको नतिजा गठबन्धनसहितको हो। दुवै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा प्रमुख दलकैबीचमै देखियो। अन्य दल प्रतिस्र्धामा अघि जाने मत परिणामले देखाएन।

जनताको अभिमत यसरी प्रकट भयो। ठूला दललाई पनि अब सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। स्वतन्त्र ढङ्गबाट लड्दा एमालेलाई पनि यो तागत पर्याप्त होइन भनी सिकाएको छ। माओवादीले पनि हामी एक्लै लड्ने अवस्था आयो भने राम्रो रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको छ। नयाँ दलाई अझ पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाका लागि आआफ्नो दललाई पुनः सङ्गठित र प्रशिक्षित तुल्याउन समग्रमा शिक्षा र सुझाव प्राप्त भएको छ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवद्र्धनका नारा लाग्ने तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आएजस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारका प्रति शून्य–सहनशीलता दिने भनेर सबैले  बोलेका छन्। सत्तामा पुगेपछि शून्य सहनशीलताका लागि काम गरेको देखिन्न। आँखाले देखेको भ्रष्टाचारभन्दा प्रवृत्तिगत ठूलो छ।

कानुनले भनेको कुरा सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको कानुनी शासन हो। त्यहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ। कानुनको सम्मान गर्न सकियो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र सुशासन प्रवद्र्धन हुन्छ। भ्रष्टाचारको खोजी राजनीतिक विषय बन्यो। कानुनको अपव्याख्या हुन थाल्यो।

ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी भएन। सबैको प्रतिबद्धता नियन्त्रण हो भन्ने कुरालाई साथ दिएको भए पनि अनुसन्धानको गति र प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने प्रश्न छ। यो कुरा ठीक भएन।

जनता खबरदारीका लागि निकै सचेत भइसकेका छन्। कानुनमा कोही पनि ठूलो र सानो हुँदैन, कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा कानुनका आधारमा दण्डित हुन्छ भनी सुनिश्चित गर्न सकिएन भने जनतामा निराशा बढ्ने खतरा हुन्छ। त्यो प्रतिबद्धता र निष्पक्ष काम गर्ने आयोग पनि चाहिन्छ। त्यस्ता जिम्मेवारी रहेका आयोगमा पनि कसैको कारण पुगिने र त्यसको ख्याल राख्नुपर्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको छ।

कानुनका अघि कोही सानो वा ठूलो हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म कानुनी राज्य र सुशासन कायम गर्ने कार्यमा अडचन आउँछ। लोकतन्त्र बचाउने र कानुनी शासन कायम गर्न भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन हुनैपर्छ।

तपाईंले युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनको संख्या पछिल्लो वर्षमा बढ्दै गएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ?

कुनै नेपाली विदेश जान हुन्न भन्ने होइन, विदेशी पनि नेपाल आउन सक्छन भन्ने बुझाइ हुनुपर्छ। अवसरका लागि स्वतन्त्रपूर्वक आवतजावत गर्ने एउटा कुरा हो तर युवा विद्यार्थीमा देशमा केही हुन्न, विदेशमा गए सबै पाइन्छ, भइहाल्छ भन्ने निराशा देखिन्छ।

 देश, शासन र सरकारप्रति वर्तमान र भविष्यको आशा नदेखेर बाहिर जाने प्रवृत्ति खराब हो। त्यो अवस्था चिर्न र विश्वास दिलाउने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। विषय र राज्यप्रतिको कर्तव्य बुझाउनपर्छ। ठूलो त्याग र तपस्याबाट ल्याएको परिवर्तनबाट मुुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि प्रदान गर्ने कार्यमा भएका कमजोरीको परिणाम विदेश पलायन भन्ने लाग्छ।

अब परिवर्तनकारी शक्ति एक भई अघि बढ्नुपर्छ। मुलुकमा रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिएर रोक्न सकिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व भएमा वैदेशिक लगानी आउँछ। रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता र इमान्दारी हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्था निकै दर्दनाक छ, सुधार गर्नैपर्छ। कारण खोजेर समाधान गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि?

पहिला हामी सबै आफैँमा इमानदार बनौँ। इमानदारको बहुमतको समय आउला। सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले मात्रै प्रश्रय पाइरहनुहुन्न। इमानदारी प्रदर्शन र त्यसका लागि समाजलाई सङ्गठित गर्दै लगियो भने भविष्य उज्ज्वल छिटै तुल्याउन सकिन्छ। इमानदारको खोजी पक्कै पनि हुने छ। इमानदार व्यक्तिहरुले अहिले देखिएका समस्याको निकास खोज्ने प्रयत्न गरे विकास र समृद्धिको लक्ष्य छिटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो समय धेरै टाढा नहोला।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ ११:२६ सोमबार